बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा हडप्न खोलिएको च्याम्पियन फूटवेयर कम्पनीको शेयरमा भाइ अरुण चौधरीसरह नै हिस्सेदार रहेका विनोद चौधरी पक्राउ पर्ने डरले यतिबेला शक्ति केन्द्रमार्फत केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोलाई दबाब दिन व्यस्त छन् ।

तर, बहुचर्चित ललितानिवास जग्गा प्रकरणले स्थापित गरेको तथ्यअनुसार उनी उम्कने ठाउँ नरहेको धेरै तथ्यहरूले पुष्टि गर्छन् । १० रोपनी जग्गा हत्याउन खडा गरिएको कम्पनीमा विनोद चौधरी उनका भाइ अरुणसरहकै हिस्सेदार रहेको खुलासा लोकान्तरले गरिसकेको छ ।

गत बिहीबार नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले अरुण चौधरी, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख अजितनारायण सिंह थापा र चौधरीका व्यापारिक साझेदार सञ्जय ठाकुरलाई गिरफ्तार गरी हिरासतमा लिएको थियो ।

बहुचर्चित ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा सीआईबीले ९० वर्षका सरकारी दस्तावेज अध्ययन र संकलन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदनमा सामान्य संशोधन गरेर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले गत भदौ १० गते जिल्ला अदालत काठमाडौंमा अभियोग पत्र दायर गरेको थियो ।

उक्त अभियोगपत्रमा २ सय ३९ लाई प्रतिवादी बनाइएको छ भने ७५ अर्बभन्दा बढी बिगो मागदाबी गरिएको छ । 'फलानोले निकै पहिलादेखि भोगचलन गर्दै आइरहेको जग्गा हो' भनी जिल्ला मालपोत कार्यालयमा झूट बोलेकासँग पनि करोडौं बिगो दाबी गरेर मुद्दा दायर गरिएको छ ।

अभियोगपत्रमा उल्लेखित केही अभियुक्तहरूको कसूर हेरौं :

१. दुई सय ३९ जना प्रतिवादीमध्ये २ सय १० नम्बरका प्रतिवादी मेघराज कोइरालाको हकमा:

मिति २०६२बैशाख११गतेमालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको खरिदार श्यामकुमार क्षेत्रीले झुटो कुरालाई ठीक हो भनीकीर्ते गरी लेखेको झुटो ब्यहोराको सर्जमिन मुचुल्कामा मेघराज कोइरालासमेतले साक्षी बसी दस्तखत गरेका कागज समेत अन्य सरकारी कागजातहरूको आधारमाजेठ ३ गतेउक्त सरकारी जग्गा सुनिती राणाको नाममा गैरकानूनी तबरले दर्ता कायम भई प्रतिवादी मेघराज कोइरालाले बिगो रु. १करोड४२लाख८५हजार७१४ सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेष सुनिती राणाको नाममा दर्ता कायम गरेको देखिँदा निज प्रतिवादी मेघराजकोइरालाले सोहीबराबरको बिगो तिर्नुपर्ने गरी कसूर गरेको देखिन आयो ।

अर्थात् मालपोत कार्यालयमा गएर झुटो बयान दिएकै आधारमा उनीमाथि सरकारी वकिलको कार्यालयले डेढ करोडको बिगो दाबी गरेको छ । गत असार २२ गते कोइरालासहित ४ सयभन्दा बढीलाई ललितानिवास प्रकरणमा सीआईबीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो ।

२. २९ नम्बरका प्रतिवादी सुशिला डंगोल महर्जनको हकमा

साविककाठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिकावडा नं. ४ बालुवाटारस्थित ललितानिवास क्याम्पभित्रको जग्गामध्ये साविक २३(क्ष)र २३(ह)को ७६ कित्ताको क्षे.फ. ११२-४-१-० रोपनी सरकारी जग्गा शैलजा राणासमेतको नाममा ना.सा.दा.खा. गरी दर्ता कायम गरेपश्चात सो मोही नलाग्ने सरकारी जग्गामा कीर्ते कागजातको आधारमा मोही कायम गरी,गराई मोही बाँडफाड गर्ने क्रममा कृत्रिम मोही संजय कुमार महर्जनले मिति २०६१।२।१८ गते ललितानिवास क्याम्प भित्रको सरकारी जग्गामध्ये साविक २३(क्ष)कि.नं. ३१ (२९९,२०४,१९९) को क्षे.फ. २-८-३- ३ रोपनी जग्गाको जम्मा रु २६,००,०००/- (छब्बिस लाख) र साविक २३(क्ष)कि.नं.७२ (१८७) को जम्मा क्षे.फ. ०-२-१-० रोपनी जग्गाको जम्मा रु.१,००,०००/- (एक लाख) रकम लिई सरला घले गुरुङ र चमेली श्रेष्ठलाई मोहीयानी हक छाड्दा तयार गरेको लिखतमा निज प्रतिवादी शुसिला महर्जन साक्षी बसी प्रस्तुत कसूरमा संलग्नता भएको देखिँदा निज प्रतिवादीले साविकको मुलुकी ऐन,कीर्ते कागजको महलको १ नं. र २ नं. मा परिभाषित कसूर गरेको देखिन आयो ।

उक्त कसूर अन्तर्गत सरकारी वकिलको कार्यालयले महर्जनविरुद्ध १४ करोड ७४ लाख ४८ हजार २७६ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ ।

३. ३० नम्बरप्रतिवादी गोपाल तण्डुकारको हकमाः

साविक २३(क्ष)र २३(ह)को ७६ कित्ताको क्षे.फ. ११२-४-१-० रोपनी सरकारी जग्गा शैलजा राणासमेतको नाममा ना.सा.दा.खा. गरी दर्ता कायम गरेपश्चात सो मोही नलाग्ने सरकारी जग्गामा कीर्ते कागजातको आधारमा मोही कायम गरी,गराई मोही बाँडफाड गर्ने क्रममा कृत्रिम मोही हिरालाल तन्दुकारले मिति २०६१/८/२९ गते ललितानिवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा मध्ये कि.नं. १७२,१७४,२९७ को क्षे.फ.१-०-०-० रोपनी जग्गाको रु.१०,००,०००/- (दश लाख) र साविक २३ क्ष कि.नं. ५६,५५ (१६७,१७३,१७५) को क्षे.फ. ०-८- ०-२ रोपनी जग्गाको जम्मा रु.५६२,५००/- (पाँच लाख बैसठ्ठी हजार पाँच सय) रकम लिई माधवी सुवेदी र उमाकुमारी ढकाल्नीलाई मोहीयानी हक छाड्दा तयार गरेको लिखतमा निज प्रतिवादी गोपाल तण्डुकार साक्षी बसी प्रस्तुत कसूरमा संलग्नता रहेको प्रस्टदेखिन्छ । अतः निज प्रतिवादीले जानीबुझी कीर्ते कागजमा साक्षी बसी आरोपित सारभूत कसूर गर्न सहयोग,मद्दत,सल्लाह र परिस्थिति सिर्जना गरिदिने कार्य गरेको देखिँदा निज प्रतिवादीले साविकको मुलुकी ऐन,कीर्ते कागजको महलको १ नं. र २ नं. मा परिभाषित कसूर गरेको देखिन आयो ।

सरकारी वकिलको कार्यालयले तन्डुकारसँग सो कसूरको आधारमा १४ करोड ७४ लाख ४८ हजार २७६ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ ।

४.४४नम्बरकीफरार प्रतिवादी सरस्वती घले गुरुङको हकमाः

ललितानिवास क्याम्पभित्रको जग्गा सार्वजनिक कामकालागि प्रचलित कानूनबमोजिम अधिग्रहण गरेको सरकारी जग्गालाई तत्कालीन सरकारको मन्त्रिरिषद्को मिति २०४७/२/१४,२०४७/४/८,२०४७/५/३ गतेको निर्णयबमोजिम प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाको आन्दोलनमा संलग्न भएबापत सरकारले जफत गरेका सम्पत्तिहरू गृह मन्त्रालयबाट छानबिन गरी हद बन्दीको समेत एकिन गरी फिर्ता दिने भन्ने कुरा उल्लेख गरेता पनि उक्त मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरूलाई तोडमोड अप-व्याख्या गरी गृह मन्त्रालयबाट छानबिन भई हदबन्दीकोटुंगोलगाउनुअगावै बेरितका झुटो,फरक तथा कीर्ते व्यहोराको निवेदन पेस गरी,गराई सरकारले अधिग्रहण गरेको तथ्यलाई लुकाई,छिपाई,अनदेखा गरी वास्तविक तथ्यलाई तोडमोड गरी रुक्मशमसेर ज.ब.रा. समेतले तत्कालीन मालपोत कार्यालय,डिल्लीबजारका प्रमुख मालपोत अधिकृत कलाधर देउजा समेतको मिलेमतोमा कीर्ते कागजातहरू खडा गरी,गराई व्यक्ति विशेषको नाममा नाममा दर्ता गरे,गराएको उक्त सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा हक हस्तान्तरण हुँदै हाल प्रतिवादी सरस्वति घले गुरुङको नाममा सिट नं. १०२-१०२५- १५,को कि.नं. १३३,१३२,५०९,४६७ को जम्मा ५३४.५ र सरस्वति घले गुरुङ र सरला गुरुङको संयुक्त नाममा सि.नं. १०२ १०२५-१४ को कि.नं. २९,१४७,सि.नं. १०२-१०२५-१५ को कि.नं. ६०१,६७६ को जम्मा २३३२.०७ वर्ग मिटर क्षे.फ. दर्ता कायम गरी बिगो रु.१,३८,२८,५०,२७५/- बरबरको सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेष निज प्रतिवादीको नाममा दर्ता कायम गरेको देखिँदा निज प्रतिवादीले साविकको मुलुकी ऐन,कीर्ते कागजको महलको १ नं. र २ नं. मा परिभाषित कसूर गरेको देखिन आयो ।

यस कसूरमा सरकारी वकिलको कार्यालयले सरस्वती घले गुरुङसँग १ अर्ब ३८ करोड २८ लाख ५० हजार २७५ रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरेर जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

अभियोग पत्रमा उक्त मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरूलाई तोडमोड अप-व्याख्या गरी गृह मन्त्रालयबाट छानबिन भई हदबन्दीको टुंगो लगाउनुअगावै बेरीतको झुटो, फरक तथा कीर्ते व्यहोराको निवेदन पेस गरी/गराई सरकारले अधिग्रहण गरेको तथ्यलाई लुकाई/छिपाई, अनदेखा गरी वास्तविक तथ्यलाई तोडमोड गरेको उल्लेख छ ।

घलेसहित रुक्मशमशेर ज.ब.रा. समेतले तत्कालीन मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारका प्रमुख मालपोत अधिकृत कलाधर देउजा समेतको मिलेमतोमा कीर्ते कागजातहरू खडा गरी/गराई व्यक्ति विशेषको नाममा नाममा दर्ता गरे, गराएको उक्त सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा हक हस्तान्तरण हुँदै आएको जग्गामा गुरुङलाई डेढ अर्बको बिगो दाबीसहित प्रतिवादी बनाइएको हो ।

के विनोद चौधरीमाथिको आरोप उल्लेखित सरकारी वकिलले कसूर ठहर गरेका अन्यको भन्दा कमजोर हो त ?

सरकारी वकिलको कार्यालयले मालपोत कार्यालय गएर झुटो बयान दिएको, दाबी गरेको, कीर्ते कागजात पेस गरेको र जग्गा व्यक्तिको नाममा श्रेस्ता कायम गरेको अभियोग २ सय ३९ मध्ये अधिकांश प्रतिवादीलाई लगाएको छ ।

तर, विनोद चौधरी त जग्गा हडपिएको समयमा उक्त कम्पनीका शेयर होल्डर रहेको र पछि त्यो जग्गा भाइ अरुणको भागमा परेको पुष्टि भइसकेको छ । माथिकै नजिरलाई मान्दा चौधरीले झुटो मात्र बोलेनन्, कीर्ते कागज मात्र पेस गरेनन्, बरू तत्कालीन सरकारका मन्त्री, उच्च तहका कर्मचारीलाई समेत प्रभावमा पारेर जग्गा हत्याएका थिए । जग्गा हत्याउने कार्यमा उनी संलग्न थिए भन्ने कुरा उनको नाममा रहेको शेयरले पनि पुष्टि गर्छ ।

पढ्नुहोस्, भाग २ :

बाँसबारीको जग्गा हडप्दा शेयरमा अरुण बराबरकै हिस्सेदार थिए विनोद चौधरी [प्रमाणसहित] भाग- २

जग्गा हत्याउनकै लागि विनोद चौधरीले कम्पनी खडा गर्नेलगायत तिकडम गरेको पाइएको सीआईबीको दाबी छ । 'बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाका सञ्चालक र कर्मचारीलाई प्रभावित पार्न चौधरी परिवार पहिल्यैदेखि लागेको देखिन्छ,' सीआईबीका एक अनुसन्धान अधिकारीको भनाइ छ, 'च्याम्पियन फूटवेयर कम्पनीलाई निरन्तर घाटामा गएको देखाउने, घाटा परिपूर्तिका लागि जग्गा बेच्न लगाउने र उक्त जग्गा तिकडम गरेर हत्याउने योजना अन्तर्गत नै यो सबै काम भएको देखिएको छ ।'

चौधरीले च्याम्पियन फूटवेयर कम्पनी खडा गरेको तीन दिनपछि अर्थात् २०४३ को भदौ १३ गते बसेको बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना सञ्चालक समितिको बैठकले प्रतिरोपनी २ लाख ५० हजारका दरले मूल्यांकन गरी ६ रोपनी जग्गा च्याम्पियन फूटवेयर कम्पनी लिमिटेडलाई सुम्पिने निर्णय गरेको थियो । त्यसको एक वर्षपछि थप ४ रोपनी जग्गा च्याम्पियन फूटवेयरलाई दिने निर्णय कारखानाले गरेको थियो ।

त्यसबापत पैसा होइन, च्याम्पियन फूटवेयरमा प्रतिकित्ता १ हजारका दरले २५ सय कित्ता शेयर लिने निर्णयमा उल्लेख थियो । तर, लोकान्तरलाई प्राप्त दस्तावेजमा बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जम्मा २ हजार कित्ता शेयर भेटिएको छ । ५ सय कित्ता शेयर यसै पनि गोलमाल भएको देखिएको छ ।

विनोद चौधरी हर्ताकर्ता भएको चौधरी ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिजले खोलेको च्याम्पियन फूटवेयरलाई जग्गा दिने निर्णय गर्ने मुख्य पात्र अजितनारायण सिंह थापा त्यतिबेला बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको कार्यकारी प्रमुख थिए । उनी अहिले सीआईबीको हिरासतमा छन् ।

सीआईबीले गरेको अनुसन्धानमा थापाले च्याम्पियन फूटवेयरमा जम्मा १२ लाख २५ हजार लगानी गर्नुपर्नेमा बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाले २६ लाखभन्दा बढी लगानी गरेको भेटिएको थियो ।

सीआईबीले शुक्रवार जारी गरेको विज्ञप्तिमा तत्कालीन सरकारको निर्णयविना सञ्चालक समितिलाई कारखानाको नाममा स्रेस्ता कायम भए‌को जग्गा बेचबिखन गर्ने कुनै अधिकार नभएको उल्लेख छ ।

त्यस्तो अवस्थामा कानूनविपरीत सञ्चालक समितिले आफूलाई फाइदा गर्ने उद्देश्यले बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको तर्फबाट कार्यकारी अध्यक्ष अजित नारायण सिंह थापाले अरुण चौधरी समेत सञ्चालक रहेको च्याम्पियन फूटवेयर लि. नामक कम्पनी खडा गरेको सीआईबीले जनाएको छ ।

बेच्ने र किन्ने दुवैलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउनुपर्छ- विज्ञ

विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले ठगी र सरकारी जग्गासम्बन्धी मुद्दामा कुनै हदम्याद नहुने बताए । 'सरकारी जग्गा हडपेको विषयमा १ सय वर्षपछि पनि मुद्दा चल्न सक्छ,' कार्कीले शुक्रवार लोकान्तरलाई प्रतिक्रिया दिँदै भनेका थिए, 'यो त ४० वर्ष पनि भएको छैन । अहिले जग्गा कसको नाममा छ भनेर हेरिन्न, बरू त्यतिबेला कसले हडपेको थियो भनेर अनुसन्धान हुनुपर्छ र त्यतिबेलाको ठगलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।'

त्यस्तै, ललितानिवाससहित अन्य सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरण छानबिन गरेका सरकारका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले पनि जतिबेला जग्गा हडपिएको हो, त्यतिबेलैको परिस्थितिअनुसार छानबिन हुनुपर्ने बताए ।

'बाँसबारी मात्र होइन, कैयौं अन्य सरकारी जग्गाहरू ठगले आफ्नो नाममा ल्याएर कतिपटक किनबेच भइसकेका छन्,' उनले लोकान्तरसँग भने, 'ललितानिवासमा जग्गा बेच्ने र किन्ने दुवै प्रतिवादी छन् । यसमा त जग्गा अन्य तेस्रो व्यक्तिलाई बेचिएको देखिन्न, बरू परिवारकै सदस्यलाई दिएको देखिन्छ । त्यतिबेलाका मतियार यदि विनोद चौधरी हुन् भने उनलाई पनि समातेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ ।'

कार्की र त्रितालको भनाइलाई आधार मान्दा पनि यो प्रकरणमा विनोद चौधरी उम्किने ठाउँ देखिँदैन । तर, उनलाई पक्राउ नगरिनुले अनुसन्धानमा आशंका उब्जिएको छ ।

सरकारी जग्गा सरकारले चाहे मात्र किनबेच हुन सक्छ - सूर्यनाथ उपाध्याय, पूर्व प्रमुख आयुक्त [अख्तियार]

सरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गा कुनै कम्पनीको सञ्चालक समितिले चाहँदैमा बेच्न नसकिने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय बताउँछन् ।

'सरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गा किनबेचको अधिकार सरकारसँग नै हुन्छ,' उपाध्यायले भने, 'बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाले सरकारी जग्गा कुनै कम्पनीलाई दिएको देखिनु प्रथम दृष्टिमै गैरकानूनी छ ।'

यसलाई हडपिएको परिस्थिति अनुसार नै अनुसन्धान गरेर टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने उनले बताए ।

'जतिबेला हडपिएको हो, जसको नेतृत्वमा हडपिएको हो, उतिबेलैको कानूनअनुसार र उतिबेलैका मतियारहरूलाई समातेर कारबाही गर्नुपर्छ,'  उनले लोकान्तरसँग भने । 

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने पनि जसको पहलकदमीमा ठगी भएको हो उसैमाथि पहिला कारबाही हुनुपर्ने बताउँछन् ।

'अंशबन्डा भएर जग्गा कसको नाममा पर्‍यो भन्ने कुरा दोस्रो हो, पहिला कसले जग्गा हडप्यो, ऊ कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्छ,' न्यौपानेको भनाइ छ ।

उक्त जग्गा प्रयोग गरेर कमाएको सबै सम्पत्ति जफत गर्नुपर्छ- प्रेम सुवाल,सांसद

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल जग्गा फिर्ता गरेर मात्र विनोद चौधरी लगायतले उन्मुक्ति पाउन नहुने बताउँछन् ।

'हडपेको सरकारी जग्गा फिर्ता गरेर मात्र हुँदैन, त्यो जग्गा भोगचलन गरेबापत कमाएको सबै सम्पत्ति जफत गर्नुपर्छ । मैले सुनेको छु, त्यहाँ मात्र होइन चौधरी ग्रुपले देशभरिका विभिन्न ठाउँमा जग्गा हडपेर आफ्नो गैरकानूनी व्यापारिक साम्राज्य खडा गरेको हो । त्यो सबै खोसिनुपर्छ,' सुवालले भने ।

उनले सोमवारबाट शुरू भएको संसदको तेस्रो अधिवेशनमा आफूले यसबारे जोडदार प्रश्न उठाउने बताए । जग्गा हडप्ने गिरोहका मुख्य सदस्य विनोद पनि अहिले सांसद हुन् ।

त्यस्तै पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलले पनि चौधरी ग्रुपको यो हर्कत सरकारी सम्पत्ति दोहनको हदैसम्मको पराकाष्ठा भएको बताए ।

'यो ललितानिवासभन्दा ठूलो अपराध हो । ललितानिवासमा एकजना या एउटा परिवार मात्र थिएन, यहाँ त एक परिवारले मात्र ठूलो परिणाममा गैरकानूनी ढंगले सरकारी सम्पत्ति हडपेको देखियो । यो सरकारी सम्पत्ति दोहनको हदैसम्मको पराकाष्ठा हो,' उनले भने ।

पढ्नुहोस्, यो पनि :

बाँसबारी जग्गा प्रकरण– हडपेको जग्गा भाइलाई सुम्पेर विनोद चौधरी उम्किन मिल्छ ? [भाग- १]