असोज २६, २०८०
नेपालको संविधान पछिल्लो जनगणनाका आधारमा सबै घरधुरी वा घरबासमा नि:शुल्क उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । अधिवक्ता विकास भट्टराईले दिएको रिटमा न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथ...
सर्वोच्च अदालतलगायत मातहतका अदालत तथा न्यायाधिकरणमा गरी जम्मा एक लाख ५८ हजार एक सय ४७ बाँकी फर्छ्योट गर्न बाँकी रहेको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आज प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले पेस गरेको सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद् र न्याय सेवा आयोगको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदनमा उक्त मुद्दा फर्छ्योट हुन बाँकी रहेको देखिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतलगायत मातहतका अदालत तथा न्यायाधिकरणमा गत आर्थिक वर्षदेखि जिम्मेवारी सरेका एक लाख ५९ हजार आठ सय ५१ र चालु आवमा नयाँ दर्ता भएका एक लाख ८० हजार एक सय ३९ गरी जम्मा मुद्दा तथा रिटको वार्षिक लगत तीन लाख ३९ हजार नौ सय ९० कायम भएको हो । त्यसमध्ये एक लाख ८१ हजार आठ सय ४३ अर्थात् ५३ दशमलव ४८ प्रतिशत मुद्दा तथा रिट फर्छ्योट भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा गत आवदेखि जिम्मेवारी सरेका २९ हजार छ सय ५४ र यस आवमा नयाँ दर्ता भएका नौ हजार दुई सय ७९ गरी जम्मा मुद्दा तथा रिटको लगत ३८ हजार नौ सय ३३ कायम भएकामा सोमध्ये ११ हजार ७३ अर्थात् २८ दशमलव ४४ प्रतिशत फर्छ्योट भई २७ हजार आठ सय ६० बाँकी रहेको छ ।
अठार वटा उच्च अदालत एवं इजलासमा गत आवदेखि जिम्मेवारी सरेका २५ हजार आठ सय ५४ थान र यस आवमा नयाँ दर्ता भएका ३७ हजार गरी मुद्दा तथा रिटको जम्मा लगत ६२ हजार आठ सय ५४ कायम भएकामा ३८ हजार आठ सय ६८ अर्थात् ६१ दशमलव ८४ प्रतिशत फर्छ्योट भई २३ हजार नौ सय ८६ बाँकी रहेका छन् ।
जिल्ला अदालतमा गत आवदेखि जिम्मेवारी सरेका एक लाख दुई हजार तीन सय ६९ र यस आवमा नयाँ दर्ता भएका एक लाख ३२ हजार चार सय ६८ गरी मुद्दा तथा रिटको जम्मा लगत दुई लाख ३४ हजार आठ सय ३७ कायम भएकामा एक लाख ३० हजार चार सय सात अर्थात् ५५ दशमलव ५३ प्रतिशत फर्छ्योट भई एक लाख चार हजार चार सय ३० बाँकी रहेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अन्य अदालत तथा न्यायाधीकरणमा गत आवदेखि जिम्मेवारी सरेका एक हजार नौ सय ७४ र यस आवमा नयाँ दर्ता भएका एक हजार तीन सय ९२ गरी मुद्दाको जम्मा लगत तीन हजार तीन सय ६६ कायम भएकोमा एक हजार चार सय ९५ अर्थात् ४४ दशमलव ४१ प्रतिशत फर्छ्योट भई एक हजार आठ सय ७१ बाँकी रहेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा १३८ बमोजिम सर्वोच्च अदालतले प्रत्येक वर्ष आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
नेपालको संविधान पछिल्लो जनगणनाका आधारमा सबै घरधुरी वा घरबासमा नि:शुल्क उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । अधिवक्ता विकास भट्टराईले दिएको रिटमा न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथ...
त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार बाहिरबाट गत साउन २ गते समातिएको झण्डै ६१ केजी सुन तस्करीमा संलग्न विचौलिया जीवन चलाउनेले प्रहरी हिरासतबाट छुट्न ६० लाखको बार्गेनिङ भएको छानबिन समितिलाई बयान दिएका छन् । ३० लाख रुपैय...
निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...
नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिएर खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका रिगल भनिने गुण्डानाइके योगराज ढकालले संविधान दिवस (असोज)का अवसरमा आममाफी पाएको विषयमा...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ । ट...
यातायात कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा ठूलो संख्यामा अवैध लाइसेन्स बाँडिएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन शुरू गरेको छ । लिखित र ट्रायल परीक्षा नै नलिई अवैध ढंगले ठूलो परिमा...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...