काठमाडौंको लैनचौरस्थित नेपाल स्काउटको जग्गा नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा पूर्व राज्यमन्त्री दीपक खड्कालाई लिजमा दिँदा भएको अनियमितताको विषय फेरि एकपटक चर्चामा आएको छ ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले लैनचौरको उक्त जग्गाका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण सोधेपछि यो विषय पुन: चर्चामा आएको हो । स्काउटले लिजमा बढी भाडा प्रस्ताव गर्नेलाई नदिएर दोस्रो बढी रकम प्रस्ताव गर्नेसँग सम्झौता गरेको थियो ।

स्काउटमा श्रीराम लामिछाने प्रमुख आयुक्त तथा गौतम अधिकारी कार्यालय प्रमुख भएको बेलामा खड्कालाई जालझेल गरेर ३ रोपनी जग्गा लिजमा दिइएको थियो ।

स्काउटको प्रांगणमा उत्तरपट्टी पोखरीको रूपमा प्रयोगविहीन करिब ३ रोपनी जग्गा भाडामा दिई आन्तरिक आयस्रोत वृद्धि गर्ने उद्देश्यले २०६५ जेठ ११ गते प्रस्ताव आह्वान गरिएको थियो । १३ वटा प्रस्ताव प्राप्त भएकोमा सबैभन्दा बढी प्रतिरोपनी ३५ हजार रुपैयाँ भाडा दिने प्रस्ताव आएको थियो ।

त्यसैगरी दीपक खड्का सञ्चालक रहेको खड्का ल्यान्ड डेभलपर प्रालिले प्रतिरोपनी २१ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको थियो । सबैभन्दा बढी रकम प्रस्ताव गर्नेले जग्गा भाडामा पाउनुपर्ने भएपनि दोस्रो रकम प्रस्ताव गर्ने खड्काले उक्त जग्गा पाए ।

'बढी रकम भाडा दिन कबोल गर्नेलाई दिने भनेर सम्झौता गर्न पटक-पटक युनाइटेडलाई मौखिक तथा लिखितरूपमा भने पनि कुनै जवाफदेहिता नदेखाएकाले प्रमुख आयुक्तज्यूको प्रयासमा दोस्रो स्थानमा रहेको खड्का ल्यान्ड प्रालिसँग आपसी समझदारीमा कुरा गर्दा युनाइटेडले प्रस्ताव गरेकोभन्दा पनि बढी प्रतिरोपनी ४० हजार ५ सय रुपैयाँ भाडा दिन सहमत भएको तथा संस्थालाई बढी फाइदा हुने भएकाले सम्झौता गरी भाडा दिने निर्णय गरियो,' २०६५ कात्तिक ३० गते स्काउटको बोर्डबाट गरिएको निर्णयमा उल्लेख छ ।

हेर्नुहोस्, उक्त निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि:

निर्णय गर्ने लामिछाने ३० वर्षदेखि प्रमुख आयुक्तको रूपमा काम गर्दै आएका थिए । २०६५ सालदेखि नै लागू हुने गरी उक्त जग्गा खड्कालाई १० वर्षका लागि लिजमा दिने निर्णय भएअनुसार खड्कासँग  सम्झौता भयो । तर, उक्त जग्गा कुन व्यापार वा व्यवसाय गर्नका लागि दिएको हो, के कस्तो संरचना बनाउने भन्ने केही कुरा सम्झौतामा खुलाइएन ।

खड्काले ३ रोपनी जग्गा भाडामा लिए पनि ५ रोपनी  जग्गा अनधिकृत रूपमा उपभोग गर्न थाले । भाडामा लिएको जग्गामा भवन तथा संरचना निर्माण गरेर खड्काले लैनचौर ब्यांक्वेट, माइ च्वाइस रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्दै आएका छन् । त्यसबाहेक थप ४ रोपनी जग्गामा वर्कशप सञ्चालन गर्नुका साथै पार्किङदेखि अन्य कामका लागि उपयोग गर्दै आएका छन् ।

सम्झौताभन्दा बढी जग्गा उपयोग गर्दै आएको तथा अनियमितता भएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेको थियो । ३ रोपनी जग्गा भाडामा दिए पनि ५ रोपनी जग्गा प्रयोग गर्दा समेत नेपाल स्काउटका पदाधिकारी/कर्मचारीहरूले आफ्नो संस्थालाई हानी नोक्सानी पुग्नेगरी खड्का ल्यान्ड एन्ड हाउजिङ प्रालिसँग मिलेमतो गरी अनियमितता गरेको भनी उजुरी परेको थियो ।

त्यसैगरी अख्तियारमा तदर्थ समितिका तत्कालीन संयोजक तथा कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त चन्दन कौशिक, सदस्यहरू शिवकुमार पौडेल, पुण्यराम गोथे, दीपेश केसी, देवदुत अधिकारी, केशव महर्जनलाई कारबाही गरीपाऊँ भन्दै अर्को उजुरी पनि परेको थियो ।

२०७४ चैत ९ गते अख्तियारले उक्त उजुरी युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई पठाई छानबिन गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि मन्त्रालयले शाखा अधिकृत निता शर्माको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गर्‍यो ।  शर्माले २०७५ वैशाख  ३ गते ३ दिनभित्र सम्झौताका प्रतिलिपिहरू पठाउन नेपाल स्काउटलाई पत्राचार गरिन् । छानबिन समितिले जग्गा नापजाँच गर्न नापी विभागका अमिन सुमन श्रेष्ठलाई खटाएको थियो ।  

अमिनले सम्झौताभन्दा बाहेकको जग्गामा पनि संरचना बनाएर उपभोग गर्दै आएको भन्ने नक्सासहित नापजाँच प्रतिवेदन पेश पनि गर्‍यो ।

अर्कोतर्फ उजुरीका बारेमा आवश्यक छानबिन गरी, गर्नुपर्ने कार्यका सन्दर्भमा यकिन गरी पछिसम्म फरक नपर्ने गरी किटानी रायसहितको प्रतिवेदन पत्र प्राप्त भएको मितिले ७ दिनभित्र पेश गर्न खेलकुद मन्त्रीस्तरीय निर्णयको व्यहोरा २०७५ जेठ २ गते तत्कालीन प्रमुख आयुक्त कौशिक र निर्देशक केशवबहादुर बोहरालाई पुनः पत्राचार गरिएको थियो ।

हेर्नुहोस्, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले स्काउटलाई गरेको पत्राचार :

नेपाल स्काउटले २०६६ भदौ १ गतेबाट लागू हुने गरी १० वर्षका लागि मात्र ३ रोपनी जग्गा सम्झौता गरी भाडामा दिएको, उक्त ३ रोपनी जग्गामा नेपाल स्काउटको स्वीकृति लिई भौतिक संरचना बनाउन सकिने तर सम्झौता समाप्त भएपछि जग्गा पुरानै अवस्थामा छोड्नुपर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै कौशिकले २०७५ साउन १ गते मन्त्रालयलाई जवाफ पठाए ।

'३ रोपनी भन्दा बढी जग्गा प्रयोग गरी भवन बनाएको हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा त्यस मन्त्रालयबाट गठित छानबिन समितिले नापी विभागबाट प्राप्त प्राविधिक प्रतिवेदनमा नै उल्लेख भएको हुनाले सम्झौताभन्दा बाहिर गएको अवस्थामा उजुरी हेर्ने निकायबाटै यस सम्बन्धमा कार्य अगाडि बढ्ने विश्वास छ,' कौशिकको जवाफमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी २०७५ असार २५ गते स्काउटका कार्यालय प्रमुख बोहराले मन्त्रालयलाई दिएको जवाफमा उल्लेख छ, 'डेढ रोपनी जग्गा पार्किङका लागि नि:शुल्क दिइएको साथै सो स्थानमा स्थायी संरचना बनाउन नपाउने व्यवस्था छ ।'

पछि २०७५ पुस ५ गते खेलकुद मन्त्रालयले जग्गा भाडामा दिने क्रममा अनियमितता भएको ठहर गर्दै स्काउटका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही गर्न स्काउटलाई पत्र लेखेर निर्देशन दियो ।

सम्झौता नगरिकन लैनचौर ब्यांकेट प्रालि र माई च्वाइस रेस्टुरेन्ट एन्ड बारले स्काउटको जग्गा प्रयोग गरी संरचना निर्माण गरेको देखिएकाले यथाशीघ्र त्यस्ता संरचना हटाउने, खड्का ल्यान्ड एन्ड डेभलपमेन्ट प्रालिलाई सम्झौताबमोजिमको जग्गा मात्र उपलब्ध गराउने भनेर मन्त्रालयले लिखित निर्देशन दियो ।

त्यसैगरी सम्झौता नगरिकन अनधिकृत व्यक्ति/संस्थाले आफ्नो संस्थाको स्वामित्वमा रहेको जग्गा कब्जा गरी स्थायी संरचना बनाउँदा समेत कारवाही नगर्ने नेपाल स्काउटका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई प्रचलित कानूनबमोजिम कारवाही गर्ने भनी मन्त्रालयले नेपाल स्काउटलाई पत्राचार गरेको थियो ।

मन्त्रालयले निर्देशन दिए पनि स्काउटका जिम्मेवार पदाधिकारी र कर्मचारीलाई कुनै कारवाही भएन । अनधिकृत संरचना हटाउन नेपाल स्काउटले खड्कालाई २०७५ फागुन २६ गते, २०७५ चैत ९ गते पत्राचार गरेको थियो । गोरखापत्रमा पनि सूचना प्रकाशित गर्‍यो ।

२०७५ सालमा उक्त जग्गाको म्याद सकिए पनि खड्काले नवीकरण गराएनन् । 'नवीकरण नगराएपछि संरचना खालि गर्न भन्दै स्काउटले खड्कालाई पटक-पटक पत्राचार गर्‍यो । तर, खड्काले संरचना खालि गरेनन्, सम्झौता नवीकरण गराउन पनि आएनन्,' स्काउटका कार्यालय प्रमुख रामप्रसाद भट्टराई भने , 'उल्टै सम्झौताको अवधि १५ वर्ष भएको भन्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट शुरूमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश र पछि अन्तरिम आदेश लिएर आए ।'

२०७६ वैशाख १२ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले 'निवेदकले निवेदनमा मागदाबी गरेको भौतिक संरचनाबाट हटक गरी खालि गराउने किसिमका कुनै कार्य नगर्नू/नगराउनू भनी तत्कालका लागि यो अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,' भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

त्यसलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई २०७६ वैशाख २५ गते बोलाएको थियो ।

पछि अन्तिम सुनुवाइ २०७६ असार १८ गते जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मोदिनीप्रसाद पौडेलको इजलासले 'कानूनबमोजिम सम्झौता कायम रहेसम्म निवेदकलाई करारबाट प्राप्त हक अधिकारबाट वञ्चित नगर्न र सम्झौताबिमुख नगराउन विपक्षी नेपाल स्काउट प्रधान कार्यालय लैनचौर र सोका प्रमुख आयुक्तका नाममा यो आदेश जारी गरिदिने' भनी फैसला गर्‍यो ।

नवीकरण गराउनुको साटो जिल्ला अदालतबाट स्टे-अर्डर ल्याएपछि मात्र त्यसपछाडिको रहस्य खुलेको नेपाल स्काउटका कार्यालय प्रमुख समेत रहेका निर्देशक  भट्टराई बताउँछन् ।

'२०६८ साउन २१ गते तत्कालीन प्रमुख आयुक्त श्रीराम लामिछानेको अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकबाट उक्त जग्गाको लिज अवधि १५ वर्ष रहेको भनी निर्णय गरिएको भन्दै माइन्युटको उतारको प्रमाणित प्रतिलिपि २०७४ सालमा खड्काले पाएका रहेछन्,' भट्टराईले लोकान्तरसँग थपे, '२०६८ सालमा बोर्ड बैठकबाट उक्त निर्णय भएको भन्दै २०७४ सालमा तदर्थ समितिको अध्यक्षता गरेका चन्दन कौशिक र निर्देशक केशव बोहोराको कार्यकालमा खड्कालाई उक्त निर्णयको प्रतिलिपि दिइएको रहेछ ।'

१० वर्षको लिज रहेकोमा मानवीय त्रुटिका कारण भुलवश १० को ठाउँमा १५ वर्ष लेखेर माइन्युटको प्रतिलिपि लिएर खड्काले काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट आफ्नो लिजको अवधि १५ वर्षसम्म रहेको भन्दै आफ्नो पक्षमा फैसला गराउन सफल भएको भट्टराईको कथन छ । तर, जिल्ला अदालतको उक्त फैसलाविरुद्ध नेपाल स्काउटले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गर्‍यो ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय राजेन्द्र खरेल र नरिश्वर भण्डारीको संयुक्त इजलासले '२०७६ असार १९ को शुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश नमिलेकाले बदर भई प्रस्तुत मुद्दामा वादी दाबी पुग्न सक्दैन' भनी फैसला गर्‍यो ।

साथै, नि:शुल्क पार्किङ सुविधा दिनेगरी २०६२ पुस ४ मा भएको करारमा शर्त तोकिएको र सोपश्चात पुनरावेदक र विपक्षीबीच भएको कुनै पनि सम्झौतामा नि:शुल्क पार्किङ उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा उल्लेख नभएको अवस्थामा करारको अवधि नै समाप्त भइसकेको करारको हवाला दिई अनन्तकालसम्म विपक्षी कम्पनीले पार्किङ सुविधाको दाबी गर्न मिल्दैन भनी समेत फैसलामा उल्लेख छ ।

२०७५ मै म्याद सकिएको जग्गाको नवीकरण नै नगरी विगत ५ वर्षदेखि हालसम्म खड्काले उक्त जग्गामा ब्यांक्वेट, होटल तथा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्नुका साथै नि:शुल्क पार्किङ समेत गर्दै आएको छ ।

प्रत्येक महिनाको १५ गते सम्झौताबमोजिमको मासिक बहाल बुझाउनु पर्ने भनिएको छ । त्यसको ७ दिनपछि प्रतिदिन २५० रुपैयाँ जरिवाना लाग्ने समेत सम्झौतामा उल्लेख रहेको अहिलेका निर्देशक तथा कार्यालय प्रमुख भट्टराईले बताए ।

'अहिलेसम्म जरिवाना समेत गरेर ६ करोड ३० लाख रुपैयाँ बक्यौता छ,' भट्टराईले लोकान्तरसँग भने, 'विगत पाँच वर्षमा पैसा नियमित तिरेकै छैन । आफूलाई मन लागेको बेला कहिले २ लाख  त कहिले ५ लाख दिने गरे पनि नियमित दिएको छैन ।'

यही विषय अहिले पुनः चर्चामा आएपछि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले २०८० चैत १४ गते नेपाल स्काउटलाई ६ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

२०८० चैत १४ गते मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै स्पष्टीकरण सोधेका हुन् । २०८० चैत १६ गते स्काउटका प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष चौहानले  १८ बुँदे जवाफ मन्त्रालयमा पेश गरेका छन् ।

हेर्नुहोस्, स्पष्टीकरण :

सस्तोमा व्यावसायिक दुई भवन पनि खड्कालाई भाडामा  

नेपाल स्काउटले लैनचौरमै रहेको दुईवटा छुट्टाछुट्टै व्यावसायिक भवन पनि धेरै सस्तोमा खड्कालाई भाडामा दिएको पाइएको छ ।

पूर्व मोहडा लैनचौर लाजिम्पाट सडकपट्टि बनेको एकनाले दुईतले भवनको तलमाथि गरी ३६ कवल भएको व्यावसायिक भवन प्रति वर्गफिट ४२ रुपैयाँको दरले बुझाउने गरी स्काउटले खड्कालाई भाडामा दिएको हो । २०६३ वैशाख १ गतेदेखि लागू हुनेगरी १० वर्षका लागि भवन भाडामा दिइएको थियो । प्रत्येक ३ वर्षपछि मासिक भाडामा ५ प्रतिशतका दरले स्वतः वृद्धि हुने, चालू महिनाको ५ गते नाघेपछि दैनिक २५० रुपैयाँका दरले जरिवाना लाग्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । २०६२ पुस ४ गते भएको उक्त सम्झौतामा स्काउटका तर्फबाट तत्कालीन सचिव रामगोपाल कर्माचार्य, कार्यालयका तर्फबाट गौतम अधिकारी तथा खड्का ल्यान्ड प्रालिका तर्फबाट दीपक खड्का, नमराज विष्ट  र सुरेन्द्र लामाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

२०७३ चैत १८ गते उक्त सम्झौता पुनः नवीकरण गरेर अर्को १० वर्षका लागि खड्कालाई नै दिइएको छ । मासिक बहाल प्रतिवर्गफिट १२५ रुपैयाँका दरले भवनको कुल क्षेत्रफल ७ हजार ४६० वर्ग फिटको मासिक भाडा ९ लाख ३२ हजार ५ सय रुपैयाँ हुने उल्लेख छ ।

स्काउटको तर्फबाट कार्यालय प्रमुख केशवबहादुर बोहरा र खड्काको तर्फबाट विकल थापाले नवीकरण सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

हेर्नुहोस्, सम्झौताको प्रथम र अन्तिम पृष्ठ :

२०६३ भदौबाट लागू हुने गरी एउटा व्यावसायिक भवनको मासिक भाडा प्रति वर्गफिट ४२ रुपैयाँको दरले ३ लाख १२ हजार ४८० रुपैयाँ र २०६६ पुसदेखि लागू हुनेगरी दोस्रो व्यावसायिक भवन ५० रुपैयाँ प्रति वर्गफिट पहिलो तला तथा ३७ रुपैयाँ वर्गफिट पछाडिपट्टिको भुइँतलाको गरी मासिक २ लाख ४३ हजार ५९४ रुपैयाँमा भाडा लिएको उल्लेख छ ।

भवनको भाडा समयमै दिने गरेको तथा नवीकरण पनि भएको स्काउटका कार्यालय प्रमुख भट्टराईले बताए ।

'नवीकरण समेत भइसकेकाले एउटा भवनको २०८२ सालसम्म र दोस्रो भवनको २०८४ सालसम्म म्याद बाँकी छ,' भट्टराईले लोकान्तरसँग भने ।

स्काउटका चार आयुक्त र कार्यालय प्रमुख जिम्मेवार

स्काउटको व्यावसायिक भवन शुरूमा बोलपत्र प्रक्रियामार्फत १० वर्षका लागि लिजमा दिइएको भएपनि अवधि सकिएपछि पुनः बोलपत्रमार्फत बढी दरमा भवन भाडामा लगाउनुपर्नेमा स्वतः पुरानै पक्षलाई सोझै नवीकरण गरी दिनुले संस्थालाई हानी नोक्सानी भएको देखिन्छ ।

भवन भाडामा लिएका खड्कालाई लाभ पुर्‍याउने गरी नवीकरण गर्नुले पनि स्काउटका पदाधिकारीको बदनियत देखिन्छ ।

अर्कातर्फ जग्गा भाडामा दिँदा अनियमितता भएको भनेर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले नै गरेको छानबिनबाट समेत पुष्टि भएको छ । तर, कुनै पनि पदाधिकारीलाई कारबाही भएको छैन ।

जग्गा सम्झौता गर्ने स्काउटका प्रमुख आयुक्त श्रीराम लामिछाने र कार्यालय प्रमुख गौतम अधिकारीको सिधा बदनियत देखिन्छ ।

बढी रकम प्रस्ताव गर्नेलाई जग्गा भाडामा नदिएर कम रकम प्रस्ताव गर्ने खड्कालाई छनोट गर्नुले पनि ती दुईजनाको बदनियत देखिएको हो ।

२०७० सालमा स्काउटमा विवाद हुँदा शान्ति तथा पुनर्स्थापना मन्त्रालयका सचिव ध्रुवप्रसाद शर्मा प्रमुख आयुक्त थिए भने गौतम अधिकारी नै कार्यालय प्रमुख थिए । २०७१ सालमा रविन दाहाल प्रमुख आयुक्त र केशव बोहरा कार्यालय प्रमुख थिए । २०७३ सालमा चन्दन कौशिक प्रमुख आयुक्त र केशव बोहरा कार्यालय प्रमुख थिए ।

२०७६ सालमा लोकबहादुर भण्डारी प्रमुख आयुक्त थिए भने रामप्रासाद भट्टराई कार्यालय प्रमुख थिए । भण्डारी ४ वर्षसम्म प्रमुख आयुक्त थिए । रविन दाहाल, चन्दन कौशिक नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट आयुक्त बनेका थिए भने भण्डारी नेकपा एमालेको कोटाबाट बनेका थिए । १ महिनाअघि मात्र नियुक्त भएका आयुक्त मोहनराज रञ्जित भने कांग्रेस कोटाबाट आएका हुन् ।

शुरूमा सम्झौता गर्नेहरू मुख्य जिम्मेवार देखिनुका साथै जग्गा नवीकरणको समस्या आउँदा एमालेनिकट प्रमुख आयुक्त लोकबहादुर भण्डारी बढी जिम्मेवार रहेको स्काउटका एक कर्मचारीले बताए ।

'कांग्रेसको कोटाबाट आयुक्त हुनेहरू त कांग्रेस सांसद खड्काको पक्षमा उभिनु स्वभाविक हो,' ती कर्मचारीले भने, 'तर, एमालेको कोटाबाट आएका भण्डारीले पनि खड्कालाई नै अनुकूल हुनेगरी काम गरे ।'    

अहिलेका खेलकुद मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले 'एक्सन' लिन खोजेको देखिएपनि स्काउटका बहालवाला प्रमुख आयुक्त मोहनराज रञ्जित भने पुनः खड्कालाई नै जग्गा बहालमा दिने प्रयासमा रहेको स्काउटका एक कर्मचारीले बताए ।

'प्रमुख आयुक्तज्यू नेपाली कांग्रेसनिकट हुनुहुन्छ । उहाँले कांग्रेसका सांसद खड्कालाई नै पुनः जग्गा भाडामा दिने गरी सम्झौता नवीकरण गराउन  प्रयास गरिरहनुभएको छ,' ती कर्मचारीले भने, 'बक्यौता रहेको ६ करोड रकममा छुट दिलाएर दिने प्रयत्नमा उहाँ हुनुहुन्छ ।'

उता प्रमुख आयुक्त रञ्जित भने खड्काले हिसाबकिताब गलत भएको भन्दै पुनः हिसाब मिलान हुनुपर्ने भनेकाले हिसाब गर्न भनेको बताउँछन् ।

'अब खड्कालाई नै नवीकरण गर्ने हो वा नगर्ने भन्ने विषयमा सल्लाह गर्छौं,' उनले लोकान्तरसँग भने, 'कानूनले के भन्छ, त्यो हुने हो । मैले त्यस विषयमा केही पनि भनेको छैन । बाहिर आएका कुराहरू सबै गलत हुन् ।'