भदौ २४, २०८०
संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने गरी कोशी प्रदेशसभामा भइरहेको संविधानको खेलबाडमाथि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ । मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मतसम्बन्...
फ्रान्स विगत चार हप्तायता तनावग्रस्त छ । राजधानी शहर पेरिस प्रदर्शनकारीहरूलाई नियन्त्रण गर्न खटिएका प्रहरीको कारवाहीका कारण रणभूमि हुन पुगेको दृश्य टेलिभिजनका पर्दाबाट विश्वभरका मानिसले हेरिरहेका छन् । हिजो शनिवारका घटनाबाट जोगिँदै समाचार सङ्कलन गर्न खटिएका पत्रकारहरू समेत प्रहरीको ज्यादतीमा परेको जानकारी एसोसिएटेड प्रेस (एपी)ले दिएको छ; एपीकै तीनजना पत्रकार परिचयपत्र देखाउँदा-देखाउँदै आफ्ना उपकरणबाट वञ्चित भएका थिए । संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य, युरोपको प्रमुख राष्ट्र, फ्रान्समा समेत प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित भएको देखिएको छ । सयकडौं फ्रान्सेलीहरू शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्दा पक्राउ परेका छन् । घटनाक्रममा केही मानिसले ज्यान समेत गुमाउनुपरेको छ ।
राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोंको सरकारले इन्धन लगायतका अनेक दैनिक उपभोगका वस्तुहरूमा चर्को करका दर लागू गरेकोले उपभोक्ताहरू आक्रोशित भै विरोध प्रदर्शनमा ओर्लेको हुन् भनेर प्रहरी कारवाहीलाई तीव्र पारेको दाबी गर्दैछन् । राजनीतिक मतभिन्नताले उपभोक्ता आन्दोलनलाई कमजोर हुन दिएको छैन । यसमा अति वामपन्थी र अति दक्षिणपन्थी भन्न सकिने समेतका मानिसहरूको सहभागिता छ । महँगी नै असन्तुष्टि र आक्रोशको मुख्य कारण भएकोमा सन्देह छैन । सरकारले प्रारम्भिक सम्बोधनमा इन्धनमाथिको प्रस्तावित कर तत्काल लागू नगर्ने भनि पनि सकेको हो । तर विरोधको सिलसिला रोकिएको छैन ।
यी नयाँ घटना-विकासलाई नियाल्ने विश्लेषकहरूले विरोधको आयाम व्यापक राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनसित गाँसेर हेर्न थालेका छन् । सन् १७८९ को फ्रान्सिसी क्रान्तिको झझल्को ल्याउने परिवेश निर्माण भैरहेको चर्चा पनि सुनिन लागेको छ । ‘क्रान्ति’ शब्दले झस्किने सत्ताधारीहरूले चालू विरोधलाई शान्ति सुरक्षाको मामिलाको रूपमा मात्र प्रस्तुत गरिरहेका छन् । यस्तै प्रकृतिका घटना भारत वा चीनमा भएको भए पश्चिमी राष्ट्र र पश्चिमी जगतको प्रेसले क्रान्ति नै मान्ने थिए । अन्तर्विरोधका कारकहरू सतहमा आएको चर्चाका साथसाथै पश्चिमी पद्धति नै सर्वोत्कृष्ट भएको निचोड निकाल्ने थिए; यसमा शङ्का छैन ।
परिप्रेक्ष्य यो छ । हेरौं, समाजमा व्याप्त अन्तर्विरोधलाई पश्चिमी संसारको एक प्रमुख मुलुकले यसको सम्बोधन कसरी गर्छ । बाँकी विश्वका लागि यो कुरा सूक्ष्म अध्ययन र विवेचनाको विषय हुनेछ ।
संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने गरी कोशी प्रदेशसभामा भइरहेको संविधानको खेलबाडमाथि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ । मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मतसम्बन्...
संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता खण्डित गर्नेगरी गृह मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको परिपत्रले राज्यप्रति आशंका उब्जाएको छ । अनलाइन सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारको नियन्त्रण प्रमुख...
काकाकुल काठमाडौंको सपना र विकासको विद्रूप नमूना बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना फेरि एकपटक उद्घाटन गरिएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बनाइएको धारो खोलेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रच...
काठमाडौं जिल्ला अदालतको एक आदेशका कारण बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान यत्तिकै रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । जग्गा हिनामिनाबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्...
प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमा नेता/सांसदको हाजिरी लोकान्तर डट्कमले सार्वजनिक गरिदिएपछि नेताहरूको जवाफदेहिताको बहस शुरू भएको छ । जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संसद्मा ठूला भनिएका दलका शीर्ष न...
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गोटरेसको भ्रमणका बेला नेपालको शान्ति प्रक्रिया फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ चर्चाको विषय बनेको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको शुरूआती चरणमा राष्ट्र संघले सहजीक...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...