बैशाख ७, २०८१
नेपाल टेलिकमले विभिन्न पदमा स्थायी नियुक्ति गर्नेगरी कर्मचारी माग गरेको छ। टेलिकमले खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्नेगरी दरखास्त आह्वान गरेको हो । उपप्रबन्धक, वरिष्ठ इन्जि...
काठमाडौं–लोकसेवा आयोगले निजामती कर्मचारी भर्नाका लागि गरेको पछिल्लो विज्ञापन स्थगित वा रद्द गर्ने विषयमा सत्तापक्ष सांसदबीच मतैक्यता नभएपछि संसदीय समितिको निर्णय प्रक्रिया नै प्रभावित भएको छ ।
लोकसेवा आयोगद्वारा स्थानीय तहको कर्मचारी भर्नासम्बन्धी हालै प्रकाशित विज्ञापनबारे राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भइरहेको छलफलमा विज्ञापन समानुपातिक र समावेशीताको सिद्धान्त विपरित रहेको भन्नेमा समितिमा एकमत रहे पनि अब कुन प्रक्रिया अपनाउने भन्नेमा सत्तापक्ष सांसदबीच नै मत बाँझिन पुग्यो ।
उक्त विज्ञापनको विषय संसदमा प्रवेश गरेपछि समितिले यसबारे स्पष्ट पार्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितलाई आजको बैठकमा आमन्त्रण गरेको थियो । मन्त्री पण्डित उपस्थित नभएपछि समितिको बैठक आजै तीन पटक स्थगित गरियो । बैठकमा यो विषयलाई मन्त्रीले बेवास्ता गर्नुभएको समितिका केही सदस्यहरुले आरोप पनि लगाउनुभयो ।
समितिको साँझ ७ बजे बसेको वैठकमा सभापति शशी श्रेष्ठले भन्नुभयो, “विज्ञापन संविधानको मर्म र भावना विपरित छ भन्नेमा सदस्यबीच एउटै मत देखिए पनि प्रक्रियामार्फत अघि बढने भन्ने विषयमा फरक धारणा छ, आगामी २७ गतेको बैठकमा पनि मन्त्री उपस्थित हुनुभएन भने एकमतले रद्द वा स्थगन जे भए पनि निर्णय गरौँला ।”
उहाँले भन्नुभयो, “हामीले सरकारसँग मुठभेड गर्ने होइन, संसद र जनताप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउन खोजेका हौँ ।” बैठकमा सांसदहरु जनार्दन शर्मा, पम्फा भूषाल, वृजेशकुमार गुप्ता, यशोदा गुरुङ, राजेन्द्र श्रेष्ठले संविधान र सङ्घीयता विपरितका क्रियाकलापलाई समितिले पन्छाएर जानुपर्छ भन्नुभयो ।
उहाँहरुले संविधानको मर्म र भावना तथा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर गरिने यस्ता विज्ञापनले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा योगदान पु¥याउँदैन भन्नेमा बैठकमा एक मत भएपछि निर्णय गरेर अघि बढौँ भन्नुभयो ।
सांसदहरु नवराज सिलवाल, विजय सुब्बा र छक्कबहादुर लामाले भने विभागीय मन्त्रीको एक पटक कुरै नसुनी किन हामी हतारमा निर्णयमा पुग्न खोजिरहेका छौँ, सरकारसँग द्वन्द्वमा गएर काम गर्न हुन्न, मतैक्यता हुन नसकेको विषय कुन विधि र प्रक्रियामा गएर निर्णयमा पुग्न खोजिएको हो भनी प्रश्न गर्नुभयो ।
बैठकमा सांसद अम्रेसकुमार सिंह, राजेन्द्र महतो, लक्ष्मी चौधरी, रामसहायप्रसाद यादवले संविधान र सङ्घीयता विपरित भएको उक्त विज्ञापन स्थगन होइन रद्दै गर्न सरकार र लोकसेवा आयोगलाई तत्काल निर्देशन दिन आवश्यक रहेको सुझाव दिनुभयो ।
“संविधानलाई असफल पार्ने काम भएको छ, सङ्घीयता र जनताको अधिकारमाथि प्रहार भएको छ, यो चिन्ताको विषय हो, कुनै पनि हालत र बहानामा समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्त विपरित जान मिल्दैन, विज्ञापन संविधान र जनताको अधिकार विपरित आएको हुँदा खारेजका लागि समितिले निर्देशन दिनुपर्छ”, उहाँहरुले भन्नुभयो ।
सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू, मीना पाण्डे र डिला सङ्ग्रौलाले सरसर्ती हेर्दा संविधानको भावना विपरित देखिएको कर्मचारी भर्नासम्बन्धी विज्ञापनका बारेमा जानकारी दिनुस् भनेर बोलाउँदा मन्त्री समितिमा आउनुभएको छैन, जवाफ पनि पाइएको छैन यो भनेको समिति र संविधानप्रतिको अनादर र अपमान हो भन्नुभयो ।
यही जेठ १५ गते लोकसेवा आयोगले करिब नौ हजार एक सयभन्दा बढी कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन गरेको थियो । उक्त विज्ञापनमा समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तलाई बेवास्ता गरिएको तथा प्रदेश कानून बनाएर प्रदेश लोकसेवामार्फत भर्ना गर्नुपर्ने कर्मचारी किन सङ्घीय लोकसेवामार्फत भर्नाका लागि विज्ञापन खोलियो भन्ने टिक्का टिप्पणी र आलोचना हुँदै आएको छ । उक्त विषयमा जानकारी लिन समितिले मन्त्रीलाई बोलाएकोमा मन्त्री भने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम र व्यस्तताका कारणले समितिमा उपस्थित हुन नसक्नुभएको बुझिएको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले कतिपय स्थानीय तह अझै पनि कर्मचारीविहीन अवस्थामा छन्, अहिले प्रदेश लोकसेवासम्बन्धी कानून बन्न सकेको छैन जनतालाई सेवा छिटो दिन सकियोस् भनेर गरिएको विज्ञापनका बारेमा विभिन्न कोणबाट तर्क नगर्न सांसदसँग आग्रह गर्नुभयो ।
बैठकले कैलालीलगायत पश्चिम तराईमा बिहीबार साँझ आएको हावाहुरीबाट भएको जनधनको क्षति प्रति दुःख व्यक्त गर्दै मृतकका परिवारलाई राहत तथा घाइतेको उपचारका लागि तत्काल व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । रासस
नेपाल टेलिकमले विभिन्न पदमा स्थायी नियुक्ति गर्नेगरी कर्मचारी माग गरेको छ। टेलिकमले खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्नेगरी दरखास्त आह्वान गरेको हो । उपप्रबन्धक, वरिष्ठ इन्जि...
नेपाल खानेपानी संस्थानले करारमा नियुक्ति गर्नेगरी कर्मचारी माग गरेको छ । संस्थान बुधबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै योग्यता पुगेका उम्मेदवारलाई दरखास्तका लागि आह्वान गरेको छ । जसअनुसार जुनियर प्लम्बर, असिस्...
लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयले बुधबार विभिन्न सूचना प्रकाशित गरेको छ । आयोगले अन्तरवार्ता र सिफारिससम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेको छ । यस्तै परीक्षा केन्द्र तय, पुनर्र्योगको नतिजासम्बन्धी विषय पनि सूचनामा प्र...
सडक विभागले सिफारिसअनुसार नियुक्ति लिन नआएका ९ जना उम्मेदवारको नाममा सूचना जारी गरेको छ । विभागले आइतबार जारी गरेको सूचनामा नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी ...
लोकसेवा आयोग गण्डकी प्रदेशले विभिन्न पदमा कर्मचारी माग गरेको छ । प्रदेश निजामति सेवा र स्थानीय सेवाका सहायक चौथो तहका प्राविधिक तथा अप्राविधिक पदहरुमा आन्तरिक, खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदप...
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विभिन्न पदमा ठुलो संख्यामा कर्मचारी माग गरेको छ । खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाद्वारा स्थायी पदपूर्ति गर्नेगरी प्राधिकरणले शुक्रबार दरखास्त आह्वान गरेको हो । इच्छुक र योग्यता ...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...