मंसिर २७, २०८०
निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...
असार २५, २०७६
काठमाडौं – नेपाल वन सेवाअन्तर्गत फरेस्टर (वन रक्षक)को दरबन्दी कटौती भएपछि प्रमोदकुमार गुप्ता र किशोरी यादव जिम्मेवारीविहीन बने । गुप्ता नवलपरासी (सुस्तापश्चिम) र यादव बझाङमा कार्यरत थिए ।
चालू आर्थिक वर्षसम्मका लागि तलब आउने त पक्का थियो तर भविष्य के हुने र अब कहाँ खटिने भन्ने अन्योल भएपछि दुवैजना संघीय राजधानी काठमाडौं आइपुगे ।
मंगलवार सिंहदरवारस्थित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा भेटिएका दुवै कहिले मन्त्रालय त कहिले कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास शाखा ओहोरदोहोर गरिरहेका थिए ।
उनीहरूको चासो थियो – अब हाम्रो भविष्य के हुन्छ ? कर्मचारी समायोजन महाशाखा नै विघटन भइसकेको अवस्थामा आफूहरूको समस्या सम्बोधन नै नहुने हो कि भनेर चिन्ता व्यक्त गरिरहेका थिए ।
मन्त्रालयमा यस्तै सामूहिक र व्यक्तिगत समस्या लिएर आउनेहरू बाक्लै भेटिए । केही आफ्नो क्षेत्रका सांसदलाई समेत लिएर सहसचिव तथा उपसचिवको कार्यकक्षमा धाइरहेका थिए ।
त्यसक्रममा एक उपसचिवले गुप्ता र यादवलाई सम्झाए, ‘तपाईंहरूले भाडा खर्च गरेर यहाँसम्म आउने दुःख किन गर्नुभएको ? यो त सामूहिक समस्या हो नि ! राज्यले चिन्ता गर्छ । तलब पाइरहनुभएकै होला । तपाईंहरूलाई कहाँ खटाउने भन्ने व्यवस्था हुँदैछ । यहाँ कतिले तलब नै नपाउने अवस्था आएको छ, हामी उनीहरूका लागि दिनरात खटिएका छौं ।’
त्यहीँ रहेका अर्का एक व्यक्तितर्फ संकेत गर्दै उनले थपे, ‘उहाँ व्यक्तिगत समस्या लिएर आउनुभएको छ । सामूहिक समस्या लिएर त यहाँ आउनै पर्दैन, राज्यले सोच्छ तपाईंहरूको बारेमा ।’
त्यति गर्दा पनि उनीहरूको चित्त बुझेको थिएन । मन्त्रालयमा प्रक्रियामा रहेको एक फाइल हेरेपछि बल्ल चित्त बुझाए । गुप्तालाई प्रदेश ५ र यादवलाई प्रदेश २ मा पठाउने तयारी रहेछ । उनीहरूले मागेको पनि त्यही थियो ।
अब प्रदेश मातहत दरबन्दी सिर्जना हुन र रमानाको चिट्ठी पुग्न बाँकी छ ।
कसरी काटियो दरबन्दी ?
मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि जिल्ला वन कार्यालय र इलाका वन कार्यालयहरू खारेज भए । ती कार्यालयलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी प्रदेश सरकार मातहत जिल्लामा डिभिजन वन कार्यालय र त्यसभन्दा तल सब डिभिजन वन कार्यालय स्थापना गरियो ।
इलाका वन कार्यालय छँदा प्रत्येक कार्यालयमा १ जना फरेस्टरको दरबन्दी थियो । सब डिभिजन कार्यालय स्थापना हुँदा फरेस्टरको दरबन्दी राखिएन । डिभिजन वन कार्यालयमा पनि जम्मा २ फरेस्टरको दरबन्दी कायम भयो । सोही कारण ठूलो संख्यामा फरेस्टरहरू फाजिलमा परे ।
डिभिजन वन कार्यालय ७७ जिल्लामध्ये अधिकांश जिल्लामा १–१ वटा छ । कपिलवस्तु, दाङ र कैलालीमा भने २ वटा डिभिजन वन कार्यालय स्थापना गरिएको छ ।
कपिलवस्तुमा डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तु र डिभिजन वन कार्यालय गौतम बुद्ध, दाङमा डिभिजन वन कार्यालय दाङ र डिभिजन वन कार्यालय देउखुरी तथा कैललीमा डिभिजन वन कार्यालय धनगढी र डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुर स्थापना भएका छन् ।
वनका फाजिललाई दरबन्दी सिर्जना गरेर प्रदेशमा पठाउने तयारी
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता भुपाल बरालका अनुसार वन प्रदेश मातहत गएकाले वनसँग सम्बन्धित कर्मचारीलाई प्रदेशमा नै पठाउने तयारी छ ।
‘केही नीतिगत जटिलता छन् । वन मन्त्रालयसँग समेत समन्वय गरेर निर्णयमा पुग्नुपर्ने अवस्था छ,’ सहसचिव बरालले लोकान्तरसँग भने, ‘छिट्टै उहाँहरूको व्यवस्थापन हुन्छ ।’
वन सेवा सहितका वनसम्बन्धी ४ सय १७ कर्मचारी फाजिलमा परेका छन् । उनीहरूलाई प्रदेशमा पठाउने तयारी छ ।
वनसम्बन्धी कुल फाजिल कर्मचारीमध्ये प्रदेश १ मा ८३, प्रदेश २ मा ५२, प्रदेश ३ मा ७६, गण्डकी प्रदेशमा ३४, प्रदेश ५ मा ८०, कर्णाली प्रदेशमा ५५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३७ जना पठाउने तयारी भइरहेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी थियो ।
स्वास्थ्यमा पनि बाँकी, अन्य अधिकांशको व्यवस्थापन
मन्त्रालयमै पनि पहिला विभिन्न किसिमका दरबन्दी थिए । टाइपिस्ट, रिसेप्सनिस्ट लगायतका दरबन्दी खारेज भएपछि धेरै कर्मचारी फाजिलमा परे ।
उनीहरूलाई समायोजनका क्रममा योग्यताअनुसार प्रशासनतर्फ नै व्यवस्थापन गरिएको छ ।
‘टाइपिस्ट, रिसेप्सनिस्ट लगायतलाई उनीहरूको योग्यताअनुसार खरदार तथा नायव सुब्बा लगायतमा व्यवस्थापन गरिएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘अधिकांशको व्यवस्थापन भइसकेको छ ।’
स्वास्थ्यका कर्मचारी समायोजनको बाँकी काम भने स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत नै भइरहेको छ ।
समायोजनका क्रममा स्वास्थ्य सेवातर्फ निकै जटिलता आइपरेको थियो । चिकित्सकहरूले आन्दोलन पनि गरे ।
गुनासो पनि स्वास्थ्य सेवातर्फकै धेरै आएका थिए । गुनासो व्यवस्थापनको काम मन्त्रालयले सम्पन्न गरिसकेको छ ।
करीब ७५ प्रतिशत गुनासो सम्बोधन भएको छ ।
हेर्नुहोस्, यो पनि:
निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ । ट...
नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिएर खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका रिगल भनिने गुण्डानाइके योगराज ढकालले संविधान दिवस (असोज)का अवसरमा आममाफी पाएको विषयमा...
त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार बाहिरबाट गत साउन २ गते समातिएको झण्डै ६१ केजी सुन तस्करीमा संलग्न विचौलिया जीवन चलाउनेले प्रहरी हिरासतबाट छुट्न ६० लाखको बार्गेनिङ भएको छानबिन समितिलाई बयान दिएका छन् । ३० लाख रुपैय...
यातायात कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा ठूलो संख्यामा अवैध लाइसेन्स बाँडिएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन शुरू गरेको छ । लिखित र ट्रायल परीक्षा नै नलिई अवैध ढंगले ठूलो परिमा...
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठ सिंहदरबारका कर्मचारीबीच 'गसिप'को विषय बनेकी छन् । छिनछिनमा मिटिङ गर्नुपर्ने, सर्वसाधारणले भेट्ने समय मिलाउन क्यूआर कोड स्क्यान गर्नुपर्ने, रिपोर्...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...