चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङ् ई नेपालको संक्षिप्त भ्रमणमा छन् । उनी पाकिस्तानको बाटो काठमाडौं ओर्लेका छन् । केही दिनअघि भारतका परराष्ट्रमन्त्री एस्. जयशंकर बंगलादेशको बाटो हाम्रो राजधानी आइपुगेका थिए । नेपाल आउनुअघि  तिनले ती देशमा गरेका  कूटनीतिक वार्ताको प्रासङ्गिकता यहाँका संवादमा पर्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । कूटनीतिमा माध्यम पनि सन्देश हुने गर्दछ ।

यतिखेर भारत कश्मीरको कारणले विश्व-समुदायबीच चर्चित छ भने चीन हङ्कङ् घटनाको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रेसको शीर्षक भइरहेको अवस्था छ । मानव अधिकारको आवाज उठाउने (विशेषगरेर पश्चिमा)हरूले अहिले यी दुबै देशलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने जमर्को गरिरहेका छन् ।

छिमेकी देशका परराष्ट्रमन्त्रीहरूको आगमन हुँदा शीर्ष तहमा शिष्टाचार भेटवार्ताको एउटा सिलसिला चलेको हुन्छ भने समकक्षीहरूको नेतृत्वमा हुने औपचारिक वार्ताको छुट्टै र विशिष्ट महत्व हुनेगर्छ । पदाधिकारीहरू फेरिंदै जाँदा पनि मुलुक-मुलुक बीचको सम्बन्धको आधार खल्बलिन पाउँदैन; दिइँदैन । त्यसैले चरण-चरणमा हुने वार्ताको संस्थागत अभिलेख रहे-नरहेका कुरा सार्वजनिक समय-समयमा चासोका विषय हुने गरेका छन् ।

वाङ् ई को वर्तमान यात्रालाई राष्ट्रपति सी चिनफिङ्को सम्भाव्य नेपाल-भ्रमणको परिप्रेक्ष्यमा मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन यद्यपि चीनको सर्वोच्च तहबाट प्रकट हुने सद्‌भाव नै पनि नेपालको लागि उल्लेख्य उपलब्धि हुनेछ । वाह्य सम्बन्धका आयामलाई सन्तुलित राख्न सघाउ पुग्नेछ । किनभने अस्थिर राजनीतिक परिवेशमा अल्झिएको अवस्थाको नेपालले दीर्घकालीन आर्थिक उन्नतिका लागि सहायक हुने योजना, परियोजनाका विश्वसनीय पृष्ठभूमि तयार पार्न सक्ने स्थिति छैन । बीआरआई सम्बन्धी चीनको पहलप्रतिको सरकारको सतही अभिरुचिलाई यस कोणबाट पनि हेर्न सकिन्छ ।

दक्षिण एसियामा व्याप्त तनाउ घटाउने सन्दर्भमा पनि चीनका परराष्ट्रमन्त्रीले नेपाली समकक्षीसँग कुराकानी गर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । पाकिस्तान र भारत बीचको खिचातानीले सार्कक्षेत्र प्रभावित छ । हाल नेपाल सार्कको अध्यक्ष रहेको हुँदा पर्यवेक्षक-देश चीनले यसबारे विचार-विमर्श गर्नु अनौठो कुरा होइन । अर्को, सार्ककै सदस्य-राष्ट्र अफगानिस्तानमा विदेशी (अमेरिकी र अन्य पश्चिमा देश) सैनिकहरू तैनाथ छन् । तिनको उपस्थितिबाट एसियाको यस भूखण्डमा शान्ति र स्थायित्वको लागि सघाउ पुगेको देखिँदैन ।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले अफगानिस्तानबारे लिएको नवीनतम् अडानले स्थितिलाई थप जटिल बनाएको तथ्य निर्विवाद छ । यस्तो बेला अमेरिका जस्तै सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य भएको चीनका परराष्ट्रमन्त्रीले यसबारे नेपालको धारणा जान्न इच्छुक हुनु पनि स्वाभाविक हुन आउँछ । स्मरणीय छ, राष्ट्रसंघको वार्षिक अधिवेशन आगामी साता न्यूयोर्कमा आरम्भ पनि हुँदैछ जहाँ विश्वका जल्दाबल्दा चुनौतीबारे सदस्य-राष्ट्रका दृष्टिकोण प्रस्तुत हुनेछन् ।