सीमा समस्या समाधानका सम्बन्धमा गरिएको पहललाई तत्काल निष्कर्षमा पुर्‍याउन माग गर्दै संघीय संसद्का दुवै सदन प्रनितिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा छुट्टाछुट्टै संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।

तल्लो सदन प्रतिनिधि सभामा प्रमुख सत्तारुढ दलन नेकपा एक्लै र माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस समेतको समर्थनमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको हो ।

प्रतिनिधि सभामा नेकपा सांसद खगराज अधिकारीले दर्ता गराएको प्रस्तावलाई नेकपाकै सांसद रामकुमारी झाँक्रीले समर्थन गरेकी छन् ।

संकल्प प्रस्तावमा सीमा समस्या समाधानका लागि जारी कूटनीतिक पहललाई निरन्तरता दिँदै उच्चस्तरीय राजनीतिक पहल गर्न माग गरिएको छ ।

यस्ता छन्, संकल्प प्रस्तावका ४ बुँदा : 

– नेपाल सरकारद्वारा जारी कूटनीतिक पहललाई अझै सशक्तताका साथ अघि बढाउन र उच्चस्तरीय राजनीतिक पहल कदमी गर्न ।
– यस मामलिामा सम्पूर्ण राजनीतिक दल र नेपाली जनताको अभूतपूर्व एकतालाई कायम राख्न ।
– नेपालको सम्पूर्ण सीमाहरूमा देखिएका समस्याहरूको समाधान राष्ट्रिय सहमतिका साथ अघि बढाउन ।
– नेपाल–भारत उच्चस्तरीय प्राविधिक समितिद्वारा सीमासम्बन्धी समस्या समाधानमा गरिएको पहललाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन भूमिका खेल्न ।

राष्ट्रिय सभामा नेकपा र कांग्रेसले दर्ता गराएको संयुक्त संकल्प प्रस्तावमा माथिल्ला तीन बुँदा उही आसयका छन्, भाषा केही फरक छ ।

राष्ट्रिय सभाको नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईले कांग्रेस सचेतक सरिता प्रसाईंको समर्थनमा दर्ता गराएको संकल्प प्रस्तावको चौंथो बुँदामा उच्चस्तरीय अनुगमन समिति निर्माणको कुरा गरिएको छ ।
प्रस्तावमा भनएिको छ– ‘संसदको एक उच्चस्तरीय अनुगमन समिति निर्माण गरी सरकारलाई नियमित रूपमा मद्दत पुर्‍याउन र कामहरूको अनुगमन गर्न ।’

नेपाली भू–भाग लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई समेटेर भारतले नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालमा त्यसको चर्को विरोध हुँदै आएको छ ।

कालापानीमा वर्षौंदेखि भारतीय सेना अखडा जमाएर बसेको छ ।