हामी सबैलाई किन धेरै–धेरै बधाई ? त्यो थाहा पाउनुभन्दा अगाडि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी लगायत नेपाली भूमीलाई भारतले कसरी कुतर्क पेश गरेर आफ्नो भूभागको रुपमा चित्रण गर्दैछ, त्यो जान्न आवश्यक छ । 

बिहारको आलु, प्याज, गोलभेडा, माछा र धनियाँ खाएर मस्त रहेका नेपालीहरू अचानक जर्‍याकजुरुक उठेर लिम्पियाघुरा हाम्रो हो भन्दै कराउलान् भन्ने कुरा भारतको ७ हंशमध्ये १ हंशले पनि सोचेको थिएन ।

भारतलाई लागेको थियो – कालापानीको कुरा बिर्सिसके नेपालीले । तर बिर्सिएका थिएनन्, बिर्से जस्तो मात्र भएको थियो । कालापानीमा माछा मार्ने नेपालीको चाहना सजीव थियो ।

हामीले हाम्रो स्वाधिनताको कुरा उठाउँदा भारतीयहरू रोटीबेटीको तर्क गर्नुबाहेक अरु जान्दैन्थे तर आज झस्किएका छन् । त्यो झस्काइको रुप भारतीय टेलिभिजन र पत्रिकामा प्रस्टसँग देखिएको छ । सामाजिक सञ्जाल थप सहयोगी बनेको छ । नेपाली जनताको विकसित चेतनास्तर अस्वीकार गरेर अझै पनि उनीहरू भन्दैछन् – ‘नेपाललाई चीनले उक्साएको हो ।’ तर हामीलाई कसैले उक्साउनु पर्दैन ।

हाम्रो स्वाधिनतालाई पाठ पढाउँदै भारतका पूर्व विदेशसचिव श्याम शरणले गत शुक्रवार द इन्डियन एक्सप्रेसमा लेख लेखेका थिए । उनको तर्कमा कुनै वस्तुगत तथ्य थिएन, केवल राजनीतिक भाष्य थियो ।

उनको लेखको आशय थियो – नेपालमा अस्थिरता छ, यो अस्थिरताको समयमा २ देशलाई सीमा समस्याको समधान गर्न गाह्रो छ । 

श्याम शरणले नेपालमा अस्थिरता छ भनेको के हो ? के भारतीय मिडियाले हावाको तालमा भने जस्तै नेपालमा अहिले वामपन्थी सरकार छ र यो चाइना कार्डबाट परिचालित छ भन्न खोजेको हो ? मलाई लाग्छ, उनले त्यस्तै नै भन्न खोजेका हुन् । 

किनकि पछिल्लो समय भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सीमा विवादकै सन्दर्भमा टेलिफोन वार्ताका लागि तयार भएर पनि अन्तिम समयमा आएर उनी अनिच्छुक देखिएका थिए । श्याम शरण जस्तै मोदीलाई पनि पछिल्लो समयमा नेपाल चीनतर्फ ढल्किएको हो कि भन्ने शंका लागेको हुन सक्छ । 

यदि आफ्नो भूगोलबारे कुनै पनि सार्वभौम देशले प्रश्न उठाउँदा त्यो कार्ड हुन्छ भने भारतले जम्मु–कश्मीरलाई विशेष राज्यको दर्जा दिने संविधानको धारा ३७० खारेज गरेर जम्मु–कश्मीर केन्द्रबाट शासित एक राज्य बनाउँदा के यो पनि कुनै कार्ड थियो ? राज्य सभामा विधेयक प्रस्तुत हुँदा भाजपाबाहेक शिवसेना, अकाली दल, टीडीपी, टीआरएस, बिजु जनता दल र वाइएसआरसीपीले समेत मोदी सरकारको प्रस्तावको समर्थन गरेका थिए । 

नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत राकेश सुदले जेठ १७ गते द हिन्दूमा लेख लेखेका छन् । उनले त्यहाँ दोहोरो चरित्र पेश गरेका छन् । त्यो के भने उनले सन् १८१६ मा लिम्पियाधुराबाट बग्ने कुटीयाङ्दी नदीलाई पश्चिम सीमा मानिएको स्वीकार त  गरेका छन् तर सन् १८५७ मा लिपुगाड र १८७९ मा पंखागाडलाई काली नदी मानिएको उनको जिकिर छ । अर्थात् काली नदीको मुहान विन्दुलाई नै उनले फरक–फरक उपमा दिएका छन् । के त्यस्तो हो त ? उनको तर्क केवल तर्कका लागि तर्क मात्र देखिन्छ । एकै नामको नदीलाई कहिले यता त कहिले उता कसरी मान्यता दिइन्छ ?

नेपालका लागि पूर्व भारतीय रणजीत रायले द प्रिन्टलाई जेठ १६ गते दिएको अन्तर्वार्तामा एउटा उदेक लाग्दो कुरा गरेका छन् । उनले भनेका छन् – यूएनले नेपालको नयाँ नक्सा सबैलाई पठाएपछि भारतले विरोध गर्नेछ र आफ्नो भूभाग नेपालले मिचेर बनाएको नक्सा स्वीकार्य छैन भन्नुपर्नेछ ।
 
उनका अनुसार नेपालले यूएनमा बिरालो लगियो भने कुकुर हो भन्नुपर्ने छ, कुकुर लग्यो भने बाघ हो भन्नुपर्ने छ । 

एउटा कथन छ – घरको मालिक मरेपछि नोकरले आफूलाई मालिकको जस्तै नाटक गर्छ वा आफूलाई मालिकको अवतारमा ढाल्ने गर्छ । भारतलाई वर्षाैंसम्म गुलाम गराइराखेको बेलायत आफ्नो शासन त्यागेपछि गुलामले आफूलाई बेलायती समानको सोच्न थाले । आफ्नो भूमिमा अरुले राज गर्दा, आफ्नो भूमिमा अरुका फौजले बूट बजाउँदा कति पीडा हुन्छ भन्ने कुरा गुलामहरूले किन बिर्से ?

किनकि सन् १८१६ मार्च ४ मा सुगौली सन्धि हुँदा भारतमा बेलायतको शासन थियो । बेलायतले त्यतिबेलाको नक्सा अहिले पनि सुरक्षितसँग राखेको छ । खास भन्ने हो भने नेपालको सन्धि–सम्झौताको सम्बन्ध हालको भारतसँग होइन, तत्कालीन बेलायतसँग भएको हो । यो कुरा हरेक भारतीयले बुझ्नुपर्दछ । नोकरले आफूसँग उभिएको हरेक मनिसलाई नोकर जस्तै सोच्नु स्वाभाविक हो तर नेपाल इतिहासमा कसैको नोकर थिएन भन्ने कुरा उनीहरूले बुझ्नुपर्छ । 

पछिल्ला दिनमा भारतीय मिडियामा नेपालका सामग्रीले धेरै स्थान पाइरहेका थियो, त्यो अझै जारी छ । अब यो रहिरहनेछ तर विगतका दिनमा भारतीय मिडिया यसरी नेपालबारे श्वासप्रश्वास नै बन्द होला जसरी चिच्चाएको मैले देखेको थिइनँ । २०७२ वैशाख १२ गते नेपालमा गएको महाभूकम्पको समयमा बाहेक । अहिले भारतीय मिडियाको रमिता उदेकलाग्दो भइरहेको छ ।

कुप्रचारको बीचमा नेपालको नयाँ नक्सा पारित गर्ने संशोधन प्रस्ताव फिर्ता भएको प्रचार समेत गर्न भ्याए तर नेपालको सार्वभौम संसदले तिनीहरूलाई मुखभरीको जवाफ दिएको छ । यद्यपि नेपाल सरकारको सम्बन्ध भारतीय मिडियासँग त होइन तर अन्य देशसँगको लडाइँमा भारतको सरकारभन्दा पहिला त्यहाँका मिडिया लाग्छन् । भारतीय मिडियाले पाकिस्तानको परेवालाई पनि आतंककारी देख्छन् । 

के भारतीयलाई कुनै पनि देशसँगको सीमा विवाद भूकम्प जस्तै खतरनाक लाग्छ ? के भूकम्पको अर्को नाम सीमा विवाद हो ? किनभने हालैका दिनमा पनि चीनसँग सीमा जोडिएको लद्दाकका विषयमा भारतीय मिडियाहरू भूकम्प आए जस्तो गरेर चिच्चाइरहेका छन् ।
 
सरकारको आलोचना गर्दै सडकमा निस्केका केही युवाको भिडियोलाई देखाएर उनीहरूले नेपालको नयाँ नक्साविरुद्ध ‘जनविद्रोह’सम्म भन्न भ्याए । जुन सरासर गÞलत थियो र गोदी मिडियाको कुण्ठा मात्र थियो ।  

नयाँ अद्यावधिक नक्सा संविधानमा समेटिएपछि देशभर खुशीयाली छाएको छ । प्रतिनिधिसभा बैठकबाट नेपालको अद्यावधिक नक्सा समेटिएको ‘नेपालको संविधानको (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०७७’  दुईतिहाइभन्दा बढी मतले पारित भएको छ । सरकारको साहसिक कदमका कारण आज आकार र आर्थिक सामथ्र्यका आधारमा विश्व मानचित्रमा सानो भए पनि ओजपूर्ण अस्तित्वलाई अक्षुण्ण राख्दै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्रका रुपमा स्थापित नेपालको भूगोल लिम्पियाधुरासम्म फैलिएको छ । 

खुसीको कुरा अब लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सहितको नेपालको भूभाग समावेश गरेर नेपालको संविधानको धारा ९ को उपधारा २ सँग सम्बन्धित अनुसूची–३ मा संशोधनका लागि संघीय संसद्ले संविधान संशोधनको प्रस्ताव दुईतिहाइभन्दा बढी मतका साथ पारित गरेसँगै नेपालको भूगोल ३३५ वर्ग किलोमिटरले विस्तार मात्र भएको छैन, ६० वर्ष अघिदेखिको समस्यालाई सरकारले साहसपूर्वक गरेको निर्णयको सबैतिरबाट सराहना भएको छ । 

राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितका पक्षमा सारा नेपालीसँगै सिंगो संसद् एकजुट भएर देखाएको अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमतिले पनि गुमेको भूमि प्राप्तिको अभियानमा ऊर्जा थपेको छ । सुगौली सन्धिअनुसार जारी भएको नयाँ नक्सा पारित भएसँगै नेपाली भूमि फिर्ता लिन र त्यसमा नेपालको निर्वाध हक स्थापित गर्न उच्चस्तरीय कूटनीतिक प्रयास तत्काल थाल्नुपर्ने भएको छ ।

अर्को खुशीको कुरा संसदमा रहेका सबै दल र सांसदले नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०७७ का पक्षमा अभूतपूर्व एकता देखाएका छन् । सत्तारुढ दल नेकपा, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, राजपा, समाजवादी पार्टी, राप्रपा, नेमकिपा, जनमोर्चाका सांसदहरूले राष्ट्रियताका सवालमा आफूहरू एक ठाउँमा रहेको सन्देश दिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अतिक्रमित भूभाग फिर्ताका लागि भारतसँग वार्ता अघि बढाउने बताएका छन् । अब भारतसँग कूटनीतिक पहल गरेर वार्ता गर्नुपर्छ । 

जानेर, नजानेर भारतसँग नै ठोक्किन परेको हामी नेपालीलाई यसपटक भने धेरै–धेरै बधाई छ । अब हामी ‘छोटे भाइ’ होइन कि ‘बडा दाइ’ भयौं र हाम्रो हैसियत उनीहरूले कल्पना गरे भन्दा धेरै फरक भयो । अब भारतसँग पाकिस्तान र चीनको मात्र होइन कि नेपालको समेत खुलम्खुल्ला टकराब हुने भयो । बराबरको हैसियत भयो । स्वाधिनताको लडाइँ डटेर नै भयो । 

भारतीयलाई जम्मु–कश्मीर जति प्यारो हुन्छ, त्यसरी नै हामीलाई लिम्पियाधुरा, लिपुलेक प्यारो हुन्छ । त्यसकारण ढिलो नै भए पनि सबै दल मिलेर राष्ट्रिय सहमतिका साथ जुन प्रकारको देशको भूगोलप्रति राष्ट्रिय एकता देखाएका छन्, त्यो प्रशंसनीय छ ।

फेरि पनि हामी सबैलाई धेरै–धेरै बधाई !