बैशाख ३, २०८१
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...
चालु आर्थिक वर्ष सकिन अन्तिम हप्ता मात्रै बाँकी रहँदा विकासे अड्डाहरूमा भीडभाड बढेको छ ।
कार्यसम्पन्नता मूल्यांकन र भुक्तानीका लागि विकासे अड्डाहरूमा कर्मचारीहरू व्यस्त छन् ।
२ नम्बर प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय जनकपुरका निमित्त कार्यालय प्रमुख मनोजकुमार झालाई अहिले रकम भुक्तानीका लागि चेक काट्न भ्याइँनभ्याइँ छ । ‘औसत दैनिक ५०० वटासम्म चेकमा हस्ताक्षर गर्ने गरेको छु,’ झाले भने, ‘अहिले १ दिनमा १५ देखि २० करोड रुपैयाँसम्मको भुक्तानी हुने गरेको छ ।’ भुक्तानीको क्रम झन्झन् बढ्दै जाने र असार महिनाको अन्तिम दिनसम्म चेकको संख्या र रकम पनि बढ्ने उनी अनुमान गर्छन् ।
२ नम्बर प्रदेशको कूल बजेट ३८ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँमध्ये असार २३ गतेसम्मको तथ्यांक अनुसार १० अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको उनले बताए । प्रतिशतको आधारमा २८.५९ प्रतिशत रकम मात्र असार २३ गतेसम्म खर्च भएको छ । त्यसकारण अबको १ हप्ता अधिकतम भुक्तानी हुने उनले बताए ।
प्रायःजसो उपभोक्ता समितिको रकम भुक्तानी असारको अन्तिममा हुने गरेको छ । ‘अहिलेसम्मको ट्रेन्ड हेर्दा गत वर्षभन्दा यस वर्ष उपभोक्ता समितिको संख्यामा कमी आएको जस्तो देखिएको छ,’ झाले थपे, ‘तर अहिले असार सकिन १ हप्ता समय बाँकी नै रहेकाले उपभोक्ता समितिको भुक्तानीका लागि थप आदेश नआउने भनेर भन्न सकिने आधार छैन ।’
जिल्लागत कति बजेट खर्च ?
कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार असार १६ गतेसम्मको जिल्लागत खर्चको विवरण अनुसार सबैभन्दा कम धनुषा जिल्ला र बढी महोत्तरी जिल्लामा खर्च भएको छ । पर्सामा ३७.०१ प्रतिशत रकम खर्च भएकोमा पुँजीगततर्फ २९.०१ प्रतिशत रकम मात्र खर्च भएको छ ।
बारामा ५५.०५ प्रतिशत रकम खर्च भएकोमा पुँजीगततर्फ ३४.०३ प्रतिशत रकम मात्र खर्च भएको छ । रौतहटमा ४४.२४ प्रतिशत रकम खर्च भएकोमा पुँजीगततर्फ २८.१९ प्रतिशत रकम मात्र खर्च भएको छ । सर्लाहीमा ४२.९८ प्रतिशत रकम खर्च भएकोमा पुँजीगततर्फ २५.५१ प्रतिशत रकम मात्र खर्च भएको छ । महोत्तरीमा ५६.२५ प्रतिशत रकम खर्च भएकोमा पुँजीगततर्फ २५.०७ प्रतिशत रकम मात्र खर्च भएको छ ।
धनुषामा १३.०५ प्रतिशत रकम खर्च भएकोमा पुँजीगततर्फ ९.२५ प्रतिशत रकम मात्र खर्च भएको छ । सिरहामा ४०.३५ प्रतिशत रकम खर्च भएकोमा पुँजीगततर्फ ३३.१९ प्रतिशत रकम मात्र खर्च भएको छ । सप्तरीमा ३९.५४ प्रतिशत रकम खर्च भएकोमा पुँजीगततर्फ २४.२७ प्रतिशत रकम मात्र खर्च भएको छ ।
कुन–कुन मन्त्रालयमा कति खर्च ?
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार असार १६ गतेसम्म प्रदेशका ७ वटा मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा कम भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालयले खर्च गरेको छ भने सबैभन्दा बढी प्रदेश सभाले खर्च गरेको छ ।
प्रदेश सभाको बजेट २७ करोडमध्ये ५१.१४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २३.०९ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको बजेट ९२ करोडमध्ये ४५.२५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ७३.७६ प्रतिशत रकम खर्च गरिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको ९० करोडमध्ये ३५.४५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४९.२४ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कूल बजेट १ अर्ब २३ करोडमध्ये ३९.१२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १८.८६ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कूल बजेट ४३ करोडमध्ये ३१.२६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १८.४९ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले कूल बजेट २५ करोडमध्ये २४.५६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १९.६८ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले कूल बजेट १ अर्ब ४४ करोडमध्ये ३३.०३ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २.७९ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...
मिडियाकै हितविपरीत काम गरेर विवादमा तानिएको विज्ञापन बोर्डले दुई वर्षमा राज्यकोषमा २० करोड ३१ लाख रुपैयाँ बढी व्ययभार थपेको छ । मिडियाको हितविपरीत एकपछि अर्को निर्णय गरेको बोर्डले विगत दुई वर्षमा २० करोड ३१...
विज्ञ समूहले दिएको सुझावसहितको प्रतिवेदन सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न ढिला गर्दा निजगढ विमानस्थल निर्माणको काम प्रभावित भएको छ । निजगढमा विमानस्थल बनाउन उपयुक्त रहेको भनेर विज्ञ समूहले प्रतिवेदन दिएको ए...
यामाहाको एमटी १५ को करसहितको वास्तविक मूल्य करिब ३ लाख ६८ हजार मात्र हो, तर यसलाई यामाहाको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेजले ५ लाख २५ हजारमा बेचिरहेको छ । यसको शो-रूम मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा डे...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...