मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँगको सम्झौता फागुन १६ भित्र संसदबाट अनुमोदन नभए नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्ध प्रभावित हुने चेतावनी अमेरिकाले दोहोर्‍याएको छ । 

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले हिन्दूस्तान टाइम्ससँग कुराकानी गर्दै नेपालले नै दिएको डेडलाइनमा एमसीसी अनुमोदन हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

‘एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने नेपालको स्वेच्छिक र सार्वभौम विषय हो । तर, यसले द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्धमा प्रभाव पार्नेछ,’ अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले भनेका छन् । 

अमेरिकाले अनुदानमा दिने ५५ करोड अमेरिकी डलर (करीब ५५ अर्ब रूपैयाँ)को लागतमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र केही हुलाकी राजमार्ग बनाउने भनिएको छ । उक्त अनुदान सहयोगको परियोजना कार्यान्वयन गर्न एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने प्रावधान सम्झौतामा छ । 

केही दिन अघि अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लूले नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई फोन गरेर नेपालले एमसीसी अनुमोदन नगरे सम्बन्धनमा पुनर्विचार गर्ने धम्की दिएका थिए ।

त्यसको एक साता नपुग्दै अर्का अमेरिकी अधिकारीले उस्तै धम्की दोहोर्‍याएका हुन् ।  

प्रवक्ताले भनेका छन्, ‘बाह्य मुलुकको प्रभाव र भ्रष्टाचारका कारण नेपालमा एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुन नसकेको हो भने त्यो अमेरिकाका लागि दुःखदायी विषय हुनेछ । नेपाली जनताका लागि यो क्षतिको विषय हो ।’

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको प्रवक्तालाई उद्धृत गर्दै हिन्दूस्तान टाइम्समा भनिएको छ, ‘पाँच महिनाको समयावधि फागुन १६ मा सकिँदै छ । त्यस अवधिभित्र नेपालले एमसीसी अनुमोदन गर्ने वा अस्वीकार गर्ने निर्णय लिनुपर्छ ।’

नेपालमा एमसीसीको विरोध गर्नेहरूले नजिकिएको निर्वाचनमा एमसीसीलाई एजेण्डा बनाउन चाहेको ती अधिकारीले भनेका छन् । 

विशेष गरी, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र केही साना कम्युनिष्ट पार्टीहरूले एमसीसीको विरोध गर्दै आएका छन् । 

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस एमसीसी अनुमोदन गराउने पक्षमा छ भने नेकपा एमालेले सरकारबाट बाहिरिएपछि एमसीसीबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । 

नेपालमा एमसीसी परियोजनाविरुद्ध भ्रम फैलाउन चीनले उकासेको उनले घुमाउरो रूपमा आरोप लगाएका छन् ।

एमसीसीको विषयलाई लिएर अमेरिकाले दिएको दबाबबारे नेपालमा चर्को विरोध भएको थियो ।

फागुन १ मा बस्ने संसद बैठकमा सरकारले एमसीसी संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ । तर, संसदबाट एमसीसी अनुमोदन हुने वा नहुने अहिलेसम्म कुनै टुंगो लागेको छैन ।

अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेन्टका प्रवक्ताले भनेका छन्, ‘अमेरिकाले नेपाललाई स्पष्ट रूपमा भनेको छ फागुन १६ भित्र एमसीसी अनुमोदन भएन भने फिर्ता हुन्छ । फागुन १६ नेपालले मागेको पाँच महिना समयको अन्तिम दिन हो । त्यस दिनसम्म नेपालमा एमसीसी कि अनुमोदन हुनुपर्छ नभए फिर्ता हुनुपर्छ ।’

नेपालमा एमसीसी अनुमोदन नभए बहुपक्षीय र द्विपक्षीय दातृ निकायहरूले नेपाललाई दिने सहयोग र अनुदानसमेत प्रभावित हुने ती प्रवक्ताले बताएका छन् ।