आगामी वैशाख ३० गतेका लागि तोकिएको स्थानीय तहको निर्वाचन आउन ८४ दिन मात्र बाँकी रहँदा सर्वोच्च अदालतको एउटा आदेशले तोकिएको समयमा चुनाव हुनेमा संशय थपिएको छ ।

वैशाख ३० गते चुनाव हुँदा आफ्नो कार्यकाल पूरा नहुने जिकिरसहित महोत्तरीको भंगाहा नगरपालिकाका मेयरले दायर गर्न खोजेको रिट सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरिदिएको थियो ।

दरपीठ गर्ने सर्वोच्च प्रशासनको निर्णय न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले बुधवार बदर गरिदिएपछि यो मुद्दा लम्बिने र चुनाव प्रभावित हुने हो कि भन्ने आशंका बढेको हो ।

कुनै एक मेयरले संविधानअनुसार आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न पाऊँ भनेर सर्वोच्चमा रिट दायर गर्न खोज्नु अस्वाभाविक होइन ।

निर्वाचन कानूनको प्रावधान र निर्वाचन आयोगको निर्णयका आधारमा सर्वोच्चले उनको रिट दरपीठ गरिदिएको थियो ।

सो दरपीठ खारेज भएपछि अब स्वाभाविक रूपले रिट दर्ता हुने र त्यसमाथि सुनुवाइ हुनेछ । रिट परिसकेपछि यसमाथि सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ गरेर एउटा निकास पक्कै दिनेछ ।

सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरेर निर्वाचन आयोगले काम थालिसकेको अवस्थामा परेको मुद्दालाई फास्ट ट्र्याकमा हेरेर संवैधानिक निरूपण गर्नु जरुरी छ ।

अदालतमा हुने ढिलासुस्तीले वैशाख ३० को निर्वाचन प्रभावित हुने खतरा बढ्छ । 

तीन चरणमा सम्पन्न निर्वाचनबाट निर्वाचित स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाल कहिलेसम्म हो भन्ने संवैधानिक प्रश्न उब्जिएको थियो ।

चुनावको मिति घोषणाको बेलामा पनि यसबारे दलहरूले आफूअनुकूल बहस र व्याख्या गरेका थिए । तेस्रो चरणको चुनाव भएको असोज २ गते निर्वाचित पदाधिकारीको कार्यकाल पाँच वर्ष पूरा भएपछि मात्र चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने तर्क पनि उठेका थिए । 

संविधान निर्माणका क्रममा भएको बहस र आशय स्थानीय तह पदाधिकारीविहीन नहोउन् भन्ने रहेको संविधान निर्माताले बताउँदै आएका छन् । परन्तु, संविधानको अन्तिम व्याख्या त सर्वोच्च अदालतले गर्नेछ ।

स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकालबारे अदालतमा परेको यो रिटलाई किनारा लगाउने काम ढिला नहोस् । देशमा चुनाव घोषणा भएर आयोगले तयारी थालेको विषयमा सर्वोच्च पक्कै बेखबर छैन् । 

त्यही रिटलाई आधार मानेर कतिपय दलले वैशाख ३० का लागि तोकिएको चुनावको मिति पर सार्न या निर्वाचन टार्न खोजिरहेका छन् । अदालतमा यो मुद्दा लम्बियो भने चुनाव सार्न चाहनेलाई बल पुग्नेछ ।

चुनाव सर्‍यो भने यसले संविधान कार्यान्वयनमा अनेकथरी अडचन आउने छन् ।

देशलाई राजनीतिक र संवैधानिक गोलचक्करमा फस्न नदिन यो मुद्दाको निराकरण अदालतले समयमै गरोस् । संविधान र कानूनका छिद्र खोजेर निर्वाचन टार्ने प्रवृत्तिलाई अदालतले पक्कै साथ दिने छैन ।