मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)मा नेपालका दुई मित्र राष्ट्रहरू अमेरिका र चीनको स्वार्थसहितको टकराव सतहमा आएको छ ।

अमेरिकी सहयोग सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे राजनीतिक दलहरू खिचातानीमा रहेको बेला अमेरिका र चीन नेपालको मामिलामा आमनेसामने भएका छन् ।

मित्र राष्ट्रले दिएको अनुदान लिने कि नलिने भन्ने निर्णय नेपालले सार्वभौमरूपमा लिन पाउनुपर्ने हो तर, वासिङ्टन र बेइजिङले एमसीसीबारे काठमाडौंमा दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् । 

अमेरिकाले दिएको अनुदानको सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नभए चिनियाँ प्रभाव र भ्रष्टाचारलाई मुख्य कारण मान्ने चेतावनी वासिङ्टनबाट आएको छ ।

अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लूले नेपालका शीर्ष तीन नेताहरूलाई फोन गरेर एमसीसी अनुमोदन गर्न धम्कीपूर्वक भनेका छन् । नेपालमा एमसीसी अनुमोदन नभए नेपाल–अमेरिकाको सम्बन्ध पुनर्विचार गरिने र नेपालले चिनियाँ प्रभावमा अनुदान अस्वीकार गरेको अर्थमा बुझ्ने लूले नेपालका नेताहरूलाई बताएका थिए । 

नेकपा एमालेको विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईका अनुसार अमेरिकाले नेताहरूलाई ‘सम्झौता अनुमोदन नगरे राम्रो नहुने’ अर्थमा सन्देश दिएको छ । अमेरिकाले फागुन १६ गतेभित्र संसदबाट एमसीसी अनुमोदन हुनुपर्ने समयसीमा तोकेको छ । 

अमेरिकी अधिकारीले यसरी धम्क्याएको एक सातामै उत्तरी छिमेकी चीनले पनि नेपालमा अमेरिकी व्यवहारबारे मुख खोलेको छ । बेइजिङमा शनिवार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वन विनले अमेरिकाले नेपालमा ‘बलजफ्ती’ गर्न खोजेको टिप्पणी गरेका थिए । 

एक पत्रकारले सोधेको प्रश्नको उत्तर दिँदै विनले भनेका थिए, ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता र हितको मूल्यमा अघि सारिएका स्वार्थी एजेन्डाको जबर्जस्ती कूटनीति र कार्यको विरोध गर्दछौँ । नेपालको मैत्रीपूर्ण निकट छिमेकी र विकास साझेदारका रूपमा चीन सधैँझैँ नेपाली जनतालाई स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो विकासको बाटो रोज्न सहयोग गर्नेछ, राष्ट्रिय हित र जनताको रुचिलाई ध्यानमा राखी सही छनोट गर्न नेपाललाई सहयोग गर्नेछ ।’

दुई देशको यी अभिव्यक्तिसँगै नेपालमा भूराजनीतिक टकराव देखिएको छ, जसको सम्बोधन नेपालका लागि त्यति सहज छैन । 

त्यतिमात्रै होइन, नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासले पनि नेपालमा एमसीसीको बारेमा भइरहेको बहस र विरोध प्रदर्शनमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । 

नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍याण्डी बेरीले एमसीसीको सम्बन्धमा नेपालमा भइरहेको विरोध र प्रदर्शनबारे चासो राख्दै एमसीसीलाई लिएर हिंसालाई उक्साउने काम कदापि स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । उनले शुक्रवार ट्वीटरमार्फत् यस्तो बताएका हुन् । 

राजदूत बेरीले भनेका छन्, ‘हामी वाक् स्वतन्त्रता र तथ्यमा आधारित खुला बहसका बलिया समर्थक हौं । एमसीसीका विषयमा पनि हाम्रो धारणा त्यही हो, आफ्नो विचार व्यक्त गर्न पाउनु लोकतन्त्रको अन्तरनिहित विषयवस्तु हो र सबैलाई आफ्नो धारणा शान्तिपूर्वक राख्न छुट हुनुपर्छ । तर, हिंसा गर्ने र भड्काउने किसिमका विचारहरू स्वीकार्य हुँदैनन् ।’ 

नेपाल–अमेरिका सम्बन्धको ७५ वर्षको इतिहासमा पहिलो पटक नेपालमा अमेरिकाविरुद्ध प्रदर्शन भएको कूटनीतिक विज्ञहरू बताउँछन् । 

पूर्व  परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका कूटनीतिज्ञ रमेशनाथ पाण्डे अहिले नेपालको परराष्ट्र नीति र कूटनीतिमा समस्या देखिन थालेको बताउँछन् । ‘परराष्ट्रनीति र कूटनीति सञ्चालनको असफलताले संकटको कालो बादल मडारिन थालेको छ,’ उनले भने ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ता गठबन्धनमा भएका राजनीतिक दलका कारण दुई ठूला शक्ति राष्ट्रहरूले नेपाललाई खेल मैदान बनाउन खोजेको टिप्पणी गरेका छन् । 

शनिवार भक्तपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकार सञ्चालकको कूटनीतिक असफलताले दुई ठूला मुलुकहरू मसल जुधाउने अवस्थामा पुगेको तर्क गरेर आफू भने यसबाट उम्किने प्रयास गरे । 

‘५ वर्ष अगाडि अहिले जो सरकारमा छ उसैले एमसीसीमा सम्झौता गरेका थिए । उनीहरूले अहिलेसम्म संसदमा पुर्‍याउन सकेका छैनन्,’ ओलीले भने, ‘ठूला शक्तिराष्ट्रहरू नेपाल खेल मैदान हुने गरी उत्रिन थालिसके । ठूला राष्ट्रहरू मसल लडाउने अवस्थामा पुग्न थालेका छन् ।’ 

त्यतिमात्रै होइन, ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारले एमसीसीलाई संसदबाट टुंगो लगाउन चाहेको तर, अहिले गठबन्धनमा रहेका दलहरुले त्यसमा भाँजो हालेको प्रस्टीकरण दिएका थिए । 

‘हामीले संसद पेश गरौँ, जे गर्ने हो संसदले गर्छ भनेका थियौं । जनप्रतिनिधिले छलफल गरेर टुंगो लगाउँछन् भनेका थियौं,’ ओलीले भने, ‘एमालेलाई सरकारबाट हटाएपछि पास गर्छौ भनेर पर सार्दै गए । अहिले एमसीसीकै कारण अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध ने तहसनहस बनाएका छन् ।’

दुई मित्र राष्ट्रहरू नेपालको विषयमा वाकयुद्ध गर्ने अवस्थामा आउनुको मूख्य कारण नेपालकै राजनीतिक दलहरू हुन् । उनीहरूको अदूरदर्शी र अपरिपक्व कूटनीति नै यसको मुख्य कारण रहेको कूटनीतिक मामलाका जानकारहरू बताउँछन् । 

हुन त नेपाल पटक–पटक कूटनीतिक मामिलामा चुक्दै आएको छ । त्यसैको नतिजा अहिलेको परिस्थिति हो । 

नेपालले पञ्चशीलको सिद्धान्तको आधारमा असंलग्न नीति अपनाएको छ । यो नीतिले सबै देशलाई सन्तुलित व्यवहारमा राख्न निर्देशित गर्ने भए पनि नेपाल राजनीतिक दलहरू भने स्वार्थ अनुरूप मित्र राष्ट्रहरूसँग व्यवहार गरिरहेका छन् । 

दुई ठूला राष्ट्रहरू भारत र चीनको बीचमा रहेको नेपालले दुवैलाई सन्तुलित गरेर अन्य मुलुकसँग पनि सोही अनुरुपमा व्यवहार प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्ने हो । तर, पछिल्लो समयमा सबैतिर नेपाल समस्यामा पर्ने गरेको छ । पछिल्लो केही वर्ष यता नेपाललाई चिनियाँ प्रभावमा परेको आरोप भारतले पनि लगाउने गरेको छ । 

भारतसँगको सीमा विवाद बढेको र नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई नेपालको नक्शामा समेटेपछि भारतीय सेना प्रमुख नरवानेले नेपाल चीनको उक्साहटमा परेको आरोप लगाएका थिए । 

तर, नेपालको विषयलाई लिएर दुई देश बाझ्ने अवस्था आउँदा समेत नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय बेखबर जस्तै देखिएको छ । एमसीसीको मामलामा भएका गतिविधिमा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले खासै चासो र चिन्ता देखाएको छैन ।

नेपालको विषयलाई लिएर सार्वजनिक प्रतिवादमा उत्रिएका अमेरिका र चीन टकरावपूर्ण अवस्थामा छन् । दुई ठूला शक्ति राष्ट्र कसको प्रभाव बढी बनाउने प्रतिस्पर्धामा छन् । उनीहरूबीच घोषित प्रतिद्वन्द्वीता छ । 

यस्तो अवस्थामा यी दुई मित्रराष्ट्रसँग सन्तुलित सम्बन्ध स्थापित गर्ने र दुवैलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नु नै नेपालको लागि हितकर छ । 

पूर्व परराष्ट्र पाण्डे भन्छन्, ‘भारत, चीन र अमेरिकासँगको सम्बन्धमा ध्रुवीकरण हुनु नेपालको हितमा हुँदैन ।’ ठूला देशहरूसँग सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध बनाउन नसक्दा नेपालले यसअघि कहिल्यै नबेहोरेको चुनौतीपूर्ण अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ । 

यो संवेदनशीलतालाई बुझेर आफूलाई सुधार्न, कार्यशैली सच्याउन र राज्य सञ्चालनमा दक्षता र अनुभव बढाउन राजनीतिक नेतृत्व तयार हुनुपर्ने कूटनीतिक मामलाका जानकार पाण्डेले बताए ।

एमसीसी श्रृङ्खला

एमसीसी सम्झौताको विश्वव्यापी चित्र– ५१ देशमा पुग्दा कहाँ सफल, कहाँ–कहाँ फिर्ता ?

एमसीसीमा अमेरिकाको ठाडो दबाब, अब के होला ओली, प्रचण्ड र नेपालको रणनीति ?

एमसीसीमा नेतृत्वलाई दोहोरो दबाब: एकातिर अमेरिकाको चेतावनी, अर्कातिर जनमत

एमसीसीले निम्त्याएको संकट : टुट्ने अवस्थामा पुगेको हो सत्ता गठबन्धन ?

वार कि पारको बिन्दुमा एमसीसी

एमसीसीबारे के हो सत्तारुढ दलहरूको आधिकारिक धारणा ?

एमसीसी अनुमोदनको भाँजोमा नपरोस् स्थानीय चुनाव

एमसीसीमा दलहरू : देउवाको हतारो, ओली 'पर्ख र हेर'मा, प्रचण्ड–नेपालको साझा अडान

एमसीसी रहँदा या फिर्ता हुँदा के हुन्छ ?

५० मुलुकमा एमसीसी : कहाँ के छ अवस्था ?

एमसीसी नेपालको हितमा छ, विरोध गर्नेहरूमा ज्ञानको अभाव देखियो– डा. महत [विशेष कुराकानी]

एमसीसी नेपालको हितमा छैन, पुनर्लेखन नगरी स्वीकार्नुहुन्न– डा. सूर्यराज आचार्य [विशेष कुराकानी]

देउवाको प्राथमिकता : मन्त्रिपरिषद् विस्तार कि एमसीसी अनुमोदन ?