एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि ओरालो लाग्न थालेको अर्थतन्त्रमा चालू आवको जेठदेखि भने सुधारको संकेत देखिएको छ । 

आयातमुखी अर्थतन्त्रको मुख्य खम्बा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्नु, देशबाट बाहिरिने र भित्रिने रकमबीचको अन्तर (शोधनान्तर स्थिति)मा सुधार आउनु, आयात घट्नु र बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढ्नु सकारात्मक संकेत हुन् ।

बैंकिङ प्रणालीमा चालू आवको शुरूदेखि नै घट्दै गएको तरलतामा जेठपछि सुधारिएको देखिएको छ । २७ असारको तथ्यांकअनुसार बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम (अधिक तरलता) ३१ अर्ब रुपैयाँ छ ।

यस्तो रकम २२ असारमा जम्मा ६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै थियो । त्यसपछिको एक सातामा अधिक तरलता ३६ अर्ब रुपैयाँसम्म पुगेको राष्ट्र बैंकका सह–प्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए ।

पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढेको र बैंकहरूले ऋण विस्तार रोकेर उठाउन तिर मात्रै ध्यान दिएको हुँदा कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) रेसियो समेत मेन्टेन हुँदै गएको छ । 

१७ असारसम्ममा ९० प्रतिशतदेखि ९१ प्रतिशतबीचमा रहेको सीडी रेसियो औसतमा अहिले सबैको ९० प्रतिशतमा आइसकेको पोखरेलले बताए ।

नेपाल बैंकर्स संघले जारी गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार २४ असारसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूमा करीब १ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको छ । यो अवधिमा कर्जा प्रवाह नभएको हुँदा बजारबाट असुली गर्ने काम मात्रै भएको छ । बैंकहरूले उक्त अवधिमा १९ अर्ब रुपैयाँले ऋण उठाएका छन् । 

राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिमार्फत असार मसान्तको समय दिएको हुँदा सो अवधिभित्र सीडी रेसियो वाञ्छित सीमाभित्रै राख्नुपर्ने हुन्छ । केन्द्रीय यो व्यवस्था पालना नगर्ने बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले नयाँ निर्देशन जारी गरेर वा आगामी आवको मौद्रिक नीतिबाट कारवाही गर्न सक्छ । यस्तो कारवाही कति कडा हुने भन्ने विषय भने अहिले नै अनुमान लगाउन नसकिने सहप्रवक्ता पोखरेलको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकले रेमिट्यान्स आय एक महिनामा नै ९२ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ भने विदेशी मुद्रा सञ्चिति समेत १७ करोड डलरले बढेको छ । वैशाखको तुलनामा जेठमा रेमिट्यान्स तथा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको, देश भित्रने भन्दा बाहिरिने रकम (शोधनान्तर) घाटा कम भएको, निर्यात बढेको र बैंकहरूको कर्जा विस्तार ठप्प हुँदा अर्थतन्त्रमा भने सुधारको संकेत देखिएको हो । 

वैशाख महिनाको तुलनामा जेठमा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता, सरकारको खर्च डलर सञ्चिति बढ्नु र आयात निरुत्साहनको नीतिले अर्थतन्त्रमा सुधार देखिएको हो । अर्थतन्त्रका अन्य सूचकको मापन गर्ने आधार विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा २९ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँले सुधार भएको छ । शोधनान्तर स्थिति पनि १८ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँले सुधार भएको छ ।

विदेशी मुद्राको सञ्चितिले एक साताको आयात धान्ने क्षमता बढेको छ । वैशाखसम्ममा ६ महिना १९ दिनको आयात धान्न सक्ने डलर सञ्चिति थियो भने जेठमा यसको क्षमता बढेर ६ महिना २४ दिन पुगेको छ ।

अर्थतन्त्रको सुधार कायम राखिराख्न नीतिगत व्यवस्था नै गरेर बाह्य क्षेत्रको दबाब कम गर्नुपर्ने छ । आन्तरिक माग बढी भएको पक्षलाई कम गर्नुपर्ने र विदेशी ऋणको भुक्तानी कम गरेर डलरमा चाप घटाउने आवश्यकता देखिएको राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता पोखरेलले बताए । 

उनले अहिले जे कारणले अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत देखिएको छ त्यही पक्षलाई बलियो बनाएर जानुपर्ने बताए ।

'आन्तरिक उत्पादन बढाउन राष्ट्रियताको कार्ड खेल्नुपर्ने अवस्था देखियो'

बैंकिङ विज्ञ तथा ग्लोबल आइएमई बैंकका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) परशुराम कुँवर क्षेत्री आयात नघटेको र व्यापार घाटा बढिरहेको अवस्थामा डलर खर्च कम हुनु सकारात्मक पक्ष भएको तर्क गर्छन् । ‘नेपाली प्रडक्टको प्रबद्र्धन गर्ने र निर्यातयोग्य वस्तु यो बीचमा बढाउन सकेको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो’, उनले भने ।

उत्पादन बढाउने र स्वदेशी उत्पादन प्रयोगका लागि जनस्तरमा राष्ट्रियताको कार्ड खेल्न सकियो भने अर्थतन्त्रलाई ठूलो लाभ हुने बुझाइ कुँवरको छ । एकै महिनाको तथ्यांकलाई आधार मानेर मख्ख पर्नुपर्ने अवस्था नभएपनि सुधार निरन्तर गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । 

पढ्नुहोस्, यो पनि :

आर्थिक संकटका बीच मौद्रिक नीतिको तयारी, केमा कडाइ गर्दा अर्थ व्यवस्थामा आउला सुधार ?

आगामी मौद्रिक नीतिले डलर सञ्चिति बढाउनेमा नै ध्यान दिनुपर्छ । यो वर्ष लगानी विस्तार अपेक्षा अनुसार नहुने भएकाले कर्जा लगानीमा असर गर्न सक्छ । तथ्यांक अनुसार जेठसम्ममा साढे २ खर्ब रुपैयाँको निक्षेप संकलन हुँदा कर्जा विस्तार भने साढे ५ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

‘अबका दिनमा बैंकले भटाभट पैसा दिने र व्यापारीले मनग्गे आयात गर्ने अवस्था नआउन सक्छ । सरकारले यस विषयमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष नीति नियम बनाएर आयात कम गर्दै जान सक्नुपर्छ,’ क्षेत्रीले भने ।

अर्थविद शिवराज अधिकारी राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्था गरेको र कडाइ गर्दै गएको कारण अर्थतन्त्रमा सुधार देखिएको बताउँछन् । जेठमा खर्च बढ्ने, ऋण तिर्नुपर्ने तथा असार मसान्तको भाका नघाउन नहुने कारण जेठदेखि नै प्रयास हुँदाको सकारात्मक असर देखिएको हुनसक्ने बुझाइ अधिकारीको छ । 

युक्रेन रसिया युद्धका कारण बढेको मूल्यवृद्धि विस्तारै घट्दै जाने अवस्था देखिन्छ । लामो समय भएको असहजतामा सुधारको संकेत देखिँदा आशा गर्ने ठाउँ रहेको तर्क अर्थतन्त्रका जानकारहरूको छ ।

अर्थशास्त्री अधिकारीले राष्ट्र बैंकसँग करीब ७ महिनालाई पुग्ने डलर सञ्चिति भएको हुँदा अब घट्न नदिने र बढाइरहने नीति हुनुपर्ने तर्क गरे ।

उनले भने ‘बजेट कार्यान्वयन हुने (श्रावण) आउन लागेको र नयाँ मौद्रिक नीति वित्त नीतिलाई सहयोग गर्ने गरी आउने तयारी देखिन्छ । अब खुकुलो मौद्रिक नीति मात्रै नभएर कडा पनि गर्न सकियो भने अर्थतन्त्रमा दीगो सुधार ल्याउन सक्छ ।’

नेपालको अर्थतन्त्र आत्मनिर्भरतर्फ जाने, औपचारिक स्रोतबाट रेमिट्यान्स आउने र आयातलाई नियन्त्रणमा गर्ने हो भने सन्तुलनमा आउन सक्छ ।

सीडी रेसियो नघटाउँदा बैंकिङ प्रणालीलाई जोखिम बढाउने भएकाले सजिलो र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारले लगानीको क्षेत्र प्रबद्र्धन गर्ने र उद्यमशीलतामा जोड दिने गर्नुपर्छ । नागरिकले गर्ने बचत बढाउने र संस्थागत बचत लगानीमा जाने गरी नीति आउनुपर्ने नै अहिलेको आवश्यकता भएको बुझाइ पनि अधिकारीको छ ।

'ब्याजदर बढाएर बढी प्रतिफलका आयोजनामा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्छ'

अर्थतन्त्रको अवस्थालाई सहज बनाउन र अहिलेभन्दा सुधार गर्न उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था नै आवश्यक पर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘अर्थतन्त्रमा थप सुधार गर्न बजारको आवश्यकता अनुसार ब्याजदर बढ्न दिनुपर्ने, विदेशी विनिमय सञ्चिति १० महिनाको आयात धान्न पुग्ने बराबरको हुनुपर्ने, बैंकहरूको सीडी रेसियो ८० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ 

थापा थप्छन्, ‘अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) ३ प्रतिशतबाट बढाएर कम्तिमा ५ प्रतिशत पुर्‍याउने र अलिहेको अवस्थामा अल्ट्रा लुज मौद्रिक नीतिले देश तहसनहसको बाटोमा जान खोजेको हुँदा अब कडाइ गरेर आउनुपर्छ ।’

पढ्नुहोस्, यो पनि :

डलर आम्दानीको स्रोत बढ्दा अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत, यस्तो छ अर्थतन्त्रको चित्र

स्रोतको दुरुपयोग गर्ने सुविधा नदिने, आर्थिक स्थिति हेरेर मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने थापाको सुझाव छ । यस्तो बेला ब्याजदर बढाउने र बढी प्रतिफल आउने आयोजनामा मात्रै लगानी केन्द्रित गर्दा उपयुक्त हुने तर्क थापाले गरे ।

अहिले नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसन (आइओसी)लाई तिर्नुपर्ने रकम ३० अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । यो पैसा बराबर मात्रै डलर सञ्चिति बढेको देखिन्छ । 

आईओसीलाई पैसा तिरेपछि पुनः विदेशी मुद्रा सञ्चिति एक महिना अगाडिको अवस्थामा पुग्न सक्ने हुँदा त्यतातर्फ पनि ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने सुझाव थापाले दिए ।