गुल्मीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश सांसद तथा पूर्वमन्त्री सुदर्शन बराललाई आउँदो निर्वाचनमा पुनः प्रदेशसभामा दोहोरिने मन छैन ।

२०६३ मा संसद् पुनःस्थापनासँगै अन्तरिम विधायक र २०६४ मा गुल्मी क्षेत्र नम्बर १ बाट संविधानसभा निर्वाचन जितेका बरालको भित्री चाहना संघमै छ । तर, सत्तारूढ गठबन्धनले चुनावी तालमेल गर्दा उनले प्रतिनिधिसभातर्फ टिकट पाउने सम्भावना कम छ । 

२०७४ गुल्मी क्षेत्र नम्बर १ को (क) बाट प्रदेशसभामा जितेका बरालको क्षेत्रमा कांग्रेस उपसभापतिका प्रत्यासी समेत रहेका नेता डा. चन्द्र भण्डारीले गठबन्धनबाट टिकट पाउने सम्भावना बढी छ ।

युवा नेता बरालले लुम्बिनी प्रदेशमा दोहोरिनुपर्ने अवस्था आए आफूलाई मुख्यमन्त्रीको रूपमा अगाडि सार्नुपर्ने दबाब बढाएका छन् ।

‘म माओवादीको लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष हो,’ बरालले लोकान्तरसँग भने, ‘पार्टी र गठबन्धनका उम्मेदवारलाई प्रतिनिधिसभाका २६ र प्रदेशसभाका ५२ निर्वाचन क्षेत्रमा सबै उम्मेदवारलाई कसरी जिताउने भन्ने मेरो ‘मिसन’ हो । पार्टीले जहाँ उठाए पनि म तयार छु ।’ 

नेता बरालले थपे, ‘हाम्रो प्रदेशमा हाम्रो पार्टीका म भन्दा धेरै ‘सिनियर’ नेताहरू हुनुहुन्छ । मुख्यमन्त्री हुने गरी प्रदेशमा अगाडि सारे पनि तयार, प्रतिनिधिसभामा अगाडि सारे पनि तयार, तर चुनाव चाहिँ प्रत्यक्ष नै लड्छु ।’ 

माओवादीको १३ औं नम्बरको बरियता क्रममा रहेका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कूलप्रसाद केसीको चाहना पनि यो पटक प्रतिनिधिसभामै छ । तर, उनको त्यो यात्राका लागि आफ्नै पार्टीका प्रभावशाली नेता वर्षमान पुन ‘अनन्त’ तगारो छन् । रोल्पाबाट प्रतिनिधिसभाका लागि वर्षमानलाई नदिएर स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहेका मुख्यमन्त्री केसीले पाउने सम्भावना धेरै न्यून छ । 

केसी निकट स्रोतले भन्यो, ‘गठबन्धनले आउँदो निर्वाचनपछि लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पाउने सहमति गरे प्रदेशमै उठ्नुहुन्छ, नभए उहाँको दाबी संघमै हो । संघमा गृहजिल्लामा पार्टीका प्रभावशाली नेता अगाडि सरे भने उहाँ पछि हट्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ ।’ 

केसी  २०७४ को निर्वाचनमा एमाले–माओवादीको गठबन्धन हुँदा रोल्पा क्षेत्र नम्बर १ (क) बाट निर्वाचित भएका थिए । पुनले मुख्यमन्त्री केसीलाई मात्र ‘ब्रेक’ लगाउने छैनन्, कांग्रेस प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनलाई पनि प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष उम्मेदवार बन्न रोक्ने देखिन्छ । 

दोस्रो संविधानसभा सदस्य बनेर केन्द्रीय राजनीतिमा समेत राम्रो प्रभाव रहेका पुनलाई मन नभै–नभै प्रदेशमै लाग्नुपर्ने अवस्था छ ।  

‘गठबन्धन भएपछि केन्द्रकै निर्णय मान्नुपर्ने होला,’ पुनले लोकान्तरसँग भने, ‘मेरो त केन्द्रमा जाने रूचि छ । फेरि, गठबन्धनले मेरो जिल्लामा टिकट वर्षमान पुनलाई नै देला जस्तो छ । फेरि त्यहाँ (रोल्पा) मा माओवादीको संगठन, यसअगाडि जितेको आधार र प्रभावशाली नेता भएपछि त्यसपछिका नेताले टिकट पाउने सम्भावना कम भयो ।’ 

प्रदेशमा अगाडि सारे आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने पुनको पनि दाबी छ । 

एमाले प्रदेश उपाध्यक्ष तथा प्रदेशका पूर्व स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भोजप्रसाद श्रेष्ठ पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा जोडिनका लागि आउँदो निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभातर्फ उम्मेदवार बन्न चाहन्छन् ।

तर, उनलाई संघीय सांसद बन्ने बाटो सहज छैन । उनको निर्वाचन क्षेत्र रूपन्देही क्षेत्र नम्बर २ मा एमाले उपाध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल उम्मेदवार बन्ने पक्काजस्तै छ । 

‘एउटा पदमा एकपटक बस्नुपर्छ भन्ने मान्छे हो,’ प्रदेशसभा सदस्य श्रेष्ठ लोकान्तरसँग भन्छन्, ‘म बुटवलको मेयर पनि एकपटक, प्रदेश सांसद पनि एकपटक, अब चाहना संघीय सांसद हुने छ । यो कुरा पार्टीमा पनि राख्दै आएको छु । फेरि पनि राख्छु ।’

क्षेत्र नम्बर २ (क) बाट निर्वाचित सांसद अहिले उपाध्यक्ष पौडेलसँगै चुनाव केन्द्रित अभियानमा खटिएका छन् 

लेखक तथा संविधानका जानकार युवराज कंडेलले प्रदेशसभाका सांसद जनतासँग प्रत्यक्ष नजोडिँदा उनीहरूको रूचि प्रदेशसभातर्फ कम देखिएको तर्क गर्छन् । 

‘नागरिकसँग प्रदेशको ‘एट्याचमेन्ट’ नै हुँदैन,’ कंडेल भन्छन्, ‘वडाध्यक्षको जति पनि अधिकार देखिएन । केन्द्रको जस्तो ठूलो बजेट, आर्थिक लाभ, देश विदेश भ्रमण र जिम्मेवारी नहुँदा प्रदेशतर्फ सांसदहरूको रुचि कम देखियो ।’ 

उनले थपे, ‘देशभरका ७/८ जना प्रदेश सांसद छाडेर मेयरमा लडे, त्यसबाट नै बुझिन्छ, प्रदेशको भूमिका कति रहेछ भनेर ?’

लुम्बिनीमा माओवादीबाट निर्वाचित प्रदेश सांसद दीपेश थारू राजीनामा दिएर बर्दियामा मेयर बनेका छन् ।

कांग्रेसको प्रदेशसभा दलका नेता वीरेन्द्रकुमार कनोडियाको मुख्यमन्त्री बन्ने चाहना पूरा हुन सकेन । प्रदेशसभाको बाँकी कार्यकाल आधा/आधा प्रदेशको नेतृत्व माओवादी र कांग्रेसले गर्ने सहमति भएपछि पनि निर्वाचन घोषणा भएसँगै सरकार फेरबदलको च्याप्टर क्लोज भयो । अब उनी फेरि प्रदेशको उम्मेदवार हुने कि नहुने दोधारमा छन् । 

एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले पार्टीले जता पठाए पनि आफू तयार रहेको बताए । कांग्रेस प्रमुख सचेतक फकरुद्धिन खाँनले आफू एक कार्यकाल अझै प्रदेशमा दोहोरिन बताए । 

प्रदेशसभाप्रति सांसदको अरूचिसँगै जनताबाट समेत प्रदेशको भूमिका के भन्ने प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् ।

प्रदेशसभालाई नेता व्यवस्थापन गर्न लागि बनेको रूपमा अर्थ्याइएको छ । प्रदेशका एकतिहाइ सांसद मन्त्री बनिसकेका छन् ।