निर्वाचन आयोगले शहरी विकासमन्त्री मेटमणि चौधरीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । चामल बाँडेको विषयमा सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशित भएपछि आयोगले मन्त्री चौधरीलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको हो । 

स्पष्टीकरण पत्रमा लेखिएको छ, ‘निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को को दफा ४, सबैले पालना गर्नुपर्ने आचरणअन्तर्गत खण्ड (न) मा कुनै प्रकारले निर्वाचनको स्वच्छता वा निष्पक्षतालाई प्रभावित गर्ने गरी कुनै कार्य गर्न नहुने भन्ने व्यवस्था रहेको हुँदा तपाईंले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका बाढी पीडितको नाममा चामल वितरण गर्ने कार्यले आचारसंहिताको उल्लंघन हुँदैन भनी पुष्ट्याई गर्ने आधार के छ ?’

त्यसैगरी अर्को बुँदामा, ‘निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा छ को व्यवस्था बमोजिम ‘आयोगको पूर्वस्वीकृति लिई त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाधा पर्ने छैन’ भन्ने व्यवस्था रहेको हुँदा तपाईंले सो व्यवस्था बमोजिम आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका बाढी पीडितको नाममा चामल वितरण गर्ने कार्य गर्दा निर्वाचन आयोगको कुनै पूर्वसहमति प्राप्त गर्नुभएको छ, छैन’, भनी सोधिएको छ । 

त्यसबाहेक आयोगले मन्त्री चौधरीलाई थप प्रश्नको जवाफसमेत माग गरेको छ । ‘आयोगको सहमतिवेगर चामल वितरण कार्यक्रम गर्नुभएको भए तपाईंको उपस्थितिमा गरेको उक्त कार्यक्रम नेपाल सरकारको वार्षिक कार्यक्रमभित्र कुन बुँदामा समावेश भएको छ ?’, भन्ने प्रश्न गरिएको छ ।

त्यसैगरी  ‘विपद्का अवस्थामा तत्काल राहत वितरण गर्नैपर्ने अनिवार्यता परेमा नेपाल सरकारको जिल्लामा कायम संरचना जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत राहत वितरण गर्न सक्ने विकल्प हुँदाहुँदै त्यसो नगरी मन्त्रीकै उपस्थितिमा किन राहत वितरणको नाममा उक्त कार्य गर्नु परेको हो ?’, भन्ने प्रश्न पनि सोधिएको छ ।

विपदका अवस्थामा राहत वितरण सम्बन्धी कार्य गर्दा नेपाल सरकारको मन्त्री नै जानुपर्ने कुनै कानूनी बाध्यता थियो, थिएन भन्ने कुराको पनि आयोगले जवाफ माग गरेको छ । 

‘तपाईंबाट निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघन भएको भए निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा (घ) बमोजिम किन जरिबाना गर्नु नपर्ने हो ?’, आयोगले मन्त्री चौधरीलाई प्रश्न सोधेको छ ।