निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम बुझाएलगत्तै राष्ट्रपति कार्यालयले सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी शुरू गरेको छ ।

आयोगले बिहीवार निर्वाचन परिणामको प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने तयारी थालेकी हुन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीका सञ्चार विज्ञ टीका ढकालले बढीमा एक साताभित्र संविधानको धारा ७६ उपधारा (२) अन्तर्गत सरकार निर्माणका लागि आह्वान हुन सक्ने बताए ।

संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी प्रावधान छ ।

७६(१) मा 'राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुनेछ,' भन्ने उल्लेख छ।

यसपटक कुनै पनि दलले बहुमत नपाएको हुनाले ७६ (१) अनुसार सरकार गठन हुन सक्ने परिस्थिति छैन ।

त्यसैगरी ७६ (२) मा 'उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ,' भनिएको छ ।

जति सक्दो छिटो सरकार दिनु राष्ट्रपतिको दायित्व भएको ढकालले बताए ।

'नयाँ जनादेशअनुरूप जति सक्दो छिटो सरकार दिनु राष्ट्रपतिको दायित्व हुन गएको छ,' ढकालले लोकान्तरसँग भने, 'त्यसका लागि संविधानको परिधिभित्र रहेर राष्ट्रपतिज्यूले छिटोभन्दा छिटो सरकार निर्माणको प्रक्रिया थाल्नुहुन्छ ।'

कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएको हुनाले ७६(२) अनुसार नै सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्ने उनले खुलाए ।

'७६ (२) को नै परिस्थिति देखिएको हुनाले बढीमा एक साताभित्र जुनसुकै बेला ७६ (२) अनुसार सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिज्यू आह्वान हुन सक्छ,' उनले थपे, 'उहाँले कहिले आह्वान गर्नुहुन्छ भन्ने विषयमा अहिले नै धेरै पूर्वानुमान गर्न मिल्दैन । तर, बढीमा एक साताभित्र त्यसको आह्वान हुनसक्ने मेरो बुझाइ छ ।'

यसबीचमा आवश्यकताअनुसार राष्ट्रपतिले दलहरूको कुरा समेत सुन्ने उनले बताए । '७६ (२) अनुसार सरकार गठन गर्नका लागि राजनीतिक दलका कुनै कुरा छन् भने दलहरूले राष्ट्रपति कहाँ आफ्ना कुरा राख्ने होलान् । त्यसैगरी सरकारका तर्फबाट केही कुरा भन्नु पर्नेछ भने सरकारले पनि प्रधानमन्त्रीमार्फत कुरा राख्ने होला,'  ढकालले भने ।

७६ (२) अनुसार सरकार गठनका लागि संसदीय दलको नेता चयन गरिराख्नुपर्ने बाध्यता नरहेको तर्क उनले गरे ।

'लोकतान्त्रिक अभ्यासले, हाम्रो आफ्नै अभ्यासले र संविधानको प्रावधान ७६(२) ले पनि बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने संसद्को सदस्य भनेको छ,' उनले थपे, 'त्यहाँ संसदीय दलको नेता हुनुपर्ने भन्ने भाषा छैन । त्यो व्यवस्था जानाजान राखिएको हो ।'

उनले थपे, 'प्रतिनिधिसभामा ५० को दशकमा हामीले के देख्यौं भने राजनीतिक दलको अध्यक्ष एक जना हुने र संसदीय दलको नेता अर्कै हुने हुँदा त्यो अभ्यासका कारण पनि ७६(२)मा संसदीय दलको नेता हुन आवश्यक नपर्ने भनी प्रावधान राखिएको हो । त्यसैका आधारमा राष्ट्रपतिज्यूले कुनै पनि बखत सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न सक्नुहुन्छ ।'

संसदीय दलको नेता चयनसम्म कुर्न देउवाको प्रस्ताव

नेपाली कांग्रेसमा संसदीय दलको नेता चयन भएपछि मात्र सरकार निर्माणको प्रक्रिया शुरू होस् भन्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको चाहना छ ।

संसदीय दलको नेता निर्वाचित भएपछि मात्रै सरकार गठनको प्रक्रिया शुरू हुनुपर्ने प्रस्ताव देउवाले राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइसकेका छन् ।

देउवाले आफैंले भेटेर यस्तो प्रस्ताव नगरे पनि विभिन्न नेतामार्फत यस्तो प्रस्ताव पठाएको राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले जानकारी दियो ।

राष्ट्रपतिका सञ्चार विज्ञ ढकालले पनि प्रधानमन्त्रीको त्यस किसिमको आशय रहेको पाइएको स्वीकारे ।

'संसदीय दलको नेता चयन भएपछि सरकार गठनको प्रक्रिया शुरू भए हुन्थ्यो भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहना रहेको जानकारी हामीले पाएका छौं,' ढकालले लोकान्तरसँग भने ।

संसदीय दलको नेता चयन गरेर सरकार निर्माणका लागि आह्वान गर्दा ढिला हुने भएकाले त्यसअघि नै आह्वान हुनसक्ने उनले बताए ।

'त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले संसद्को बैठक आह्वान हुनुपर्‍यो । सांसदहरूको शपथ हुनुपर्‍यो,' उनले थपे, 'संसदको बैठक आह्वान गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसँग परामर्श गर्नुपर्‍यो । ज्येष्ठ सांसदलाई राष्ट्रपतिले शपथ गराउनु पर्‍यो । त्यसपछि अन्य सांसदको शपथ हुनुपर्‍यो । यो प्रक्रियामा समय लाग्छ ।'

सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा ढिला हुने भएकाले तत्कालै सरकार गठनका लागि आह्वान हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।