समयमै काम नगर्ने ठेकेदारलाई कोशी सरकारले कडाइ गर्न थालेको छ । तीन वर्ष सम्ममा ३० प्रतिशत पनि काम नगर्ने ठेकेदारलाई तत्काल कामको प्रगति नबढे कानुनअनुसार कारबाही गर्ने  कोशी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ । समयमा निर्माण सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारलाई मन्त्रालयमै बोलाएर कामको प्रगति नबढाए म्याद नथप्ने चेतावनी दिएको छ । 

काम ढिला गर्ने २५ भन्दा बढी निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिलाई मन्त्रालयमा बोलाएर मन्त्री दुर्गाप्रसाद चापागाईँले पुँजीगत खर्च बढाउन निर्देशन दिंदै काम रोकीनुको कारण खोजेका छन् । मन्त्रालयले तीन पटकसम्म म्याद थपेका निर्माण कम्पनीको पुनः म्याद थप्नेगरी क्याबिनेटमा नलाने भन्दै मन्त्री दुर्गाप्रसाद चापागाइँले ठेकेदारलाई चेतावनी दिएका हुन् । 

जहिले कोभिड ? पानीको बहाना बनाएर काम रोकेको देखियो मन्त्रालयका सचिव मोहनराज चापागाईँले भने, ‘विभिन्न बहानामा काम रोक्न हुँदैन । अब काम रोकिएमा भने योजना तपाइहरुको हातबाट फुत्कन सक्छ ।’ 

उनले तीन वर्षसम्म पनि ३० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति गर्ने निर्माण कम्पनीका लागि बैंकलाई पत्र लेख्ने र कारबाही गर्ने अवस्थामा मन्त्रालय पुगेको पनि दाबी गरे । प्रदेशको स्थापनामा ठेक्का लगाइएका योजनाहरू नै अलपत्र बनेपछि मन्त्री चापागाईँले चासो देखाएका छन् । २५ देखि ३० वटासम्म योजनाले प्रगति गर्न नसक्दा बजेट समेत फ्रिज हुनेगरेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।  

सुनकोसी खोलामा ९० मिटरको पुल निर्माणाधीन छ । यो ठेक्का लागेको ३ वर्ष भइसकेको छ । दुई दुई जना मुख्यमन्त्री यस जिल्लाबाट भएका छन् । बहालवाला राष्ट्रपति तथा मन्त्री पनि यसै जिल्ला बाट छन् । विद्या भण्डारी तथा पर्यटनमन्त्री सुदन किराँती पनि भोजपुरकै हुन् । यो पुल निर्माणको काम कालिका कन्स्ट्रक्सनले गरिरहेको छ । यसका प्रतिनिधि विक्रम पाण्डे हुन् । केही दिनअघि भोजपुर आएका बेला मन्त्री किरातिले कामको प्रगतिबारे चासो राखेका थिए । 

अहिले काम छिटो गराउन प्रदेशका कर्मचारीले पर्यटनमन्त्रीको नाम लिन थालेका छन् । ठेकेदारसँगको छलफलमा सचिव चपागाइँले ‘मन्त्रीको रिस कस्तो छ देख्नु भएको छ नि, अब काम गर्नु भएन भने हामी चाहिँ बचाउन सक्दैनौं’ भनेका छन् । प्रगति न्यून भएका बेला मन्त्रीको डर देखाएर भए पनि काम लगाउन थालिएको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् । 

समयमै पुल बनाइ नसक्दा सडक निर्माणको काम पनि अन्योलमा छ । पुलपारीदेखि १५ किलोमिटर एडीबीको आरसीआइपी प्रोजेक्टमार्फत बाटो कालोपत्रे गर्ने योजना थियो । पुल समयमै नबनेपछि उक्त योजना समेत अलपत्र छ । 

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा ६६ वटा बहुवर्षे सडकहरू निर्माणको सम्झौता गरेको थियो । ती आयोजनामध्ये ५ प्रतिशतको भौतिक प्रगति ३० प्रतिशतभन्दा कम रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका मोहनराज चापागाईँले बताए । चापागाईँका अनुसार धेरै आयोजनाको म्याद २ वर्षको मात्रै छ ।

सोलुखुम्बुकै तामाखानी–जस्माने भन्ज्याङ–गुम्बा गोलु–लिखु पिके–काफ्ले चौर–भण्डारी सडकको प्रगति शून्य छ । सोलुखुम्बुको नेले–तुम्से–खगेल्टर–वाचिम–जुभो–खनियाखर्क–ऐँसेलुखर्क सडकको प्रगति हालसम्म ३.१३ प्रतिशत मात्रै छ । 

धनकुटाको लेगुवाखोला मोटरेवल पुल २५ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । भोजपुरको नागी अञ्चलडाँडा महभिर झरना सडकको प्रगति २० प्रतिशत छ । धनकुटाको मुलघाट साप्तिङटार अखुवाटार मचुवाटार सडकको प्रगति ३० प्रतिशत छ ।  झापाको भद्रपुर फडानी पुल इँटाभट्टा बौद्धमोड सलकपुर इलाम सडक प्रगति १६ प्रतिशत मात्रै रहेको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । 

 इलाम बजार सन्दुकपुर पर्यटकीय सडक आयोजना प्याकेज १ को प्रगति १५ प्रतिशतमात्र छ । यस्तै मोरङको बबियाविर्ता रंजनी काजिमान्चोक फर्सडाँगी हुँदै दोभानघाट गान्धी आश्रम दोबरिया थान हुँदै सुनवर्षी सडक निर्माणको काम पनि ३० प्रतिशत मात्र भएको छ । तेह्रथुम र पाँचथर जोड्ने तमोर खोलाको पुल १८ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको छ । यस्तै उदयपुर र भोजपुरको सिमानामा रहेको दूधकोशी खोलाको पुल निर्माणको प्रगति पनि २० प्रतिशत छ । सोलुखुम्बुको दूधकोशी पुल निर्माणको प्रगति भने हालसम्म शून्य छ ।

म्याद थप्न समस्या 

अधिकांश दुई वर्षे आयोजनाको म्याद सकिइसकेको छ । पहिलो पटक म्याद थप्न नेपाल सरकारले नै कोभिडको कारण देखाएर सहज नियमावली बनाइदिएको थियो । त्यसपछि रुग्ण आयोजनाको लागि १ वर्षका लागि म्याद थप गर्ने अनुमति नेपाल सरकारले नै दियो । सार्वजनिक खरिद ऐन १२ औँ संशोधनले म्याद थप गर्नका लागि २०७९ असार २० गतेदेखि २१ दिनभित्र म्याद थपका लागि निवेदन दिने अनुमति दिएको थियो । 

त्यसमा २०८० सालको असारसम्म मात्रै अनुमति दिएको छ । म्याद थप्नका लागि मन्त्रीपरिषद् बाटै निर्णय गराउनुपर्ने हुन्छ सचिव चापागाईँले भने, ‘अहिले मन्त्रीज्युले म मन्त्रीपरिषद्मा लिएर जान्न भन्नु भएको छ ।’ 

मोरङ, झापा र भोजपुरमा गरी तीनवटा आयोजना सम्पन्न भएको छ । बजेट समयमै दिन सकियो भने झापा मोरङ र भोजपुरमा १४ वटा योजना सम्पन्न हुने मन्त्रालयको दाबी छ । झापामा ७ वटा, संखुवासभामा २ वटा सडक निर्माण सम्पन्न हुनेछन् । नयाँ बहुवर्षे आयोजना समेत थप भएपछि भुक्तानीको समस्या भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । नयाँ दायित्व सिर्जना नहुँदा १२ अर्ब रहेको थियो । अघिल्लो सरकारले १२ वडा सडक र १५ वटा बहुवर्षे पुल थप्ने निर्णय गरेका कारणले ६ अर्ब दायित्व थपिने सम्भावना रहेको सचिव चापागाईँले बताए । स्रोतको व्यवस्थापन गर्न नै समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । यो वर्ष हामी निकै संकटमा हुन्छौ । चालू आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयको बहुवर्षे आयोजनाहरूका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट छ उनले भने ।