नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा जारी थुनछेक बहसका क्रममा मंगलवार नयाँ विषयले प्रवेश पायो ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासमा जारी बहसमा एक वकिलले सोही अदालतको पुरानो नजिर पेश गर्दै यसमा मुछिएका अन्य पात्रलाई पक्राउ गर्नुपर्ने माग गरे ।

पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सल्लाहकार डा. अजय क्रान्ति शाक्य, उनका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य, नेपाली कांग्रेसकी सांसद आरजु देउवा, मञ्जु खाँण, तत्कालीन गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने, बिचौलिया बेचन झासहितलाई पक्राउ गरी छानबिन गर्न थुनछेक बहसकै क्रममा आदेश गर्न सकिने उनको तर्क थियो ।

जाहेरवालाको तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता हरिप्रसाद कट्टेलले काठमाडौं जिल्ला अदालतबाटै थुनछेक बहसका क्रममा त्यसरी आदेश समेत भइसकेको नजिर प्रस्तुत गरेका थिए ।

उनले २०७८-सी१-००२३ नम्बरको ठगी मुद्दालाई नजिरका रूपमा पेश गरेका थिए । 'सौगात सुनुवार समेतको किटानी जाहेरीमा दुईजना प्रतिवादीविरुद्ध ठगी मुद्दा दायर भएको थियो,' उनले इजलासमा भने, 'त्यस मुद्दामा किटानी गरिएका दुई प्रतिवादीले इजलाससमक्ष बयान गर्दा तेस्रो प्रतिवादी नवराज ढकालको पनि नाम लिएपछि थुनछेक बहसकै क्रममा काठमाडौं जिल्ला अदालतले ढकाललाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न आदेश गरेको थियो ।'

नवराज ढकालको नाम न किटानी जाहेरीमा थियो, न त अनुसन्धान अधिकृतले अनुसन्धान गर्दा उनलाई प्रतिवादी कायम नै गरिएको थियो ।

'सोही मुद्दामा जाहेरीमा किटान गरिएका तथा पक्राउ गरिएका दुईजना प्रतिवादीले यही अदालतमा बयानका लागि ल्याउँदा ढकालको नाम पोलेका थिए,' अधिवक्ता कट्टेलले भने,'त्यसपछि इजलासबाट आदेश भई ढकाललाई पक्राउ गरी पेश गरिएको थियो ।'

पछि उक्त मुद्दामा थुनछेकका क्रममा २०७८ भदौ ३० गते काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कोमलप्रसाद आचार्यले ८ लाख धरौटी तारेखमा ढकाललाई रिहा गर्ने आदेश गरे ।

'त्यो ठगी मुद्दामा धरौटी तारेखमा रिहा भएका ढकाललाई अहिले यही नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पनि प्रतिवादी बनाइएको छ श्रीमान्,' कट्टेलले थपे, 'विगतमा जसरी ढकाललाई थुनछेककै क्रममा इजलासबाट पक्राउ गर्न आदेश भएको थियो त्यसैगरी यो नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पनि मौकामा बयान गरी पोलिएका व्यक्तिहरूलाई तत्काल पक्राउ गरी छानबिनको आदेश गर्न सकिन्छ श्रीमान ।'

जाहेरी, आदेशसहित सम्बन्धित कागजात:

कट्टेलले उक्त नजिर पेश गर्दा इजलासमा उपस्थित कानून व्यवसायीदेखि न्यायाधीश समेत आश्चर्यमा परेका थिए । त्यसपछि न्यायाधीश न्यौपानेले उक्त मुद्दा नम्बरको टिपोट गरे र इजलास अधिकृतलाई उक्त मुद्दाको सबै कुरा हेर्न भनेका थिए ।

त्यसैगरी जाहेरवालाको तर्फबाट बहस गरेका अर्का अधिवक्ता स्वागत नेपालले पनि अनुसन्धानका क्रममा छानबिनको दायरामा देखिएका हाई-प्रोफाइल व्यक्तिहरूलाई अझै नल्याएकोप्रति आपत्ति जनाएका थिए ।

'मौकामा पक्राउ परेका प्रतिवादीहरूले प्रस्टरूपमा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल', उनकी श्रीमती नैनकला थापा, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य, नेपाली कांग्रेसकी नेत्री आरजु देउवा, मञ्जु खाँणलाई नगद नै बुझाएको भनेर बयान गरेका छन् । त्यसको अडियो भिजुअल पनि छ । केपी शर्मा ओलीका सल्लाहकार अजय क्रान्ति शाक्य र केपी शर्मा ओली हुँदै पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'सम्मको नाम पोलेको देखिन्छ,' इजलासमा बहस गर्दै नेपालले भने, 'ती हाई-प्रोफाइल व्यक्तिमध्ये कतिपयलाई नगदै बुझाएको भनिए पनि हालसम्म नतानिनुमा अनुसन्धान अधिकृतको निष्पक्षतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।'

अपराधसंहिताको दफा ९९ लाई उद्धृत गर्दै उनले थपे, 'पक्राउ गर्नुपर्नेलाई नगर्ने र नगर्नेलाई गरेको खण्डमा अनुसन्धान अधिकारीलाई समेत ६ महिनासम्म कैद र ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनसक्ने नयाँ प्रावधान राखिएको छ । पक्राउ गर्नुपर्नेलाई नगरे अनुसन्धान अधिकृतमाथि पनि उक्त कानून आकर्षित हुन सक्छ ।'

अभियोजन गर्ने सरकारी वकिलमाथि पनि कैद र जरिवानाको प्रावधान राखिएको तर त्यसका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको अनुमति लिनुपर्ने प्रावधानबारे उनले चर्चा गरेका थिए ।

अधिवक्ता नेपालले उक्त प्रसंग ल्याउँदा न्यायाधीश न्यौपानेले उक्त प्रावधानबमोजिम कुनै अनुसन्धान अधिकृतलाई कारवाही भएको छ ? भनेर प्रश्न गरेका थिए ।

जबर्जस्ती करणीको मुद्दामा पक्राउ गर्नुपर्नेलाई पक्राउ नगरेको तथा पक्राउ नगर्नुपर्नेलाई पक्राउ गरेको भन्दै एकजना अनुसन्धान अधिकृतलाई कारवाही भएको नजिर अधिवक्ता नेपालले सुनाए ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरण श्वेत अपराध भएको जिकिर पनि उनले गरे ।

मन्त्रिपरिषदलाई भएको अधिकार तत्कालीन गृहमन्त्री खाँणले प्रयोग गरी तत्कालीन गृह सचिवलाई निर्देशन दिएर सचिवस्तरीय निर्णयबाट झापाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नक्कली शरणार्थीको नाम पनि प्रतिवेदनमा समावेश गर्न आदेश दिनुले पनि उक्त अपराध 'ह्वाइट कलर क्राइम' ठहर हुने उनको जिकिर थियो ।

उनले लामो समय उक्त अपराध संगठित अपराध भएको, राष्ट्रहित विपरीत भएको, 'ह्वाइट कलर क्राइम' भएको भनेर व्याख्या गरेका थिए । मिसिलमा संलग्न अडियो, भिजुअललाई तत्काल प्राप्त प्रमाणको रूपमा लिनुपर्ने समेत उनको माग थियो ।

त्यसअघि बहस गरेका सरकारी वकिलहरू सुरबहादुर परियार, निर्मला मरासिनी र हिरालाल घोलनले पनि तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट प्रतिवादीहरू निर्दोष नदेखिने प्रशस्त आधार रहेकाले थुनामा राख्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

प्रतिवादीहरूको राज्यको शक्तिशाली निकायसम्म पहुँच कायम नै रहेको हुनाले धरौटी तारेखमा राखे प्रमाण लोप गर्न सक्ने, नष्ट गर्न सक्ने जिकिर उनीहरूको थियो ।

'पक्राउ पर्नुअघि पनि केही प्रतिवादीले प्रमाण नष्ट गरेका थिए, पक्राउ परेपछि हिरासतमा रहँदा पनि अनुसन्धान प्रभावित गर्न खोजेका थिए,' उनीहरूले बहसका क्रममा भनेका थिए, 'अहिले उनीहरूलाई थुनामा नराख्ने हो भने पीडित जाहेरवालाहरूका साथै साक्षीहरू पनि तत्काल प्रत्यक्ष थ्रेटमा पर्न सक्छन् ।'

अहिले पनि धेरै पीडितले आफ्नो ज्यानको डरले जाहेरी नदिएको, धरौटीमा रिहा भए झन् पीडितहरू असुरक्षित हुने भएकाले प्रतिवादीहरूलाई थुनामा पठाउनुपर्ने उनीहरूको माग थियो ।

जाहेरवालाले दिएको जाहेरी, मौकामा अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष गरेको बयान कागज, विभिन्न बयानको अडियो, भिजुअलसहित पेश गरिएको सिडी तथा पेन ड्राइभ, अदालतमै पनि कतिपयको स्वीकारोक्ति बयान, लेनदेन भएको प्रमाण, बैंक स्टेटमेन्ट, खातामा जम्मा भएको रकम, विभिन्न मनी ट्रान्सफरबाट पठाइएको रकम, विभिन्न प्रतिवादीहरूबीच व्हाट्सएप तथा भाइबरमा भएको संवादको स्क्रिन शटलागयतका प्रमाणहरू तत्काल प्राप्त प्रमाण भएको जिकिर उनीहरूले गरेका थिए ।

अदालतमा प्रतिवादीहरूले एक अर्कालाई नचिनेको भनेर इन्कारी बयान गरेको भए पनि प्रतिवादीहरूबीच ४९ पटकसम्म फोनमा भएको कुराकानीको कल डिटेल, गृहमन्त्रालयका कतिपय कर्मचारीहरू, तत्काल गठित कार्यदलका संयोजकदेखि सदस्यहरू, अन्य सुरक्षाकर्मीदेखि पीएसओ, ड्राइभर आदि समेतले गरेका कागजहरूलाई तत्काल प्रमाणको रूपमा इजलासले ग्रहण गरी थुनामा पठाउनुपर्ने जिकिर पनि उनीहरूले गरेका थिए ।

जाहेरवालाको तर्फबाट  वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठ, अधिवक्ता दीपकराज रेग्मी, अधिवक्ता सुशील शर्मा सापकोटा, अधिवक्ता राधिका चौलागाईंले पनि बहस गरेका थिए ।

बुधवारदेखि प्रतिवादीका तर्फबाट कानून व्यवसायीहरूले बहस गर्नेछन् ।