काण्डैकाण्डमा मुछिएका र अनियमितताको गम्भीर आरोप लागेका नेपाल ब्याडमिन्टन संघका पदाधिकारीको संरक्षणमा भूमिका खेल्ने राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को नेतृत्वमाथि नै गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ ।

विगत दुई वर्षदेखि नवीकरण समेत नगरेर 'मृत' अवस्थामा पुगेको संघलाई ब्युँताएर विवादास्पद तदर्थ समिति बनाएपछि राखेप सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङमाथि समेत प्रश्न उठेको हो ।

वर्षौंदेखि हिसाबकिताब (लेखा परीक्षण प्रतिवेदन) नबुझाएका, २ वर्षदेखि संस्था समेत नवीकरण नगराएका, कार्यकाल सकिएको ४ वर्ष नाघ्दा पनि साधारण सभा समेत नगरी पदमा बसिरहेका रामजीबहादुर श्रेष्ठकै संयोजकत्वमा तदर्थ समिति बनेको छ ।

साथै, आर्थिक अनियमितताको आरोपमा राखेप आफैंले छानबिन गरी कारबाही गरेका पात्रलाई तदर्थ समितिमा ल्याइनुले थप आशंका उब्जाएको छ ।

राखेप सदस्य सचिव घिसिङ र संघका अध्यक्ष श्रेष्ठ दुवै नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट रहेकाले उनलाई संरक्षण गरिएको संघकै कतिपय सदस्यहरू बताउँछन् ।

'घिसिङ र श्रेष्ठ दुवै माओवादी भएकाले श्रेष्ठलाई कारवाही नगरी संरक्षण प्रदान गरिँदै आएको छ,' संघका एक सदस्यले लोकान्तरसँग भने, 'आगामी साधारणसभाबाट समेत श्रेष्ठलाई दोहोर्‍याउने गरी अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नका लागि उनलाई तदर्थ समितिको नेतृत्व दिइएको हो ।'

त्यति मात्र होइन, राखेपले नै छानबिन गरी कारबाही गरेका तत्कालीन उपमहासचिव लवभक्त श्रेष्ठलाई तदर्थ समितिमा राख्नुले पनि सदस्य सचिव घिसिङमाथि प्रश्न उठ्ने उनले बताए ।

'पोखरामा सम्पन्न दक्षिण एसियाली खेलकुदमा व्यापक हिनामिना गरेको भनी ५ लाख ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरी ५ वर्षसम्मका लागि खेलसँग सम्बन्धित कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न हुन नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाइएका तत्कालीन उपमहासचिव लवभक्त श्रेष्ठलाई पनि तदर्थ समितिमा राख्नुले पनि सदस्य सचिवको बदनियत देखिन्छ,' ती सदस्यले लोकान्तरसँग भने ।

तर, सदस्य सचिव घिसिङ भने ती सबै आरोप निराधार रहेको दाबी गर्छन् ।

'संघका पदाधिकारीहरूको बैठकले सर्वसम्मतरूपमा श्रेष्ठकै अध्यक्षतामा तदर्थ समिति गठन हुनुपर्छ भनेर लेखी पठाएको थियो । त्यसैका आधारमा मैले सहजकर्ताको रूपमा तदर्थ समिति गठन गरिदिएको हो,' घिसिङले लोकान्तरसँग भने, 'ब्याडमिन्टन संघमा मात्र होइन, अन्य संघहरूमा पनि पूर्वअध्यक्षकै नेतृत्वमा तदर्थ समिति गठन गरिएको छ ।'

श्रेष्ठ माओवादी हुन् भन्ने कुरा आफूलाई जानकारी समेत नरहेको उनको जिकिर छ ।

घिसिङले लवभक्त श्रेष्ठमाथिको उजुरी अख्तियारले तामेलीमा राखेको भन्दै सोही कारण कारवाही फुकुवा गरिएको बताए ।

ब्याडमिन्टन संघमा अनियमितता भएको भन्ने उजुरी समेत नआएको भन्दै उनले बचाउ गर्न खोजे । 'अहिलेसम्म कुनै उजुरी आएको छैन, उजुरी आएको भए त्यसमा छानबिन गर्न सकिन्थ्यो,'  घिसिङले थपे, 'जहाँसम्म बेरुजुको कुरा छ, त्यो ब्याडमिन्टन संघमा मात्र नभएर अन्य संघमा पनि छ । ती सबै बेरुजु असुल गर्नका लागि मैले छुट्टै बेरुजु फर्छ्यौट कार्यदल गठन गरेको छु ।'

ब्याडमिन्टन संघको माइन्युट गायब पारिएको विषयमा समेत उनले अनविज्ञता प्रकट गरे ।

ब्याडमिन्टन संघको छैन वैधानिक अस्तित्व

दुई वर्षदेखि नवीकरण नभएको ब्याडमिन्टन संघ मृत अवस्थामा पुगेको राखेप स्वयंले स्वीकारेको छ । राखेपको संघ-संस्था समन्वय शाखा प्रमुख चन्द्रकुमार राईले आव २०७७/०७८ देखि ब्याडमिन्टन संघ नवीकरण नभएको उनले खुलाए ।

'अहिले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ शुरू भइसक्यो । हरेक वर्ष संघ नवीकरण गर्नैपर्छ । नगर्दा स्वतः मृत हुन्छ,' राईले लोकान्तरसँग भने, 'विधानतः ब्याडमिन्टन संघ मृत नै हो । संघले गर्ने सबै काम गैरकानूनी नै हो ।'

संघ नवीकरण गर्नका लागि हरेक वर्ष साधारण सभा गर्नुपर्ने, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने, कर चुक्ताको प्रमाण पत्र पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसैगरी परिषदको ऐनअनुकूल नयाँ विधान समेत बनाएको हुनुपर्ने अवस्था छ ।

'विगत दुई वर्षदेखि लेखा परीक्षण नै नगराएका संघ नवीकरण नभएको हो,' राईले थपे, 'राखेपले दिने रकम, स्पोन्सरबाट प्राप्त रकम, विदेशी संघ-संस्थाबाट प्राप्त हुने रकमदेखि बेरुजु भएको रकमको हिसाब-किताब हामीले निरन्तर माग्दै आएका छौं । तर, संघले हिसाब-किताब पेश गर्न सकिरहेको छैन ।'

संघमा आर्थिक अनियमितता भएको भनेर आफूहरूलाई गुनासो समेत आउने गरेको उनले बताए ।

'हामीले पटक-पटक हिसाब माग्दा पनि संघका पदाधिकारीहरूले हिसाब दिन सक्नुभएको छैन,' उनले थपे, 'अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि विभिन्न निकायबाट ब्याडमिन्टन संघले अनियमितता गरेको भनी  हामीलाई समय-समयमा पत्र आउने गरेको छ ।'

हरेक वर्ष साधारणसभाबाट आर्थिक प्रतिवेदन पेश गरी पारित गराउनुपर्नेमा श्रेष्ठ नेतृत्वको संघमा विगत आठ वर्षदेखि साधारण सभा नै नभएको संघका पदाधिकारीहरू बताउँछन् ।

'अध्यक्ष श्रेष्ठले कीर्ते बिल पेश गरेर गराएको अडिट रिपोर्ट राखेपमा पेश गरी संघ २०७७/०७८ सम्म नवीकरण गराएका हुन्,' संघका एक तदर्थ समिति सदस्यले लोकान्तरसँग भने, 'हामीले राखेपमा त्यस विषयमा पटक-पटक जानकारी गराउँदा पनि छानबिन गरी कारवाही गर्नुपर्नेमा उल्टै श्रेष्ठकै नेतृत्वमा तदर्थ समिति बनाएर संरक्षण गर्ने काम गरिएको छ ।'

बैठकका माइन्युट नै हराएको विषयप्रति पनि राखेप संवेदनशील नभएको उनको गुनासो छ ।

राखेपको संघ-संस्था समन्वय शाखा प्रमुख राई भने अन्तर्राष्ट्रिय ब्याडमिन्टन संघको सदस्य पनि भएकाले नचाँहदानचाहँदै संस्थालाई जोगाउन तदर्थ समिति गठन गरिएको बताउँछन् ।

'तदर्थ समिति गठन नगर्दा त्यसको प्रत्यक्ष मार खेलाडीहरूलाई पर्थ्यो । खेलाडीहरू राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा सहभागी हुनबाट वञ्चित हुनुपर्थ्यो,' राईले लोकान्तरसँग भने, 'संघका अध्यक्षसहित पदाधिकारीहरूको गल्ती भए पनि खेलाडीको त कुनै दोष छैन ।'

निवर्तमान अध्यक्ष श्रेष्ठबाहेक अरूको नेतृत्वमा तदर्थ समिति गठन गर्दा चोख्याएको आरोप लाग्न सक्थ्यो भन्दै उनले विगतको हिसाबकिताब समेत माग्नका लागि उनैलाई नेतृत्व दिइएको बताए ।

अझै डेढ करोड बेरुजु

२०७९ असार मसान्तसम्म नेपाल ब्याडमिन्टन संघले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद(राखेप)बाट लिएको पेश्की रकममध्ये डेढ करोड रुपैयाँ अझै फर्छ्यौट हुन सकेको छैन ।

राखेपको आर्थिक प्रशासन शाखाका प्रमुख पासाङ फिन्जी शेर्पाका अनुसार ब्याडमिन्टन संघले लिएको पेश्की रकममध्ये २०७९ असारसम्मको मात्रै डेढ करोड रुपैयाँ बेरुजु छ ।

संघका अध्यक्ष रामजी बहादुर श्रेष्ठलाई उक्त पेश्की रकम फर्छ्यौट गर्न राखेपबाट पटक-पटक ताकेता गरिएको उनले बताए । राखेपले विभिन्न संघ-संस्थाको बेरुजु फर्छ्यौट गर्नका लागि २०७९ वैशाख १७ गते परिषद सदस्य प्रकाशकुमार कुशारीको संयोजकत्वमा पेश्की फर्छ्यौट कार्यदल गठन गरेको थियो ।

२०८० असारसम्म मात्र म्याद रहेको कार्यदलको म्याद थपिएको छैन ।

उक्त कार्यदलका सचिव कुमार बस्नेतका अनुसार ब्याडमिन्टन संघको बेरुजु रकममध्ये २२ देखि २४ लाख रुपैयाँसम्म मात्र फर्छ्यौट गरिएको छ ।

'हाम्रो कार्यदल गठन भएदेखि अहिलेसम्म संघको एउटै फाइलबाट २२ देखि २४ लाख रुपैयाँसम्म बेरुजु मात्र फर्छ्यौट भएको छ । थप १० लाख रुपैयाँको अर्को फाइल संघका अध्यक्ष रामजीबहादुर श्रेष्ठले पठाउनु भएको छ, तर हाम्रो म्याद नै सकिएकाले त्यो फाइल हेरेका छैनौं,' कार्यदल सचिव बस्नेतले लोकान्तरसँग भने ।

फर्छ्यौट भएको बेरुजुमा पेश गरिएका बिल भर्पाइ समेत सही हुन् भन्ने यकिन नरहेको उनले बताए ।

'अध्यक्ष र महासचिवले सहीछाप गरी पेश गरेको खर्च रकममा हामीले आशंका गर्न सक्दैनौं । पेश गरिएका बिल सही हुन् वा होइनन्, फर्जी बिल/भर्पाइ हो वा होइन भन्ने कुरा हामीले परीक्षण गर्ने होइन,' उनले भने ।

उक्त कुरा लेखा परीक्षणले हेर्ने बस्नेतले बताए ।

राखेपको आर्थिक प्रशासन शाखाको बेरुजुको तथ्यांक र बेरुजु फर्छ्यौट कार्यदलको तथ्यांक नै मिलेको छैन । आर्थिक प्रशासन शाखाले डेढ करोड बेरुजु रहेको बताए पनि बेरुजु फर्छ्यौट समितिका सचिव बस्नेत भने आव २०७८/०७९ सम्म ब्याडमिन्टन संघको बेरुजु झन्डै ९० लाख रुपैयाँ मात्र रहेको बताउँछन् ।

जसमध्ये २२ देखि २४ लाख फर्छ्यौट भइसकेको, १० लाखको फाइल आइपुगेको हुनाले अब ५५-५६ लाख रुपैयाँ जति मात्र बेरुजु रहेको उनको भनाइ छ ।

यकिन तथ्यांक दिन आर्थिक प्रशासन शाखा र समिति सचिव बस्नेत दुवैले सकेका छैनन् ।

ब्याडमिन्टन संघमा भद्रगोल: ८ वर्षदेखि साधारणसभा भएन, अनुदानको रकममा समेत अनियमितता

ब्याडमिन्टनको आवरणमा 'विदेश पठाउने धन्दा', नेतृत्वको अकर्मण्यताले वरीयताकै खेलाडी पलायन

ब्याडमिन्टन संघमा बेथिति– पीएम कपको जिम्मा अवैध बागमती प्रदेश कमिटीलाई !

कारवाहीमा परेकालाई समेत समावेश गरी श्रेष्ठकै संयोजकत्वमा ब्याडमिन्टनको तदर्थ समिति गठन

ब्याडमिन्टनका 'अवैध' पदाधिकारीको दम्भ, अदालत र सूचना आयोगलाई ठाडो चुनौती