प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट सचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मका झन्डै ७० जना कर्मचारी हट्ने भएका छन् ।

सचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित प्रधानमन्त्री कार्यालयको संगठन र रणनीतिक सुधार समितिले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार दरबन्दी पुनरवलोकन हुन लागेको हो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार उक्त समितिले साउन २९ गते मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्याललाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।

'प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका सुझावअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको दरबन्दीलाई चुस्त/दुरुस्त बनाउन तत्काल दरबन्दी पुनरवलोकन गरी सचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मका ७० जना जति कर्मचारीहरूको दरबन्दी कटौती गर्न लागिएको हो,' उच्च स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो ।

केही साताभित्रै ती कर्मचारीहरूको दरबन्दी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट हटाएर अन्य ठाउँमा पठाउने तयारी छ ।

कुन-कुन सचिव, सहसचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृतदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म अन्य ठाउँमा पठाउन लागिएको हो भन्ने विषयमा स्रोतले केही खुलाउन चाहेन ।

'अहिले नै ती कर्मचारीको नाम खुलाइयो भने हटाउन समस्या पर्न सक्छ,' स्रोतले भन्यो ।

आवश्यकताभन्दा बढी दरबन्दी सिर्जना भएकाले दरबन्दी पुनर्संरचना गर्दै अनावश्यक दरबन्दी कटौती हुन लागेको हो ।

अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा २७६ जनाको दरबन्दी छ ।

'डिजिटल पोलिसी लाइब्रेरी'बन्दै

समितिले दिएको सुझावअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा 'पोलिसी लाइब्रेरी' बन्न लागेको छ ।

विभिन्न सरकारी निकायका नीति, सन्धि-सम्झौता आदि समेतलाई अभिलेखीकरण गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा 'डिजिटल पोलिसी लाइब्रेरी' बन्न लागेको हो ।

'अहिलेसम्म कुन मन्त्रालयमा के कस्तो नीति बनेको छ, के कस्ता सम्झौता गरिएको छ, त्यसको कुनै अभिलेख नै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छैन,' प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक सहसचिवले लोकान्तरसँग भने, 'त्यसैले हरेक मन्त्रालयदेखि सरकारी निकायसँग सम्बन्धित नीति र सम्झौतालाई डिजिटल अभिलेखीकरण गर्न लागिएको हो ।'

पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले गरेका भाषण, मन्त्रिपरिषदका निर्णय समेतलाई अभिलेखीकरण गर्न लागिएको उनले खुलाए ।

त्यसैगरी सरकारी निकायबाट हुने सेवा प्रवाहका विषयमा समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयले अनुगमन गर्ने, मूल्यांकन गर्ने कामका लागि छुट्टै तयारी गरिएको छ ।

'हामीसँग पहिलेदेखि नै त्यसको आफ्नै विङ छ । त्यही विङमार्फत सेवा प्रवाहसँगै मन्त्रिपरिषदबाट भएका निर्णय कार्यान्वयनको अनुगमन, सम्झौताहरू कार्यान्वयनको अवस्था तथा त्यसको मूल्यांकन गर्नेछौं,' ती सहसचिवले भने ।

'प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कुनै सूचना नै नहुँदा प्रधानमन्त्री कार्यालय कमजोरजस्तो देखिएको थियो । तर, अब सबै सूचना प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हुने हुँदा प्रधानमन्त्री कार्यालय थप शक्तिशाली हुनेछ,' ती सहसचिवले भने ।