मंगलबार दिउँसो राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठक चलिरहेका बेला सभापति दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती)को कार्यकक्षमा केही सांसद सभापतिलाई कुरेर बसिरहेका थिए । 

रुसी सेनामा भर्ती हुन गएका युवाहरूको उद्धारको आग्रहसहित सभापति रावलको नेतृत्वमा अन्य केही सांसद समेत भएर परराष्ट्र मन्त्रालय जाने तयारी देखिन्थ्यो ।

सोमबार सभापतिको कार्यकक्षमा पीडित परिवारका सदस्यहरूको रुवाबासी चलेको रहेछ । त्यसपछि नै मंगलबार परराष्ट्र मन्त्रालय जाने कार्यक्रम बनेको त्यहाँ कार्यरत एक कर्मचारीले बताए ।

सभापति रावलको व्यस्तता बुधवारको बैठकको तयारीमा पनि थियो, जुन बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आउने तय भएको छ । प्रधानमन्त्री उपस्थित हुँदा समितिको कार्यकक्ष साँघुरो हुने भएकाले सचिवालयकै अर्को हल खोज्ने विषयमा छलफल चलिरहेको थियो ।

‘समितिले अहिलेसम्म गरेका कामसहित सरकारलाई केही सुझाव दिनका लागि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आमन्त्रण गरेका छौं । सरकारलाई निर्देशन मात्र नभई संसदीय समितिका तर्फबाट रचनात्मक सुझाव पनि दिँदैछौं,’ सभापति रावलले लोकान्तरसँग भनिन् । 

संसद् सचिवालयको भवन नम्बर २ को तेस्रो तलामा रहेको समितिको कार्यकक्ष र सभापतिको कार्यकक्षमा सधैँ चलहपहल देखिन्छ । ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर आइतबार बिदा हुन लागेकी सभापति रावलले ‘राष्ट्रिय सभा’को औचित्यमाथि उठिरहेका प्रश्नको जवाफ दिनेगरी काम गरिन् । 

मंगलवार राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको २३१ औं बैठक थियो । संसद्को एक कार्यकालमा २३१ पटक बैठक बस्नु असाधारण भएको सचिवालयका एक कर्मचारीले बताए ।

२०७५ साल साउनमा राष्ट्रिय सभाका समिति गठन भएयता दिगो विकास समितिका १६८ र प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका १९८ बैठक बसेका छन् । विधेयकमाथि छलफल गर्ने विधायन व्यवस्थापन समितिका बैठक केही धेरै बसेको देखिन्छ । 

‘राष्ट्रिय सभा सदस्यको शपथ लिएको दिनदेखि नै केही नतिजामुखी काम गरेर देखाउनुपर्छ भन्ने सोच थियो । आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म जिम्मेवारी पूरा गरें । आफूले गरेको कामबाट म सन्तुष्ट छु,’ यही फागुन २० गते सांसदको कार्यकाल सकेर बिदा हुँदै गरेकी सभापति रावलले आफ्नो निष्कर्ष सुनाइन् ।

क्यान्सरसँग जुध्दै समितिको काम

अस्वस्थ रहेको भन्दै प्रतिनिधि सभाका केही सदस्य लामो समयसम्म संसद् बैठकमा अनुपस्थित रहँदै आएका छन्, तर रावलले आफूलाई फरक साबित गरिन् । २०७९ कात्तिकमा क्यान्सर पहिचान भयो, तर पनि उनले संसदीय समितिको कामलाई निरन्तरता दिइन् ।

‘फिट फाइन नै थिएँ, तर मलाई ब्रेस्ट क्यान्सर पहिचान भयो । शुरूमा त क्यान्सर हो भनेर पहिचान गर्नै समय लाग्यो । एक महिनाको बीचमा भरतपुर, काठमाडौं, भक्तपुर र दिल्ली समेत पुगेर परीक्षण गराएँ,’ रावलले लोकान्तरसँग भनिन्, ‘दिल्लीमा एक महिनाको उपचार गर्दाबाहेक समितिको बैठक रोकिएन ।’

दिल्लीमा उपचार गराएर फर्केको भोलिपल्टै उनले संसदीय समितिको बैठक राखेकी थिइन् । ‘सांसदहरूले सकेसम्म यस्ता रोगलाई लुकाएर राखेको देख्छु, मैले लुकाइनँ । आत्मबल र इच्छाशक्तिले नै मैले क्यान्सरलाई जितेँ । केपी‘बा’ (एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली)ले पनि निकै उत्प्रेरणा दिनुभयो,’ रावलले भनिन् । 

आफ्नो उपचार चल्दाचल्दै रावलले क्यान्सरको बारेमा नीतिगत छलफल चलाइन् । ‘क्यान्सर रोगको बारेमा नेपालमा केही हेलचेक्य्राइँ भएको पाइयो । सर्जरी गर्न नपर्नेलाई पनि सर्जरी गर्ने, केमो लगाउनु नपर्नेलाई पनि लगाउन सिफारिश गर्नेजस्तो काम हुँदो रहेछ,’ आफ्नो उपचारका क्रममा गरेको अनुभव रावलले सुनाइन् ।

क्यान्सरको उपचारमा जनप्रतिनिधिको भूमिकाबारे रावलले सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको उपस्थितिमा संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा छलफल चलाएकी थिइन् ।

‘सूर्तीजन्य पदार्थको बिक्रीबापत स्वास्थ्य कर अर्बौं जम्मा भए पनि क्यान्सरको उपचारका लागि ४० करोड मात्र छुट्ट्याइएको रहेछ,’ रावलले भनिन्, ‘यो अपर्याप्त छ । क्यान्सर उपचारमा नीतिगत व्यवस्था गर्न जरुरी छ । जटिल रोगको उपचारका लागि स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य गर्नुपर्छ ।’

संसदीय समितिबाट समन्वय

फराकिलो क्षेत्राधिकार भएको यस समितिको सुझाव र निर्देशन अनुसार सरकारले केही कानून बनाएर कार्यान्वयन भए भने केही कानून पारित हुन सकेनन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तर सम्बन्ध) ऐन २०७७ कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । 

संघीयता कार्यान्वयनसँगै निजामती कर्मचारी समायोजनको विषयलाई लिएर सरकारलाई ज्वरो आयो । राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले पहल गरेर आन्दोलनरत कर्मचारी र सरकारलाई एकै ठाउँमा ल्यायो । संघीय निजामती ऐन बनाउने सहमतिपछि कर्मचारीको आन्दोलन मत्थर भयो । सोही अनुरूप सरकारले विधेयक ल्याएर अगाडि पनि बढ्यो । तर, सरकार परिवर्तन भएपछि उक्त विधेयक अगाडि बढ्न सकेन ।

कोरोना संक्रमणको समयमा उपचार र खोप वितरणको अवस्था भद्रगोल थियो । राष्ट्रिय सरोकार समितिले नै त्यसको उचित व्यवस्थापनका लागि पहल गरेको थियो । 

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम संघीयता कार्यान्वयनका सम्बन्धमा समितिले प्रदेश–प्रदेशमा गएर राज्यका निकायलाई एकै ठाउँमा ल्याउने र समस्याको निकास खोज्ने पहल गरेको छ ।

‘संसदीय समितिका सभापतिले बजारमा चलिरहेको विषयमा छलफल गराएर सरकारलाई निर्देशन दिने र मिडियामा छाउने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ,’ सभापति रावलले भनिन्, ‘मिडियामा छाउनकै लागि भन्दा पनि दूरगामी महत्त्वका विषयमा छलफल गरेर सरकारलाई निर्देशन तथा समस्यालाई निकास पनि दिएका छौं ।’

संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी समन्वय बैठकअन्तर्गत प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा तीन–तीनपटक छलफल गराएको रावलले स्मरण गरिन् । समितिले आफ्ना निर्णय र सरकारलाई दिएका निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समेत अध्ययन गरेको थियो । 

‘तीन वर्षमा भएका १४० निर्णय र निर्देशनमध्ये ७० वटा आंशिक कार्यान्वयनमा गएको हाम्रो अध्ययनले देखाएको छ । अर्थात्, ५० प्रतिशत निर्देशन आंशिक कार्यान्वयन भएको छ । ३८ प्रतिशत पूर्ण कार्यान्वयन भएको र १२ प्रतिशत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,’ आफ्नो समितिको काम मूल्यांकन गर्दै रावलले भनिन् । 

पहिलो कार्यकालमै ‘अब्बल पार्लियामेन्टरियन’

संसदीय समितिको सभापतिका अतिरिक्त उनले एकजना सांसदले गर्नुपर्ने प्रशस्त काम गरेकी छिन् । 

राष्ट्रिय सभा बैठकमा नियमित उपस्थित भएर शून्य र विशेष समयमा धारणा राख्नुका अतिरिक्त उनले आफ्नै नेतृत्वमा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव र संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराइन् । सभापतिका रूपमा ५ वटा अध्ययन प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा पेश गरेकी छन् । 

साथै, संसदीय समितिलाई निर्विवाद ढंगले सञ्चालन तथा निर्णय गर्ने कामले पनि उनको सर्वमान्य छवि प्रस्ट्याएको छ ।

‘संसदीय समितिलाई हामीले सत्ता–प्रतिपक्षको छायाँ पर्न दिएनौं, सबै विषयमा सहमतिमै निर्णय भएका छन् । सबै दलका माननीयबाट मलाई उत्तिकै सहयोग पुग्यो,’ रावलले भनिन्, ‘समितिमा खेलेको भूमिकाका कारण होला, मैले दर्ता गरेका प्रस्तावमा सबै दलका माननीयले समर्थन जनाइदिनुभयो ।’

बागमती प्रदेशबाट निर्वाचित भएकी रावल चितवनकी नेत्री हुन् । प्रतिनिधि सभाको जस्तो राष्ट्रिय सभा सदस्यको निश्चित निर्वाचन क्षेत्र हुँदैन, तर चितवनका जनता कुनै समस्या पर्‍यो भने आफ्नो सांसद खोज्दै रावलकोमा पुग्छन् ।

रावलले नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति (स्व.) सुशील कोइरालासँग चितवनमा एमालेका तर्फबाट चुनावी प्रतिस्पर्धा गरेकी थिइन् । चितवनका जनतामा भिजेकी नेत्री रावलले जिल्लामा पनि सबै दलका नेताहरूबीच सर्वमान्य छवि बनाएकी छन् ।

सांसदको रूपमा ६ वर्ष र संसदीय समिति सभापतिको रूपमा साढे ५ वर्ष काम गरेको अनुभवमा रावलले क्यालेन्डर अभावमा संसद्ले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको सुनाइन् । 

‘सिंगो संसद्को क्यालेन्डर नहुँदा कुन अधिवेशनमा कति विधेयक पारित गर्ने भन्ने यकिन हुँदैन, सरकारले पनि बिजनेस दिएको हुँदैन । जनतामा चाहिँ सांसदले भत्ता पचाउनेबाहेक केही भएन भन्ने सन्देश गएको छ,’ उनले भनिन्, ‘संसद्को क्यालेन्डर बनाउने काम शुरू भएको छ । क्यालेन्डर बन्यो  भने संसदीय समितिले अझै प्रभावकारी ढंगले काम गर्न पाउँछन् ।’

सभापतिको रूपमा साढे ५ वर्ष काम गर्दा रावलले गरेको अर्को एउटा अनुभूति चाहिँ राज्यको इन्स्टिच्युसनल मेमोरी अभाव हो । ‘राज्यको कुनै महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्छौं, तर त्यो विषयको इन्स्टिच्युसनल मेमोरीमा हुँदैन । मन्त्री, सचिव, आयोजना प्रमुख परिवर्तन भएसँगै त्यो छलफल शून्यमा पुग्छ र फेरि छलफल गर्नुपर्छ,’ उनले राज्य संयन्त्रमा रहेको कमजोरी सुनाइन् । 

सभापति भन्दा पनि एक सांसदको रूपमा रावलको  सुझाव छ– ‘संसदीय समितिले अवस्था र आवश्यकताको प्राथमिकता निर्धारण गरेर निर्देशन दिएमा कार्यान्वयनमा समस्या आउँदैन ।’ 

पार्टी राजनीति र संसदीय समिति सँगसँगै

२०७७ सालमा नेकपा विभाजन भएपछि चितवनमा पार्टी जिल्ला अध्यक्षको जिम्मेवारी रावलको काँधमा आयो । नेकपा कालमा चितवन जिल्ला कार्यालय सञ्चालन भनेर ७ जनाको टीम बनेको थियो । उक्त टीममा रहेका ६ जना अर्को पक्ष (प्रचण्ड–माधव नेपाल)मा हुँदा रावल एक्लै पार्टी संस्थापन (केपी शर्मा ओली पक्ष)मा थिइन् ।

नेकपा विभाजनपछि अस्तव्यस्त बनेको पार्टी पुनर्गठनमा उनको सफल परीक्षण भयो । उनले संगठनलाई जीवन्त तुल्याइन् । तत्कालीन अवस्थामा पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई चितवनमा उपस्थित गराएर ठूलो जनमानसको सहभागितामा कार्यक्रम गराउन सफल भइन् ।

अहिले अवस्था यस्तो भइसकेको छ कि तत्कालीन जिल्ला कार्यालय टीमका ७ मध्ये ५ जना एमालेमा छन् । माओवादीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ३ मध्ये यमबहादुर परियार र अञ्जन तिमिल्सिना समेत अहिले एमालेमा छन् । एक्लो सदस्यबाट उनले पार्टीलाई ‘बोनस’मा पुर्‍याएकी छन् ।

कठिन अवस्थालाई पार लगाएपछि पार्टीले उनलाई थप विश्वास गर्‍यो । एमालेको १० औं महाधिवेशन चितवनमै हुने तय भयो ।

२०७८ सालमा भएको महाधिवेशनको भव्य उद्घाटन समारोह व्यवस्थापनदेखि देशभरका कार्यकर्तालाई खाने/बस्ने व्यवस्था गर्नु कम्ती चुनौतीपूर्ण काम थिएन । सानो बच्चालाई घरमा छाडेर उनी महाधिवेशन सफल बनाउन लागिन् । उनको मेहनत खेर गएन । पार्टी महाधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो ।

पार्टी कमिटीमा त उनको मूल्याङ्कन भयो नै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकी पत्नी राधिकाले समेत फोन गरेर धन्यवाद दिइन् । ‘काठमाडौं फर्केपछि राधिका आमाले फोन गरेर धन्यवाद दिनुभएको थियो, कति खट्न सकेको भन्नुभयो,’ उनले स्मरण गरिन् ।

राष्ट्रिय सभाको कार्यकाल सकिएपछि तत्काल चितवन फर्किएर पार्टी कमिटीलाई जीवन्त बनाउने उनको योजना छ । त्यसकै तयारीस्वरूप उनले केही दिन अघि चितवन पुगेर पत्रकार सम्मेलन समेत गरिन् ।

‘संसदीय जिम्मेवारी पूरा गरें, अब टोल–टोलमा गएर पार्टीको संगठन चुस्त बनाउन लाग्छु,’ उनले भावी योजना सुनाइन् । 

पढ्नुहोस्, यो पनि :

'माननीय आमा' : नाबालक छोरोले रुँदै पछ्याउँछ, तै पनि खटिएकै छिन् पार्वती