चैत २, २०८०
त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार बाहिरबाट गत साउन २ गते समातिएको झण्डै ६१ केजी सुन तस्करीमा संलग्न विचौलिया जीवन चलाउनेले प्रहरी हिरासतबाट छुट्न ६० लाखको बार्गेनिङ भएको छानबिन समितिलाई बयान दिएका छन् । ३० लाख रुपैय...
काठमाडौं – संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो चरणअन्तर्गत स्थानीय तहमा चुनाव सम्पन्न भएको १ वर्ष भइसकेको छ । तेस्रो चरणअन्तर्गत प्रदेश २ मा चुनाव भएको पनि असोज २ गते १ वर्ष पुग्दै छ । तर स्थानीय तहमा स्थायी रूपमा कर्मचारी परिचालनको प्रक्रिया भने अझै शुरू हुन सकेको छैन ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा आवश्यक पर्ने सबै कर्मचारीको स्थायी समायोजनका लागि भनेर समायोजन माहाशाखा स्थापना गर्नेबाहेक अन्य काम अगाडि बढाउन सकेको छैन ।
मन्त्रालयले साउन अन्तिम साता संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्थायी रूपमा समायोजन हुन चाहने कर्मचारीका लागि निवेदन आह्वान गर्ने तयारी गरेको थियो । तर स्थानीय तहको ढिलासुस्तीका कारण हुन नसकेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।
साउनको अन्तिम सातादेखि कर्मचारीको स्थायी समायोजनको प्रक्रिया थाल्ने लक्ष्यका साथ सामान्यले साउन ६ गते (आइतवार) सबै स्थानीय तहलाई पत्र लेख्दै १५ दिनभित्र स्थायी संगठन संरचना पठाउन तोकेता गरेको थियो ।
मन्त्रालयले तोकेको १५ दिनको समयसीमा सकिएको पनि १ महिना भइसकेको छ । तर अझै पनि धेरै स्थानीय तहले आफ्नो स्थायी संगठन संरचना पठाएका छैनन् ।
अबको २० दिनपछि आवेदन आह्वान
सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले पुस अन्तिम सातासम्म कर्मचारीको स्थायी समायोजन सकिने बताएका छन् । मंगलवार संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा जवाफ दिने क्रममा मन्त्री पण्डितले पुस मसान्तसम्म कर्मचारीको स्थायी समायोजन सकिने बताएका हुन् ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् सहसचिव सुरेश अधिकारी पनि पुस मसान्तसम्म समायोजन सक्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताउँछन् । अबको १५–२० दिनभित्रै समायोजनमा जाने कर्मचारीका लागि आवेदन आह्वान गरिने प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयले आवेदन खुला गरेपछि निजामती कर्मचारीले स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा समायोजन हुन चाहेको बेहोरा खुलाएर निवेदन दिनुपर्ने छ ।
स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीलाई १० वटा स्थानीय तहको विकल्प दिइने छ । कर्मचारीले आफूले जान चाहेको स्थानीय तहलाई प्राथमिकताका आधारमा १ देखि १० नम्बरमा राखेर आवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने छ ।
प्रदेशमा समायोजन हुन चाहने कर्मचारीले भने आफूले काम गर्न चाहेको प्रदेश मात्रै उल्लेख गर्न पाउनेछन् । त्यसपछि ती कर्मचारीलाई प्रदेशले आवश्यकताअनुसार विभाग र मन्त्रालयहरूमा खटाउने छ ।
कर्मचारी समायोजनका लागि सरकारले प्राथमिकताका तीनवटा मापदण्ड तयार पारेको छ । जसमा पहिलो प्राथमिकता वरिष्ठ कर्मचारीलाई दिइने छ । दोस्रो नम्बरमा कर्मचारीले रोजको स्थान र तेस्रो नम्बरमा घर भएको क्षेत्रलाई आधार मानेर कर्मचारीको समायोजन हुने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए ।
२५ हजार कर्मचारी अपुग
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको स्थायी समायोजन हुँदा सरकारलाई २५ हजारको हाराहारीमा कर्मचारी अपुग हुने भएका छन् ।
स्थानीय तहको अन्तरिम संगठन संरचनाअनुसार जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) समेतमा गरी ५७ हजार ७ सय ६६ कर्मचारी आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।
यस्तै ७ वटै प्रदेशका लागि २१ हजार ५ सय ७० कर्मचारी आवश्यक पर्ने संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । संघ (केन्द्र)मा भने ४५ हजार ८ सय १५ कर्मचारी आवश्यक पर्ने मन्त्रिपरिषद्ले गत महिना स्वीकृत गरेको संगठन तथा व्यवस्थापन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अहिले सरकारी निजामती सेवामा ८८ हजार कर्मचारी छन् । नयाँ दरबन्दी कार्यान्वयनमा ल्याए सरकारलाई ३५ हजारको हाराहारीमा कर्मचारी अभाव हुने देखिन्छ । तर तत्कालका लागि भने २५ हजारको हाराहरीमा थप कर्मचारी आवश्यक पर्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारी बताउँछन् ।
स्थानीय तहको संगठन संरचना पुनरावलोकन हुँदा र संघमा पनि केही विभाग कटौती हुने सम्भावना भएकाले सरकारलाई थप २५ हजार नयाँ कर्मचारी भए पुग्ने अधिकारीको भनाइ छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार लोकसेवा आयोगले अहिले २ हजार बढी कर्मचारीको अन्तर्वार्ता लिइरहेको छ । यी कर्मचारी राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (नायव सुब्बा) र राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रैणी (खरदार) तहका हुन् । नयाँ भर्ना हुने कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा परिचालन गरिने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार बाहिरबाट गत साउन २ गते समातिएको झण्डै ६१ केजी सुन तस्करीमा संलग्न विचौलिया जीवन चलाउनेले प्रहरी हिरासतबाट छुट्न ६० लाखको बार्गेनिङ भएको छानबिन समितिलाई बयान दिएका छन् । ३० लाख रुपैय...
नेपालको संविधान पछिल्लो जनगणनाका आधारमा सबै घरधुरी वा घरबासमा नि:शुल्क उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । अधिवक्ता विकास भट्टराईले दिएको रिटमा न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथ...
निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठ सिंहदरबारका कर्मचारीबीच 'गसिप'को विषय बनेकी छन् । छिनछिनमा मिटिङ गर्नुपर्ने, सर्वसाधारणले भेट्ने समय मिलाउन क्यूआर कोड स्क्यान गर्नुपर्ने, रिपोर्...
नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिएर खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका रिगल भनिने गुण्डानाइके योगराज ढकालले संविधान दिवस (असोज)का अवसरमा आममाफी पाएको विषयमा...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ । ट...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...