सरकारले अमेरिकी आर्थिक सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) प्रतिनिधि सभामा टेबुल गर्न भोलि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा प्रस्ताव राख्ने भएको छ ।

बुधवार बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री दिलेन्द्र बडूले एमसीसी टेबुल गर्ने प्रस्ताव राख्ने तयारी गरेका हुन् । 

कानून मन्त्री बडूले सोमवार सभामुख अग्नि सापकोटासँग भेटेर बुधवार बस्ने बैठकमा एमसीसी टेबुल गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका थिए ।

सो बैठकमा सभामुख सापकोटाले दलहरूबीच सहमति नभई एमसीसी संसद्‍मा टेबुल गर्न अस्वीकार गरेका थिए । 

संसद् सचिवालय स्रोतका अनुसार बुधवार बस्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा कानून मन्त्री बडूले एमसीसी टेबुल गर्न प्रस्ताव गर्ने जानकारी गराएका छन् । 

‘सरकारले भोलिको बैठकमा एमसीसी अनुमोदनका लागि संसद्‍मा टेबुल गर्न चाहेको बुझेका छौं, कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा सहमति जुट्यो भने बैठकअघि कार्यसूचीमा समावेश गर्छौं,’ सचिवालयका एक अधिकारीले लोकान्तरसँग भने । 

मंगलवार प्रकाशित बुधवारको सम्भावित कार्यसूचीमा एमसीसीको एजेण्डा समावेश छैन ।

सभामुख अग्नि सापकोटाका प्रेस सल्लाहकार श्रीधर न्यौपानेले बुधवार बिहान ११ बजेका लागि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले कार्यसूची तय गर्ने जानकारी दिए । 

‘भोलि संसद् बैठक बस्ने भएकाले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक राखिएको हो, बैठकको एजेण्डा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले तय गर्छ,’ न्यौपानेले लोकान्तरसँग भने । 

माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता देव गुरुङले यथास्थितिमा एमसीसी अगाडि बढ्न नसक्ने पार्टीको अडान रहेको बताएका छन् । 

स्रोतका अनुसार दलहरूबीच सहमति नभई सभामुख सापकोटाले एमसीसीलाई संसदको कार्यसूचीमा राख्न अस्वीकार गरेका छन् । 

‘पहिला संसद्को गतिरोध अन्त्य हुनुपर्छ र विवादमा परेको एमसीसीबारे दलहरूबीच सहमति जुट्नुपर्छ भन्ने सभामुखको शर्त छ,’ स्रोतले भन्यो ।

नेपाली कांग्रेसका एक नेताले संसद्लाई सरकारले बिजनेस दिने भएकाले सरकारले ल्याउन लागेको बिजनेस सरकारले रोक्न नमिल्ने बताए ।

‘सरकारले संसद्‍मा ल्याउन खोजेको बिजनेस सभामुखले कसरी रोक्न मिल्छ ? सरकारले ल्याउन खोजेको प्रस्ताव सभामुखले रोक्नुभयो भने द्वन्द्व बढ्छ,’ नेपाली कांग्रेसका एक प्रभावशाली नेताले लोकान्तरसँग भने । 

माधव नेपाल लगायत १४ सांसदमाथि गरिएको कारवाही सभामुखले सदर नगरेको भन्दै एमालेले भदौ २३ गतेदेखि संसद्‍मा अवरोध गर्दै आएको छ । 

१४ सांसदमाथिको कारवाही सदर नभए सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने अडान एमालेको छ ।

माओवादी केन्द्रले भने २७ गते बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठक अघिसम्म एमसीसीको एजेण्डा संसद्‍मा प्रवेश नगराउन आग्रह गर्ने तयारी गरेको छ ।

गठबन्धनको बैठकमा पनि प्रचण्डले केन्द्रीय कमिटीसँग धैर्य गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । 

पुस ७ गते बसेर १८ गतेका लागि स्थगित भएको बैठक त्यसयता निरन्तर सूचनामार्फत स्थगित हुँदै आएको छ । 

पुस ७ गते बसेको बैठकमा एमालेले नाराबाजी गरेको थियो । माधव नेपाललगायत १४ सांसदमाथि कारवाहीको माग गर्दै एमालेले संसद्‍मा निरन्तर अवरोध गरिरहेको छ । 

एमसीसी अनुमोदनका लागि सरकारले पाएको समयसीमा साँघुरिँदै जाँदा सरकारले एमसीसी अनुमोदनका लागि सभामुखमाथि दबाब तीब्र बनाएको छ ।