विगत ४ वर्षमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा कुल ४ हजार ८९६ उजुरी दर्ता भएकोमा २ हजार ४१७ अर्थात लगभग ५० प्रतिशत उजुरी तामेलीमा राखिएको छ । उजुरीमा दाबी गरिएअनुसार प्रमाण नपुगेको भन्दै आधाजसो उजुरी तामेलीमा राखिएको हो ।

४ वर्षमा ३ हजार ३२२ उजुरी फर्स्यौट गरिएको भए पनि ३५९ उजुरीमा मात्र सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिने, सचेत गराउने, निर्देशन दिने तथा ध्यानाकर्षण गराउने काम भएको देखिन्छ ।

केन्द्रले ४ वर्षमा ५३१ उजुरी थप छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पठाएको छ । तर, त्यसमध्ये केन्द्रले आफैं विस्तृत छानबिन गरी अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेका उजुरीको संख्या १ सय पनि छैन ।

गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रलगायत क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका उजुरीहरू नै केन्द्रले अख्तियारमा बढी पठाएको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा परेका ५२० तथा जिम्मेवारी सरी आएका ३२४ सहित कुल ८४४ उजुरीमध्ये ४०६ उजुरीहरू तामेलीमा राखिएको थियो ।

उक्त आर्थिक वर्षमा ५९४ उजुरीहरू फर्स्यौट गरिएकोमा ५० वटा उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइएको थियो भने १३८ उजुरीमा केन्द्रले सुझाव, निर्देशन, सतर्क गराउने तथा ध्यानाकर्षण गराउने काम गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा परेका ७१५ उजुरी तथा जिम्मेवारी सरी आएका ४६० सहित कुल १ हजार १७५ उजुरीमध्ये ५२१ उजुरीहरू तामेलीमा राखिएको थियो ।

उक्त आर्थिक वर्ष ७८१ उजुरीहरू फर्स्यौट गरिएकोमा १६४ वटा उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइएको थियो भने ९६ उजुरीमा केन्द्रले सुझाव, निर्देशन, सतर्क तथा ध्यानाकर्षण गराउने काम गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा परेका १ हजार ५३५ तथा जिम्मेवारी सरी आएका ३३६ सहित कुल १ हजार ८७१ उजुरीमध्ये १ हजार १२६ उजुरी तामेलीमा राखिएको थियो ।

उक्त आर्थिक वर्ष १ हजार ४११ उजुरी फर्स्यौट गरिएकोमा २५९  वटा उजुरीहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइएको थियो भने २६ उजुरीहरूमा केन्द्रले सुझाव, निर्देशन, सतर्क तथा ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा परेका ७२५ तथा जिम्मेवारी सरी आएका ५१४  सहित कुल १ हजार २३९ उजुरीमध्ये ९०३ वटा फर्स्यौट गरिएको थियो ।

यसरी हेर्ने हो भने पछिल्लो केही वर्षदेखि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सार्वजनिक निकायको अनियमितता छानबिन गरी कारबाहीका लागि सिफारिश गर्नेभन्दा पनि चोख्याउने काममा बढी केन्द्रित हुँदै आएको देखिन्छ ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको प्रत्यक्ष निगरानी तथा मातहतमा रहेको कार्यालय हो ।

भ्रष्टाचार, अनियमितता तथा बेथिति गर्ने कर्मचारीदेखि पदाधिकारीहरू समेतलाई कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने आशमा उजुरी पर्ने गरेको भए पनि केन्द्रले झन् चोख्याउने र 'क्लिन चिट' दिने काम गर्दै आएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

नाम मात्रका निर्देशन दिने गरिए पनि कार्यान्वयनको अवस्था शून्यप्राय: छ । अनुसन्धान गर्दा कारबाहीका लागि निर्देशन दिन पनि केन्द्र डराउने गरेको त्यही कार्यरत एक कर्मचारी बताउँछन् ।

'तामेली गर्नुपर्ने फाइल तुरुन्त सदर हुने गर्छ । अनुसन्धानबाट कारबाहीको कुरा आयो भने डराउने गरेको स्थिति छ,' ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'त्यति मात्र होइन, अनुसन्धान गर्नका लागि कर्मचारीहरू खटिन समेत तयार नहुने अवस्था छ ।'

केन्द्रले जिल्लामा आयोजना गर्ने गोष्ठीलगायतका कार्यक्रममा जान भने कर्मचारीहरू मरिहत्ते गर्ने गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा अनुसन्धानमा खटाइएका कर्मचारीहरू विषयवस्तुप्रति अनिवज्ञ हुने समस्या पनि छ ।

'विषयवस्तु नबुझ्ने कर्मचारीलाई खटाउने र अनुसन्धान प्रतिवेदन आउँदा उजुरी एक प्रकृतिको हुने र प्रतिवेदन अर्कै प्रकृतिको आउने गरेको पनि छ,' उनले थपे, 'त्यसकारण नै केन्द्रको अनुसन्धान प्रतिवेदन फितलो हुने गरेको हो ।'

अनुसन्धान अधिकारीले कागजात प्रायः फोन तथा पत्राचारमार्फत नै बुझ्ने गर्छन् । त्यसकारण सम्बन्धित निकायले केन्द्रले मागेको कागजात बुझाउन आनाकानी गर्ने गरेका छन् । कागजात नआएको कारण देखाएर समेत उजुरीलाई तामेलीमा राख्ने गरिएको छ ।

'उजुरीले के कागज मागेको हो, उजुरीले भन्ने कुरा के हो, त्यो पहिले बुझ्नुपर्छ । त्यसपछि त्यस विषयमा आकर्षित हुने ऐन, नियम, कानूनहरू के हुन्, कस्तो ऐन, नियम कानूनको बर्खिलाफ काम भएको छ भन्ने बुझ्ने योग्य मानिस नै केन्द्रमा कम छन्,' ती कर्मचारीले थपे, 'ऐन, नियम, कानून, निर्देशिका, कार्यविधिमा त्रुटि छ कि छैन भन्ने बुझ्ने मानिसलाई खटाए पो वास्तविक प्रतिवेदन आउने हो ।'

केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूमध्ये धेरैजसो त्यसै टाइमपास गरेर आफ्नो जागिर पकाउनमै केन्द्रित भएको पाइन्छ । सोही करण पनि उजुरी तामेलीमै राख्न खोज्ने गरिएको छ ।

'अनुसन्धान गर्नु त्यतिकै गाह्रो काम हो । तथ्यका कुरा खोज्नुपर्‍यो, प्रमाण खोज्नुपर्‍यो, कुद्नुपर्‍यो, दुनियाँ गर्नुपर्‍यो, त्यसैले त्यतातर्फ लाग्न कोही चाहँदैन,' उनले थपे, 'अर्कातर्फ अनुसन्धान सम्पन्न गर्न समयको लिमिटेसन तोकिएको हुनाले पनि जसरी हुन्छ, उजुरी फर्स्यौट गर्नेतिर मात्र ध्यान जाने गरेको छ ।'

अनुसन्धान गर्न खटिएको टोली केन्द्रमा फर्किनासाथ प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने भएकाले पनि परिपक्व प्रतिवेदन नआउने समस्या रहेको उनले खुलाए । सोहीकारण कार्यालयको प्रगति नै तामेली मात्र रहेको विश्लेषण उनले सुनाए ।

'अनुसन्धान गर्ने कुरा केही पनि हुँदैन । विभिन्न बहानामा अनुसन्धान नै नगरी तामेलीमा राख्ने गरिएको छ,' उनले थपे, 'माथि सचिवको अध्यक्षतामा उजुरी व्यवस्थापन समिति छ । त्यसले कतिपय उजुरी छानबिन नै नगरी त्यतिकै लेखेर तामेलीमा राखिदिन्छ । बाँकी केही उजुरी शाखामा अनुसन्धान गर्न पठाउने गरिएको भएपनि त्यहाँ पनि तामेलीमै राख्ने काम हुन्छ ।'

केन्द्रका सूचना अधिकारी हरिप्रसाद शर्मा भने उजुरी नै प्रमाणित हुन नसक्ने गरी आउने गरेका कारण तामेलीमा राख्ने गरिएको बताउँछन् ।

'उजुरीको प्रकृति नै त्यही टाइपको आउँछ । उजुरीको विषयवस्तु नखुल्ने, गालीबेइज्जती गर्ने टाइपको नै बढी आउने गर्छ,' शर्माले लोकान्तरसँग भने, 'केही उजुरी कार्यक्षेत्रबाहिरका पनि आउँछन् । हेर्दा पनि तथ्य प्रमाणित नहुने भएकाले तामेलीमा राखिन्छ ।'

उनले थपे, 'हामीले चोख्याउने काम गर्दैनौं । हामीले चोख्याएर कोही चोखिने पनि होइन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित अन्य निकायहरूले पनि हेरिरहेका हुन्छन् । हामीले हेर्दा प्रमाण र तथ्यले हेर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार र अनियमितता त्यत्तिकै पुष्टि गर्ने विषय पनि होइन । कागजात हेर्दा जे आयो त्यही आधारमा हामीले निर्णय गर्ने गरेका छौं ।'

उजुरीलाई मात्र आधार बनाएर हेर्न नहुने उनले बताए ।

केन्द्रका सचिव सुरेश आचार्य स्रोत साधन, जनशक्ति, बजेटको अभावमा उद्देश्यबमोजिमको गर्न नसकेको स्वीकार गर्छन् । विगतमा उजुरीहरूमाथि तत्काल छानबिन नहुने गरेको भएपनि आफू आएपछि 'फास्ट ट्रयाक'बाट छानबिन गर्न लागेको उनले बताए ।

'उजुरीको प्रकृति हेरेर मान्छेलाई अन्याय नहोस्, उजुरी ढिलो छानबिन गरेकै कारणले न्याय नपाउने अवस्था नआओस्, त्यसको सान्दर्भिकता यत्तिकै नसकियोस् भनेर उजुरी आएकै दिनमा छानबिन टोली गठन गर्ने हो कि के गर्ने हो भन्ने निर्देशन दिइसकेको छु,' उनले लोकान्तरसँग भने ।

आफूले अलिकति न्यायिक मन प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर तत्काल छानबिन गर्न लगाएको उनले खुलाए । 'अहिले प्रोएक्टिभ तरिकाले छानबिन गर्न लगाएको छु,' उनले थपे ।

शिक्षा, स्वास्थ्य जहाँ बढी उजुरी आउने गरेका छन्, त्यहाँ धेरै वर्षदेखिका पुराना ग्रुपले नै छानबिन गर्दा रहेछन्, ती टोलीलाई नै साउनदेखि परिवर्तन गर्ने योजना बनाएको आचार्यले खुलाए ।

'हरेक आर्थिक वर्षमा म अब छानबिनको रोटेसन लगाउँछु,' उनले थपे, 'फेरि सबै रोटेसन गर्दा पनि नहोला, विषयवस्तुको ज्ञान नै नभएको मानिसलाई राखेर पनि परिणाममुखी काम नहोला, त्यसतर्फ विचार गरेरै काम गर्छौं ।'

केन्द्रले परिणाममुखी काम गर्न नसक्नुमा साधनस्रोतको कमी पनि मुख्यकारण भएको उनी बताउँछन् ।

'मान्छे खटाउँदा बजेट चाहियो, गाडी चाहियो, इन्धन चाहियो, टीएडीए चाहियो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो हामीसँग स्रोत र साधन छैन,' सचिव आचार्यले थपे, 'हामीसँग भएका प्रहरीहरूलाई पनि तालिमको कमी छ । विशेष प्रहरी भएको बेलामा छिरेका हुन्, त्यसयता कुनै तालिम छैन ।'

डीआईजीसम्मको दरबन्दी भए पनि वृत्ति विकासको अवसर खासै नभएको, मोटिभेसन नभएको हुनाले आयो, जागिर गर्‍यो, गयो भन्नेजस्तो प्रवृत्ति रहेको उनले बताए ।

'प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रत्यक्ष मातहत र निगरानीमा रहेको संस्था हो यो । केही पर्‍यो भने टिप्पणी फाइल सदर गर्नका लागि हामीले फाइल प्रधानमन्त्रीज्यूकोमा नै पेश गर्ने हो,' उनले थपे, 'त्यसकारण यो केन्द्रलाई प्रोएक्टिभ बनाउन गर्नुपर्ने रोकथाम तथा सतर्कताका कामलाई प्रोएक्टिभ बनाउन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको नै चाहना हुनुपर्छ ।'

त्यसका लागि साधन स्रोत, जनशक्ति र तालिमसहित कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि प्रधानमन्त्रीको विशेष ध्यान जानुपर्ने उनले बताए । साथै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको ऐन नै परिमार्जन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अन्यथा आउने, हल्लिने र जागिर पकाएर जाने काममा मात्र सीमित हुने विश्लेषण सचिव आचार्यले सुनाए ।