व्यापक अनियमितताको आशंकामा मुछिएका नेपाल ब्याडमिन्टन संघका पदाधिकारीहरूको दम्भ यतिसम्म बढेको छ कि उनीहरूले उच्च अदालत र राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई समेत टेर्न छाडेका छन् ।

संघका अध्यक्ष रामजीबहादुर श्रेष्ठ, तत्कालीन महासचिव वीरेन्द्र श्रेष्ठ र सचिव नविनविक्रम शाहले विगत आठ वर्षदेखि संघमा व्यापक आर्थिक अनियमितता गर्दै आएको आरोप छ ।

अनियमितताको आरोपबीच उनीहरूले उच्च अदालत पाटन र राष्ट्रिय सूचना आयोगको आदेश समेत बुझ्न नमान्नुले थप आशंका उब्जाएको छ ।

अदालतलाई नटेरेपछि गोरखापत्रमा सूचना

नेपाल ब्याडमिन्टन संघका अध्यक्षसहित तदर्थ समिति सदस्यहरूले उच्च अदालत पाटनको आदेशलाई अटेरी गरेपछि अदालतले संघसहित १० जना प्रतिवादीहरूको नाममा गोरखापत्रमा साउन १५ गते सोमवार सूचना प्रकाशित गरेको छ ।

निवर्तमान उपाध्यक्ष एवं तदर्थ समिति सदस्य सुवाष श्रेष्ठले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)द्वारा गठित तदर्थ समिति गैरकानूनी भएको भन्दै उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेत माग गरी उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनले यही साउन ४ गते लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन विपक्षीका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।

अदालतको म्याद तामेल हुन नसकेपछि बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र उपस्थित हुन भन्दै सोमवार गोरखापत्रमा सूचना जारी गरिएको हो ।

'उक्त म्यादभित्र यस अदालतमा लिखित जवाफ लिई उपस्थित हुनुहोला । उपस्थित नभई म्याद गुजारी बसेमा प्रस्तुत मुद्दामा कानूनबमोजिम हुनेछ । साथै २०८० साउन २१ गते अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा छलफल पेसीको तारेख तोकिएको हुँदा सो दिन उपस्थित हुनुहुन समेत जानकारी गराइन्छ,' उच्च अदालत पाटनद्वारा गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ ।

उच्च अदालत पाटनका एक कर्मचारीका अनुसार प्रतिवादीहरूले अदालतको आदेश बुझ्न नमानेपछि गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नुपरेको हो ।

'म्याद तामेल गर्न अदालतका कर्मचारीहरू खटिए पनि उनीहरूले म्याद बुझ्न नमानेपछि गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गरिएको हो,' ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'अब पनि उनीहरूले अटेरी गरे अदालत कानूनबमोजिम अगाडि बढ्छ ।'

निवेदक श्रेष्ठले अध्यक्षका अलावा तदर्थ समिति सदस्यहरू भीमसेन लामा, लवभक्त श्रेष्ठ, बेनुप खत्री दाहाल, तिलक पाण्डे, दिल्लीराम डाँगी, प्रकाश ढकाल, गीताकुमारी शाही, नारायण श्रेष्ठ र मानबहादुर मल्ललाई प्रतिवादी बनाएका छन् ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले यसअघि लवभक्त श्रेष्ठलाई पाँच वर्षसम्म खेलकुदको गतिविधिमा संलग्न हुन नपाउने गरी कारबाही गरेको थियो । तर, आफैंले गरेको कारबाहीविपरीत राखेपले श्रेष्ठलाई पाँच वर्ष नपुग्दै तदर्थ समिति सदस्य मनोनयन गरेपछि उच्च अदालतमा रिट परेको हो ।

लवभक्त श्रेष्ठ ब्याडमिन्टन संघमा उपमहासचिव हुँदा १३औं सागमा व्यापक अनियमितता गरेको भन्दै राखेपद्वारा गठित छानबिन समितिले प्रतिवेदन दिएको थियो । त्यसपछि राखेपले उनीविरुद्ध ५ लाख ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना समेत तोकेर कारबाही गरेको थियो ।

राखेपका सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङले २०८० जेठ २९ गते श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ४० सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरेका थिए ।

खेल संघ स्थापनासम्बन्धी मापदण्ड पूरा गरी ३ महिनाभित्र विधान मस्यौदा तयार पारेर परिषदको स्वीकृतिमा साधारणसभा तथा निर्वाचन गर्नेगरी श्रेष्ठकै संयोजकत्वमा केन्द्रीय कार्यसमितिको तदर्थ समिति गठन गरिएको थियो ।

सोही निर्णयविरुद्ध संघका निवर्तमान उपाध्यक्ष तथा तदर्थ समिति सदस्य श्रेष्ठले तदर्थ समिति विघटनको माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट दिएका हुन् ।​

सूचना आयोगको आदेश बुझ्न अध्यक्ष श्रेष्ठको अटेरी

२०८० असार ११ गते राष्ट्रिय सूचना आयोगले आफ्नै नाममा नाममा जारी गरेको आदेश कार्यान्वयन गर्न समेत अध्यक्ष श्रेष्ठले अटेरी गरिरहेका छन् ।

आयोगका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ, सूचना आयुक्तहरू कमला ओली थापा र रत्नप्रसाद मैनालीको इजलासले असार ११ गते संघका अध्यक्ष श्रेष्ठलाई ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो ।

संघसँग माग गरेको सूचना उपलब्ध नगराइएपछि लोकान्तरकर्मी अजय अनुरागीले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा २०८० असार ५ गते पुनरावेदन गरेका थिए ।

सोही पुनरावेदनउपर सुनुवाइ गर्दै आयोगले 'पक्षलाई सूचना उपलब्ध गराउनू भन्ने आदेश दिन नपर्नाको कुनै कारण भए सोको आधार र प्रमाणसहित बाटोको म्यादबाहेक ७ दिनभित्र आयोगसमक्ष लिखित व्यहोरा पठाउनू' भनी आदेश जारी गरेको थियो ।

त्यसपछि उक्त आदेश कार्यान्वयनको विषयमा आयोगका कानून अधिकृत सञ्जीवकुमार अधिकारीले असार १२ गते नै संघका अध्यक्षलाई पत्र काटेका थिए ।

२०८० असार ११ गते जारी भएको आदेश कार्यान्वयन गर्नुहुन भन्दै आदेश र पुनरावेदनको छायाँप्रति श्रेष्ठलाई पठाइएको थियो ।

आयोगले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको परिसरमा रहेको संघको कार्यालयमा आदेश कार्यान्वयनका लागि पत्र पठाएको झन्डै १ महिना हुन लाग्दा पनि श्रेष्ठले पत्र बुझ्न मानेका छैनन् ।

कुरियरमार्फत पठाएको पत्र समेत श्रेष्ठले नबुझेपछि सूचना आयोगका कर्मचारीले अध्यक्ष श्रेष्ठ, महासचिव वीरेन्द्र श्रेष्ठ र सचिव नविनविक्रम शाहलाई फोन गरी पत्र बुझ्न पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि नआएको आयोगका एक कर्मचारीले बताए ।

'त्रिपुरेश्वरस्थित कार्यालयमा पत्र पुर्‍याउन जाँदा कहिल्यै कार्यालय खुलेको पाइँदैन,' आयोगका एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'फोन गरेर आदेशसहितको पत्र बुझ्नुस् भन्दा बुझ्दैनौं, जे गर्नुछ, गर्नुस् भनिरहनुभएको छ ।'

राष्ट्रिय सूचना आयोगका सूचना अधिकारी सुदर्शन ढकाल भने अब बढीमा एक साता कुर्ने र त्यस अवधिमा पनि जवाफ नआए कारबाहीकै लागि अर्को आदेश हुने बताउँछन् ।

'अबको एकसाता जति कुर्छौं । त्यतिमा पनि ब्याडमिन्टन संघका अध्यक्ष श्रेष्ठले स्पष्टीकरण नदिए उनीविरुद्ध कारबाहीकै अर्को आदेश हुन्छ ।' आयोगको इजलास बसेर उनीविरुद्ध जरिवानासहितको आदेश हुनसक्ने उनले बताए ।

कानूनबमोजिम जरिवाना र कारबाही भए उनी उक्त पदमा बसिरहन र आगामी कार्यकालका लागि चुनाव लड्न समेत नैतिकरूपमा नमिल्ने कानून व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

लोकान्तरकर्मी अनुरागीले पनि शुरूमा सूचना माग गरिएको निवेदन संघको कार्यालयमै दर्ता गर्न खोजेका थिए । तर, त्यहाँ पुग्दा कार्यालय नै नखुल्ने गरेको पाइयो ।

'कार्यालय कहिल्यै खुल्दैन' भनेर राखेपका एक कर्मचारीले भनेपछि सचिव नविनविक्रम शाहलाई भेटेर पत्र बुझाइएको थियो । सचिव शाहले पुरानो बानेश्वर बोलाएर बाटोमा नै पत्र बुझेका थिए ।

२०८० जेठ १६ गते बाटोमा भेटिएका सचिव शाहले पत्र बुझ्दै दर्ता नम्बर ३२ रहेको भनी सूचनाको हकको निवेदन दर्ता गरेका थिए । उनले बुझेको पत्रमा हस्ताक्षर समेत गरेका थिए ।

त्यसपछि सूचनाका लागि ताकेता गर्दा आफूले उक्त पत्र अध्यक्ष श्रेष्ठलाई दिइसकेको भनेर शाह पन्छिने गरेका छन् । १४ दिनसम्म पनि सूचना उपलब्ध नगराएपछि पुनः ताकेता गर्दा त्यस विषयमा अध्यक्ष श्रेष्ठसँग नै कुरा गर्नुपर्ने भनेर शाह पन्छिए ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ र ७ अनुसार माग गरिएको ९ बुँदे सूचना उपलब्ध नगराइसकेपछि अध्यक्ष श्रेष्ठको नाममा सम्बोधन गरिएको उजुरी पनि श्रेष्ठले दर्ता गर्न मानेनन् ।

नेपाल ब्याडमिन्टन संघको विगत आठ वर्षको वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, विगत ८ वर्षमा संघले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ-संस्थाबाट प्राप्त गरेको विभिन्न सहयोग, खर्च, बिल, भर्पाइ, २०७२ सालमा भूकम्प गएको बेलामा थाइल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त ५० हजार डलर सहयोगको खर्च विवरण माग गरिएको थियो ।

त्यसैगरी एसिया ब्याडमिन्टन संघबाट प्राप्त सहयोग रकमको खर्च विवरण, विगत ८ वर्षमा संघका पदाधिकारीले गरेका विदेश भ्रमण, टिकट खर्च, होटल तथा खाना खर्चसहितको विवरण लगायत पनि माग गरिएको थियो ।

माथि उल्लेख गरिएका विवरण उपलब्ध नगराएपछि लोकान्तरकर्मीले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा गरेको पुनरावेदनमा भएको आदेश पनि कार्यान्वयन गर्न श्रेष्ठले अटेर गरिरहेका छन् ।

संवैधानिक निकाय राष्ट्रिय सूचना आयोगको आदेश समेत कार्यान्वयन नगर्ने श्रेष्ठको बदनियतले पनि संघमा व्यापक अनियमितता भएको पुष्टि गर्छ ।

ब्याडमिन्टन संघमा भद्रगोल: ८ वर्षदेखि साधारणसभा भएन, अनुदानको रकममा समेत अनियमितता

ब्याडमिन्टन संघमा बेथितिको चाङ : ८ वर्षदेखिको माइन्युट नै गायब

ब्याडमिन्टनको आवरणमा 'विदेश पठाउने धन्दा', नेतृत्वको अकर्मण्यताले वरीयताकै खेलाडी पलायन

ब्याडमिन्टन संघमा बेथिति– पीएम कपको जिम्मा अवैध बागमती प्रदेश कमिटीलाई !

कारवाहीमा परेकालाई समेत समावेश गरी श्रेष्ठकै संयोजकत्वमा ब्याडमिन्टनको तदर्थ समिति गठन