जनयुद्ध दिवसका नाममा सार्वजनिक बिदा नदिन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

जनयुद्ध दिवसका अवसरमा फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिने सरकारी निर्णयविरुद्ध परेको रिटमाथि शुक्रवार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषय टुंगो नलागिसकेको अवस्थामा पीडितहरूको भावनामा चोट पर्नेगरी बिदा दिने कार्य वाञ्छनीय नभएको ठहर सर्वोच्चले गरेको छ ।

साथै, संविधानको मूल मर्मविपरीत निर्णय गर्ने अधिकार सरकारलाई नरहेको पनि सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ–

'हाल शान्ति प्रक्रिया तथा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषय टुङ्गो लागिनसकेको, सो सम्बन्धी विधेयक संसद्मा विचाराधीन रहेको समेत सन्दर्भमा र नेपालको संविधानको प्रस्तावना र धारा २०. धारा २१ तथा धारा ४२ को उपधारा (५) को शब्द, मर्म र भावनाविपरीत एवं धारा ३०४ को उपधारा (२) बमोजिम शान्ति प्रक्रियाको सबै कार्यहरू सम्पन्न हुन बाँकी रहेको अवस्थामा सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था अर्थात् संसदद्वारा सुविचारित तबरवाट छलफल र निर्णय नगरी निवेदकहरू समेतको भावनामा चोट पर्ने र संक्रमणकालीन न्यायको कार्यमा संलग्न संस्थाका भावी कार्यहरूमा समेत प्रभाव पर्नेगरी कार्य गर्नु वाञ्छनीय देखिँदैन। साथै, नेपालको संविधानको मूल भावनाविपरीत निर्णय गर्ने आधिकार संविधानको धारा ७५ ले मन्त्रिपरिषद्लाई दिएको सम्झन नमिल्ने हुँदा जनयुद्ध दिवसको अवसरमा भनी देशभर सार्वजनिक बिदा दिने नेपाल सरकारको मिति २०७९।१०।२९ को निर्णय र यस वर्षमा समेत मिति २०८०।११।१ गते सोही बिदा दिने भन्ने निर्णय तथा नेपाल राजपत्र भाग ५ खण्ड ७२ संख्या ६५ मिति २०७९।१२।२ मा प्रकाशित सूचना एवं सो सन्दर्भमा विभिन्न प्रदेश सरकारबाट भएका निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ,' सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।