संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो क्षमताअनुसारको रोजगारीको हक प्रत्याभूत गरेको छ । यससम्बन्धी धारा ३३ को पूर्ण कार्यान्वयनका लागि संसद्ले रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ बनाएको छ । ऐनको प्रस्तावनामा भनिएको छ : प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्न, आफ्नो क्षमता अनुसारको रोजगारी छनौट गर्ने अवसर प्रदान गर्न तथा रोजगारीको शर्त, अवस्था तथा बेरोजगार सहायता सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले संघीय संसद्ले यो ऐन बनाएको छ । तर ऐनकै केही दफाहरूले भने प्रस्तावना र उद्देश्यलाई प्रभावित गर्न सक्छन् । 

दफा ११(२) अनुसार, बेरोजगार नागरिकले रोजागारीका लागि चढाएको निवेदनउपर रोजगार सेवा केन्द्रले आवश्यक जाँचबुझ गरी वास्तविक बेरोजगार व्यक्तिको सूची तयार गरी अद्यावधिक अभिलेख राख्नुपर्नेछ । के कुनै रोजगारीमा रहेको व्यक्तिले आफू बेरोजगार भएको भनी निवेदन दर्ता गराउन आउलान् त ? कुनै निजी संस्थामा कम पारिश्रमिकमा काम गर्दै आएको व्यक्तिले आफ्नो स्तरोन्नतिका लागि नयाँ रोजगारमा जाने इच्छा आकांक्षा राख्नु के गलत हो त ? फेरि यो ऐनले त रोजगार सेवा केन्द्रलाई वास्तविक बेरोजगारको सूची तयार पार्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । तर वास्तविक बेरोजगार वा अवास्तविक बेरोजगारको चयन कसरी गरिने भन्नेबारे पनि ऐन मौन छ । के यो प्रावधानले राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्तीका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको त होइन ?

यसैगरी निवेदन दिएको कति अवधिभित्र रोजगारी दिने भन्नेबारे पनि ऐन मौन छ । वर्षमा कतिपटक बेरोजगारको सूची सङ्कलन गरिने वा तत्सम्बन्धी काम गर्ने भन्नेबारे पनि ऐनले बोलेको छैन । निवेदन दर्ता भएको मितिदेखि कथंकदाचित् रोजगारी पाइहाले त्यसबीचमा रहेको बेरोजगारी अवस्थालाई कसरी क्षतिपूर्ति गर्नेबारे पनि ऐनले प्रस्ट व्याख्या गरेको छैन । 

दफा ११ (३) ले रोजगार सेवा केन्द्रले अभिलेख प्रदेश सरकारलाई पनि बुझाउने भनेको छ । तर दफा १०(२) ले ‘रोजगार सेवा केन्द्रको कामको संघीय तहबाट निर्देशन, समन्वय र सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयको हुनेछ’ भन्छ । यसरी संघीय प्रणालीमा हिँडिसकेको देशमा प्रदेश सरकारको काम र कर्तव्यको दायरालाई संकुचित पारिएको छ । मानौं भोलिको दिनमा केन्द्रमा विपक्षी दलको सरकार भए, के प्रदेश सरकारले संघीय तहबाट आएको निर्देशन, समन्वय र सहजीकरणलाई सहजै स्वीकार्लान् ? यो प्रावधानले केन्द्र र प्रदेशबीचको सम्बन्धमा तिक्तता ल्याउँदैन ? 

दफा १३ ले स्थानीय तहलाई रोजगारदाताहरूको सूची तयार पार्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । यस पंक्तिकारले अरू सामान्य नागरिक झैं बालश्रम देखेको छ । के हाम्रा स्थानीय तहले बालश्रमविरुद्धका कानुनबारे हेक्का राखेको छैन ? 

यसैगरी दफा २३ ले भनेको छ – यस ऐनबमोजिम सञ्चालन गरिने कायक्रमका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको व्यवस्था नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको वार्षिक बजेट विनियोजनबाट हुनेछ । दफा १० ले भन्ने प्रदेश सरकारले यो ऐन कार्यान्वयन केन्द्र सरकारको निगाहमा गर्न भनेको छ । अर्थात्, नियन्त्रण र सहजीकरण केन्द्र सरकारको, बजेट चाहिँ प्रदेश र स्थानीय सरकारको । बजेटमा साझेदारी राख्ने प्रदेश सरकारलाई अधिकारमा साझेदारी किन नदिइएको होला ? 

यसैगरी यो ऐन कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको बजेट विनियोजनको अनुपातबारे ऐनले व्याख्या गरेको छैन । यस अवस्थामा संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारमाथि हावी हुने अवस्था नआउने भन्न सकिन्न । 

यसरी ऐनले बेरोजगारी न्यूनीकरणका लागि ठोस कानून अवलम्बन गरेको देखिँदैन । यस ऐनले वैश्विक समुदाय वा दातृनिकायलाई खुशी पार्न सक्ला तर जनतामाझ भने आशाको किरण छर्न सकेको छैन । ऐनका विवादित प्रावधानहरूले संघीय संरचनालाई प्रभावित पार्न सक्छ भने प्रस्तावनाले अँगालेको उद्देश्यलाई पनि प्रभावित पार्न सक्छ । 

एशियाली विकास बैंकको २०१८ को आँकडाअनुसार, नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदर ५.९ प्रतिशत रहेको छ । यसको एकतिहाइभन्दा बढी साझेदारी विप्रेषणबाट आउँछ । वैदेशिक रोजगारीमा आश्रित देशको संसद्ले स्वदेशमा रोजगारीको अवसर सृजना गर्न सरकार, निजी संस्थान वा सरोकारवालालाई बाध्यात्मक निर्देशन दिनुको साटो यस ऐनले बेरोजगारहरूको सूची संकलन गर्नमा मात्रै ध्यान दिएको छ । यस ऐनले सरोकारवालालाई बेरोजगार युवालाई रोजगारी प्रत्याभूत गर्नका लागि कुनै बाध्यात्मक प्रावधानलाई आत्मसात गरेको छैन । 

साथै रोजगारी ग्यारेन्टी गर्न सक्ने ठोस प्रावधानको अनुपस्थितिका कारण यस ऐनले संविधानको प्रस्तावनालाई पनि प्रभावित पारेको छ । संविधानको प्रस्तावनाले नेपालमा आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य लिएको छ । आर्थिक समानताको ग्यारेन्टी तब मात्र हुनसक्छ जब देशमा समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण हुनेछ । 

यस सन्दर्भमा भारतीय संविधानका मुख्य निर्माता डा. भीमराव अम्बेडकरले संविधानसभाको बहसका क्रममा भनेका थिए – भारतमा राजनीतिक लोकतन्त्रको सुनिश्चितता भएतापनि आर्थिक लोकतन्त्रको सुनिश्चितता अझै हुनसकेको छैन । उनका अनुसार, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय अर्थात् समतामूलक समाजको जग मजबूत नभएसम्म देशमा आर्थिक लोकतन्त्र संस्थागत हुन सक्दैन । अर्थात् धनी र गरीबबीचको खाडल नपुरिएसम्म मुलुकमा आर्थिक समानता, समतामुलक समाजको सृजना र आर्थिक लोकतन्त्र संस्थागत हुनसक्दैन । 

रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ ले यस्तो कुनै प्रावधानलाई आत्मसात गरेको छैन जसले आर्थिक लोकतन्त्र र समतामूलक समाज निर्माणमा टेवा पुर्‍याओस् । विशेष प्रयोजनका लागि बनेको यो विशेष कानून सामान्य कानून माथि हावी हुनु स्वाभाविक हो । तर पनि यस ऐनले कुनै खास वा विशेष किसिमको प्रावधानलाई अघि सारेको छैन । यस अर्थमा यो कानून सामान्य कानून झैं छ भन्न मिल्छ । 

मौजुदा अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीलाई न्यूनीकरण गर्न कुनै खास प्रावधान यस ऐनमा बनाइएको छैन ।

यसैगरी दफा २२ ले वैदेशिक रोजगारी भन्नाले नेपाल सरकारबाट श्रम स्वीकृति लिई विदेशमा काम गर्न गएको अवस्था सम्झनुपर्छ भन्ने व्याख्या गरेको छ । यस प्रावधानअनुसार भारतमा रोजगारी गर्ने नेपाली नागरिकलाई वैदेशिक रोजगार भन्न मिलेन । त्यसो भए उनीहरूलाई के स्वदेशी रोजगार वा बेरोजगारको वर्गमा राख्न मिल्छ त ? यस प्रश्नको जवाफ ऐनले दिँदैन । 

तसर्थ, यो ऐन नेपालको विद्यमान बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न कोसेढुंगा साबित नहुन सक्छ । चरम बेरोजगारीको कारण न समाजमा आर्थिक समानताको प्रत्याभूति हुनसक्छ, न त आर्थिक लोकतन्त्र मजबूत हुनसक्छ । त्यसैले ऐनकै लागि ऐन भन्दा पनि कार्यान्वयन र समतामूलक समाज निर्माणतर्फ बढी ध्यान दिनु आवश्यक छ ।