नेपालका ७७ मध्ये ६४ जिल्लामा कुल ८ लाख ८६ हजार ६२१ गरिब परिवार पहिचान गरिएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार मंसिर २२ गतेसम्म ६४ जिल्लामा कुल ८ लाख ८६ हजार ६२१ गरिब परिवार पहिचान गरिएको हो ।

काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, तेह्रथुम, कास्की, चितवन, नवलपरासी पूर्व, नवलपरासी पश्चिम र पर्वत जिल्लासहित १३ जिल्लामा गरिब परिवार पहिचान गर्न बाँकी छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको गरिब पहिचान तथा मापदण्ड शाखाका उपसचिव  झविन्द्रप्रसाद पाण्डेयका अनुसार उक्त १३ जिल्लामा पनि तथ्यांक संकलन भएर आइसकेको तर, गरिब परिवार पहिचान गर्न बाँकी छ ।

'७७ जिल्लामध्ये अहिलेसम्म कुल ४९ जिल्लामा गरिब परिवार पहिचान गरी परिचयपत्र समेत वितरण गरिसकिएको छ,' पाण्डेयले लोकान्तरसँग भने, '७७ जिल्लामध्ये कुल ७ पालिकामा मात्र तथ्यांक संकलन भएको छैन ।'

काठमाडौं महानगरपालिका, सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिका, महादेवा गाउँपालिका, तिरहुत गाउँपालिका र अग्निसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिका गरी चार पालिका, धनुषाको औरही गाउँपालिका र दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका गरी ७ पालिकामा गणनाको काम बाँकी छ ।

काठमाडौं महानगरले गणना गर्नका लागि गणक तथा सुपरिवेक्षकको नियुक्ति गर्नका लागि विज्ञापन समेत गरिसकेकाले छिट्टै गणनाको काम शुरू हुने पाण्डेयले बताए ।

२०७० सालमा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय गठन हुँदा गरिब घर परिवार पहिचानको काम सरकारले थालेको हो । उक्त मन्त्रालयले गरिब घर परिवार पहिचान बोर्ड गठन गरी तथ्यांक संकलनको काम शुरू गरेको थियो । उक्त बोर्डले पहिलो चरणमा ५ वर्षमा २६ जिल्लामा तथ्यांक संकलन गरेको थियो ।

खोटाङ, भोजपुर, सिरहा, रौतहट, रामेछाप, सिन्धुली, गोरखा, तनहुँ, बागलुङ, रुकुम पूर्व, रोल्पा, प्युठान, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, बर्दिया, डोल्पा, मुगु, हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, बाजुरा, बझाङ, अछाम र कैलालीसहित २६ जिल्लामा उक्त बोर्डले गरिब परिवारको तथ्यांक संकलन गरी परिचयपत्र समेत वितरण गरेको थियो ।

पहिलो चरणमा गरिएको उक्त सर्वेक्षणमा १ लाख ८८ हजार २३२ अति गरिब, १ लाख १९ हजार ५७४ मध्यम गरिब, ८३ हजार ८४५ सामान्य गरिब गरी कुल ३ लाख ९१ हजार ८३१ गरिब घर परिवार पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गरिएको थियो ।

त्यसपछि २०७५ सालमा मन्त्रालयको नाम परिवर्तन भयो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय नामकरण भएसँगै उक्त बोर्ड पनि विघटन भयो र गरिब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण निर्देशिका,२०७५ जारी भयो । २०७६ सालको साउन महिनादेखि फेरि गणना शुरू भएको थियो । 

यसरी हुन्छ गरिब परिवार पहिचान

गरिब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण निर्देशिका,२०७५ ले गरिब परिवार पहिचान गर्न विभिन्न ९ वटा सूचकहरू निर्धारण गरेको छ ।

जनसांख्यिक तथा मानवीय अवस्था, परिवारको आकार, परिवारको शैक्षिक अवस्था, परिवारमा निजी स्कूलमा अध्ययनरत बालबालिका र पारिवारिक औसत आयुलाई एउटा सूचक बनाइएको छ । त्यसैगरी परिवारका सदस्यको रोजगारीको अवस्था, आम्दानीको स्रोत, परिवारमा आश्रित व्यक्तिहरूको अवस्थालाई दोस्रो सूचक बनाइएको छ । बसोबास (घर)को भौतिक अवस्थाअन्तर्गत घरको स्वामित्व, घरको छाना, घरको भित्ता, घरको जगको प्रकार, घरमा भएका कोठाको संख्यालाई तेस्रो सूचक बनाइएको छ ।

त्यसैगरी घरायसी सुविधाअन्तर्गत पिउने पानीको उपलब्धता, शौचालयको सुविधा र प्रकार, खाना पकाउने इन्धन, बत्तिको स्रोतलाई चौथो सूचक मानिएको छ । घरायसी सम्पत्तिअन्तर्गत गाडी, इन्टरनेट जडान, केबल टेलिभिजन, टेलिफोन, रेफ्रिजिरेटर, पशुचौपाया र चराचुरुंगीको संख्या आदिलाई पनि सूचक मानिएको छ ।

भौगोलिको क्षेत्र तथा क्षेत्रगत गरिबीको अवस्था, जातजातिगत गरिबीको अवस्था, जग्गा जमिनको अवस्था र त्यसको अनुमानित मूल्य र पारिवारिक आम्दानीलाई आधार मानेर गरिब परिवारको पहिचान गर्ने गरिएको छ । माथि उल्लेख गरिएका सबै सूचकहरूको आधारमा आउने स्कोरलाई रकममा परिणत गरी परिवारको सदस्य संख्याले भाग गरी मूल्यांकन गरिन्छ ।

यसरी खर्च गर्न सक्ने क्षमताप्रति व्यक्ति २२ हजार ९२० रुपैयाँ भन्दा कम भयो भने त्यो परिवारलाई गरिब परिवारको रूपमा सूचीकृत गर्ने गरिएको पाण्डेय बताए । '२२ हजार ९२० रुपैयाँ पनि खर्च गर्न सक्ने क्षमता छैन भने त्यस्तालाई  सामान्य गरिबको परिचयपत्र दिने गरेका छौं । त्यसको ७५ प्रतिशत खर्च गर्न सक्ने क्षमतालाई मध्यम गरिब र आधा ५० प्रतिशत खर्च गर्न सक्ने क्षमता नभएकोलाई अति गरिब भनेर परिचयपत्र दिने गरेका छौं,' पाण्डेयले लोकान्तरसँग भने ।

माथि उल्लेख गरिएका सूचकका आधारमा पहिचान गर्नुका साथै छाप्रो घर भएको, आम्दानीको कुनै स्रोत नभएको, परिवारका सबै सदस्य अपांगता भएको वा दीर्घरोगी भएकोलाई स्वतः गरिब परिवारको रूपमा परिचयपत्र दिने गरिएको छ ।

बाजुरामा सबैभन्दा बढी गरिब परिवार

अहिलेसम्म संकलन गरिएको तथा वितरण गरिएको परिचयपत्रको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने गरिबी दरको आधारमा सबैभन्दा बढी बाजुरामा गरिब परिवार रहेको पाइएको छ । बाजुरामा ७१.१ प्रतिशत गरिबी दर छ । २१ हजार ७११ घर परिवारमा ८ हजार ९२ घरपरिवार मात्र त्यहाँ गैरगरिब छन् । ६ हजार ३९३ घर परिवार अति गरिब, ४ हजार २२८ घर परिवार मध्यम गरिब  र २ हजार ९९८ घर परिवार सामान्य गरिबसहित कुल १३ हजार ६१९ घर परिवार गरिब छन् ।

एउटा जिल्लामा कुल गरिबमध्ये अहिलेसम्म गरिएको गणनामा सबैभन्दा बढी कैलालीमा गरिब रहेको पाइएको छ । कैलालीमा जम्मा ४४ हजार ६२९ घरपरिवार गरिब छन् भने सिरहामा ४० हजार ३२ घरपरिवार गरिब छन् ।

हेर्नुहोस्, तथ्यांक : 

स्वास्थ्य र शिक्षामा गरिबलाई राज्यको सुविधा

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरिब घरपरिवारको परिचयपत्र वितरण गरेकाहरूलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सुविधा प्रदान गर्ने गरेको छ ।

पाण्डेयका अनुसार अति गरिब पहिचान भएकाहरूलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य बिमा नि:शुल्क गरेको छ । त्यसबाहेक दीर्घ रोग भएकालाई १ लाख रुपैयाँ समेत सरकारले प्रदान गरिरहेको उनले बताए ।

त्यसैगरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गरिब परिचयपत्र पाएका परिवारका सदस्यहरूको माध्यमिक शिक्षामा पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुका साथै अन्य अध्ययनमा पनि राज्यले सुविधा प्रदान गर्दै आएको पाण्डेय बताउँछन् । त्यसबाहेक प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले समेत विभिन्न किसिमका सुविधा, अनुदान दिने गरेको उनले बताए ।

बजेट अभावमा गणना लम्बियो

२०७० सालदेखि शुरू भएको गणना १० वर्षमा पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन । पाण्डेयका अनुसार बजेट अभावमा चरणबद्ध गणना गर्नुपरेको तथा समय लागेको हो । हिमाली जिल्लामा एउटा गणकले ४ महिनाको अवधिमा १ हजार घर परिवार, पहाडी जिल्लामा १२ सय घर परिवार र तराईका जिल्लामा १५ सय घर परिवारको तथ्यांक गणना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यस आधारमा रहेको कुल घरपरिवारको आधारमा गणक संख्या निर्धारण गरिन्छ । १० गणकमा १ सुपरिवेक्षक निर्धारण हुन्छ ।

स्थानीय तहले त्यसै आधारमा गणक र सुपरिवेक्षक नियुक्त गर्ने गर्छ । एउटा गणकलाई खरिदारसरह र सुपरिवेक्षकलाई नायब सुब्बासरहको तलब सुविधा दिने गरी बढीमा ५ महिनाका लागि स्थानीय तहले करारमा नियुक्त गर्ने गर्छ ।